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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) और 'अनुच्छेद 226' (उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता) के बीच तुलनात्मक अंतर और उनकी सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल 'मौलिक अधिकारों' के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि 'किसी अन्य उद्देश्य' (जैसे सांविधिक या सामान्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर) के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं।
- 2. सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार एक 'मौलिक अधिकार' है और सर्वोच्च न्यायालय इस आधार पर रिट याचिका पर सुनवाई करने से इंकार नहीं कर सकता कि मामला अत्यधिक स्थानीय है, जबकि उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार उसका एक विवेकीय (Discretionary) अधिकार है।
- 3. क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (Territorial Jurisdiction) के मामले में, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत पर एक समान रूप से विस्तारित है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता केवल उस प्राधिकारी या सरकार के विरुद्ध ही प्रयोग की जा सकती है जो उस उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर स्थित है, भले ही वाद-कारण (Cause of Action) उस क्षेत्र से बाहर उत्पन्न हुआ हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है (क्योंकि अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है और इसके तहत केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही जाया जा सकता है)। इसके विपरीत, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ 'किसी अन्य उद्देश्य' के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि सामान्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी उच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है। अतः उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अधिक व्यापक है।
कथन 2 सही है: सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जाना स्वयं एक मौलिक अधिकार है (डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा था), इसलिए सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में सुनवाई करने से मना नहीं कर सकता। इसके विपरीत, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता उसका एक विवेकीय (Discretionary) उपाय है, जिसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय किसी अन्य वैकल्पिक उपाय (Alternative remedy) के उपलब्ध होने पर रिट याचिका को खारिज कर सकता है।
कथन 3 गलत है: 15वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा अनुच्छेद 226 में संशोधन किया गया था, जिसके तहत उच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई कि वह किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी को भी रिट जारी कर सकता है जो उसके प्रादेशिक क्षेत्र के बाहर स्थित है, बशर्ते कि 'वाद-कारण' (Cause of Action) का पूरा या आंशिक हिस्सा उस उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ हो। इसलिए, यह कहना गलत है कि वाद-कारण बाहर होने पर भी प्राधिकारी का क्षेत्र के भीतर होना अनिवार्य है; यदि वाद-कारण उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, तो वह बाहर स्थित प्राधिकारी को भी निर्देश दे सकता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 142' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने की शक्ति और इसके अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी भी ऐसे आदेश या डिक्री को पारित करने की शक्ति प्रदान करता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी वाद या मामले में 'पूर्ण न्याय' करने के लिए आवश्यक हो।
2. अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए सभी आदेश, डिक्री और निर्देश पूरे भारत में प्रवर्तनीय होते हैं, और संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी सांविधिक कानून के प्रावधान इस शक्ति के प्रयोग पर कोई कानूनी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।
3. ऐतिहासिक निर्णयों और न्यायिक व्याख्या के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का उपयोग करके किसी सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए स्पष्ट और वैध सांविधिक कानून के प्रावधानों को पूरी तरह से नजरअंदाज या निरस्त कर सकता है, भले ही वह कानून संविधान के किसी अन्य उपबंध या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करता हो।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 249' के अंतर्गत राज्य सूची (State List) के विषयों पर संसद की विधाई शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई (2/3rd) बहुमत से यह संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है कि संसद राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाए, तो संसद को उस विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
2. राज्य सभा द्वारा पारित ऐसा कोई भी संकल्प एक बार में अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त (in force) रहता है, और इसे केवल एक बार ही नए संकल्प के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है।
3. राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा अनुच्छेद 249 के तहत बनाई गई कोई भी विधि राज्य विधानमंडल द्वारा उस विषय पर बनाई गई किसी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती विधि के विरुद्ध होने पर भी प्रभावी रहती है, और राज्य विधानमंडल की विधि ऐसे मामले में असंगतता की सीमा तक अमान्य हो जाती है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत प्रदत्त 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' तथा रिट (Writ) अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को 'संविधान की आत्मा और हृदय' कहा था।
2. उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जो कि भौगोलिक और विषय-क्षेत्र दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों (Ordinary Legal Rights) के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
3. 'क्यू-वारंटो' (Quo-Warranto - अधिकार पृच्छा) एक ऐसी रिट है जिसे केवल किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, और कोई भी तीसरा या असंबंधित व्यक्ति लोक पद पर अवैध रूप से आसीन व्यक्ति के विरुद्ध इस रिट को दायर करने का अधिकार नहीं रखता है।
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