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भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 123' के तहत राष्ट्रपति की 'अध्यादेश जारी करने की शक्ति' (Ordinance-making power) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही बलवान और प्रभावी होता है, किंतु इसे किसी भी स्थिति में मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए।
- 2. राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों, और राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है।
- 3. राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति स्वविवेक (Discretionary power) पर आधारित होती है, अर्थात इसके लिए उसे मंत्रिपरिषद की सलाह या सहायता की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की वही शक्ति और प्रभाव होता है जो संसद के किसी अधिनियम का होता है। हालांकि, अध्यादेश संविधान के अधीन सीमाओं के भीतर ही हो सकता है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी मौलिक अधिकार या संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 123 के अनुसार, राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन (या उनमें से कोई एक सदन) सत्र में न हों और राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है।
कथन 3 गलत है: राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसका स्वविवेक नहीं है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद की 'सलाह और सहायता' (Aid and Advice) के आधार पर ही करता है, न कि अपने विवेक से।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन' की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) और उसकी सीमाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, और संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश से ही पुनःस्थापित किया जा सकता है।
2. संविधान के कुछ विशिष्ट उपबंधों, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों के विस्तार से संबंधित संशोधनों के लिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ-साथ देश के कुल राज्यों में से कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) होना अनिवार्य है।
3. उच्चतम न्यायालय द्वारा 'केशवानंद भारती वाद' (1973) में प्रतिपादित 'संविधान की मूल संरचना' (Basic Structure) के सिद्धांत के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति और मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन को शामिल किया गया है, और संसद संविधान संशोधन के माध्यम से भी मूल संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' (संविधान का संशोधन - अनुच्छेद 368) तथा संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में (लोकसभा या राज्यसभा) पुरःस्थापित किया जा सकता है, किंतु इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation) लेना अनिवार्य है।
2. यदि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाता है, और दोनों सदनों के बीच संशोधन के प्रावधानों को लेकर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाकर इस गतिरोध को दूर किया जा सकता है।
3. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों (जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार) में संशोधन के लिए न केवल संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से उसका अनुसमर्थन (Ratification) किया जाना भी अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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