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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) की उद्घोषणा, उसके संसदीय अनुमोदन और इसके परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 'दो महीने' के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत (Simple Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
- 2. यदि लोकसभा का विघटन उस दो महीने की अवधि के दौरान हो जाता है जिसके भीतर उद्घोषणा का अनुमोदन किया जाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से '30 दिनों' तक जीवित रहती है, बशर्ते कि इस बीच राज्यसभा द्वारा इसे पहले ही अनुमोदित कर दिया गया हो।
- 3. राष्ट्रपति शासन के लागू होने पर राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अपने हाथ में लेने के साथ-साथ राष्ट्रपति को यह पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है कि वह राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) की सभी न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले ले तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निलंबित या उनके अधिकारों में कटौती कर सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, राष्ट्रपति शासन की प्रत्येक उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। यह अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा साधारण बहुमत (Simple Majority) से किया जाता है।
कथन 2 सही है: यदि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा ऐसे समय जारी की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है या लोकसभा का विघटन उस दो महीने की अवधि के भीतर हो जाता है, तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों की समाप्ति तक जीवित रहती है, बशर्ते कि इस अवधि के समाप्त होने से पहले राज्यसभा द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया हो।
कथन 3 गलत है: राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यकारी कार्यों और संसद राज्य के विधायी कार्यों को अपने हाथ में ले सकती है, किंतु राष्ट्रपति या केंद्र सरकार को राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) की संवैधानिक शक्तियों, क्षेत्राधिकार और उसकी स्थिति में हस्तक्षेप करने या उच्च न्यायालय को अपने नियंत्रण में लेने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान के तहत उच्च न्यायालय की स्थिति और क्षेत्राधिकार अपरिवर्तित रहते हैं।
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भारत में सीबकथॉर्न मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत 'आपातकालीन उपबंध' (Emergency Provisions - Articles 352-360) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यदि उसे इस बात का समाधान हो गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के कारण भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है, तथा मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा बदला गया था।
2. अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, और इस प्रकार की घोषणा के अनुमोदन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे जारी होने की तारीख से दो माह के भीतर साधारण बहुमत (Simple Majority) से पारित किया जाना अनिवार्य होता है।
3. अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख खतरे में है, तथा वित्तीय आपातकाल की घोषणा को भी संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन मिलना आवश्यक होता है, और एक बार अनुमोदित होने के बाद यह अनिश्चित काल तक तब तक प्रवृत्त रहता है जब तक कि राष्ट्रपति इसे स्वयं एक नई घोषणा द्वारा वापस नहीं ले लेता।
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत् विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) तथा 'गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' (PM Gatikshakti National Master Plan) के प्रावधानों और उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान करना, उन्हें वित्तपोषित करना और देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करना है, जिसमें कुल अनुमानित व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों के लिए आवंटित किया गया है।
2. 'पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' (PM Gatikshakti) मुख्य रूप से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी (Multi-modal Connectivity) के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे NIP के तहत परिकल्पित सभी लॉजिस्टिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एकीकृत योजना (Integrated Planning) और समन्वित कार्यान्वयन (Coordinated Execution) प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।
3. गतिशक्ति योजना के अंतर्गत 'लॉजिस्टिक लागत' (Logistics Cost) को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के वर्तमान स्तर से घटाकर वैश्विक मानकों के अनुरूप लगभग 15% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, और इसके तहत किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना के पर्यावरणीय और वन मंजूरी (Environmental and Forest Clearances) से जुड़े मामलों को पूरी तरह से स्वचालित रूप से छूट दी गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था?
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भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) की विधिक संरचना, शक्तियों तथा न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एनजीटी (NGT) देश का एकमात्र ऐसा विशेष वैधानिक निकाय है जिसे पर्यावरण से जुड़े मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के सख्त नियमों का पालन करने से छूट प्राप्त है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) के आधार पर कार्य करता है।
2. NGT को पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन या प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति से जुड़े मामलों में आदेश, निर्देश या निर्णय देने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारक्षेत्र की तरह स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेने की विधिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, जब तक कि कोई औपचारिक याचिका या आवेदन न दायर किया जाए।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है, और अधिकरण के निर्णय के खिलाफ देश के किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अधिकारक्षेत्र (Article 226/227) के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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