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भारतीय इतिहास के संदर्भ में, वर्ष 1929 के 'लाहौर अधिवेशन' और 'पूर्ण स्वराज' के प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. लाहौर में आयोजित कांग्रेस के इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसी अधिवेशन में पहली बार भारत के लिए 'पूर्ण स्वराज' (Complete Independence) को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था।
- 2. इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन 'स्वतंत्रता दिवस' के रूप में मनाया जाएगा और पूरे देश में इस दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।
- 3. कांग्रेस के इस अधिवेशन के तुरंत बाद, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन (Civil Disobedience Movement) की शुरुआत करने के लिए अपनी प्रसिद्ध 'ग्यारह सूत्री मांगें' (Eleven Points) वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष रखीं, जिसके अस्वीकार होने पर दांडी मार्च शुरू किया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसी अधिवेशन में 'पूर्ण स्वराज' का प्रस्ताव पारित किया गया था, किंतु यह कांग्रेस का पहला ऐसा लक्ष्य नहीं था क्योंकि इससे पहले कलकत्ता अधिवेशन (1928) में डोमिनियन स्टेटस की मांग पर विवाद हुआ था, हालांकि पूर्ण स्वराज की औपचारिक घोषणा इस 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही हुई थी (कथन का आंशिक भाग सही है लेकिन अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका सही होने के बावजूद यह कथन तकनीकी रूप से अन्य तथ्यों के साथ और अधिक सूक्ष्म है; आइए इसे सत्यापित करें: कथन 1 में कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी - यह सत्य है, लेकिन 'पूर्ण स्वराज' को मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था - यह भी सत्य है। तथापि, यूपीएससी के मानक के अनुसार यदि हम देखें तो कथन 1 पूरी तरह सही है, लेकिन आइए अन्य कथनों को परखें)। रुकिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (दिसंबर 1929) में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, और यहीं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। कथन 2 बिल्कुल सही है कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। कथन 3 भी सही है कि लाहौर अधिवेशन के बाद गांधीजी ने अपनी 11 सूत्री मांगें लॉर्ड इरविन के सामने रखी थीं और उनके ठुकराए जाने पर नमक सत्याग्रह/सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अतः सही उत्तर '1, 2 और 3' (विकल्प d) होना चाहिए। आइए विकल्प d को सही मानते हुए इसका विश्लेषण करते हैं।
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोक वित्त के संदर्भ में, 'स्टेगफ्लेशन' (Stagflation) और इसके समष्टि आर्थिक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. स्टेगफ्लेशन एक ऐसी दुर्लभ आर्थिक स्थिति है जिसमें उच्च मुद्रास्फीति (High Inflation) के साथ-साथ आर्थिक विकास दर में मंदी (Stagnation) और बेरोजगारी में वृद्धि एक साथ पाई जाती है, जो कि आपूर्ति-प्रेरित झटकों (Supply-side shocks) का परिणाम होती है।
2. मौद्रिक नीति के पारंपरिक उपकरणों के माध्यम से स्टेगफ्लेशन से निपटना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि ब्याज दरों में वृद्धि करने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले से ही सुस्त आर्थिक वृद्धि और बेरोजगारी की समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है।
3. भारत के संदर्भ में, 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) और 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI) दोनों का एक साथ नकारात्मक होना अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में स्टेगफ्लेशन की स्थिति की पुष्टि करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) की उद्घोषणा तथा 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकते हैं, किंतु संसद के दोनों सदनों द्वारा इस उद्घोषणा का अनुमोदन दो महीने के भीतर साधारण बहुमत के बजाय विशेष बहुमत (विशेष बहुमत यानी कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित-मतदान करने वालों का दो-तिहाई) से होना अनिवार्य है।
2. 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत की गई उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है और इस पर किसी भी न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि यह पूरी तरह से एक राजनीतिक और संप्रभु निर्णय है।
3. एस.आर. बोम्मई मामले के निर्णय में यह भी व्यवस्था दी गई थी कि राज्य विधानसभा का बहुमत परीक्षण (Floor Test) केवल राज्यपाल के राजभवन में नहीं, बल्कि अनिवार्य रूप से सदन (Assembly) के पटल पर ही किया जाना चाहिए, और यदि केंद्र सरकार बिना किसी ठोस संवैधानिक आधार के चुनी हुई राज्य सरकार को बर्खास्त करती है, तो न्यायालय उस बर्खास्तगी को रद्द करके पुरानी सरकार को बहाल (Restore) कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से 'परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' (Power of President to consult Supreme Court) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी समय उन्हें प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो लोक महत्व का है, तो वे उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए उसे विचार हेतु संदर्भित कर सकते हैं।
2. यदि राष्ट्रपति द्वारा लोक महत्व के किसी मामले या पूर्व-संविधान संधि (Pre-Constitution treaty) और समझौते के मामलों को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श के लिए भेजा जाता है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य (Mandatory) होता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति को दी गई सलाह या राय राष्ट्रपति पर किसी भी स्थिति में बाध्यकारी नहीं होती है, और न ही यह सलाह भारत के अन्य उच्च न्यायालयों या निचले न्यायालयों के लिए एक पूर्वनिर्णय (Precedent) के रूप में बाध्यकारी होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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प्रस्तावना में 'हम भारत के लोग' (We, the people of India) शब्द किस देश के संविधान से प्रेरित है?
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