भारतीय राजव्यवस्था और संसद की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 107' और 'अनुच्छेद 108' के अंतर्गत 'विधेयकों के व्यपगत होने' (Lapsing of Bills) के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 107 के अनुसार, लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक (चाहे वह मूल रूप से लोकसभा में शुरू हुआ हो या राज्यसभा से आया हो) लोकसभा के विघटन पर व्यपगत (Lapse) हो जाता है। कथन 2 सही है: राज्यसभा में लंबित ऐसा विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता है। (इसके अतिरिक्त, यदि कोई विधेयक लोकसभा में लंबित था लेकिन राष्ट्रपति ने उसके संबंध में संयुक्त बैठक बुलाने की मंशा की अधिसूचना जारी कर दी है, तो भी वह विधेयक विघटन पर व्यपगत नहीं होता है)। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 108(5) के अनुसार, यदि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का आशय संसूचित किए जाने के पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो संयुक्त बैठक आगे बढ़ सकती है और विधेयक पारित हो सकता है, लेकिन यह नियम केवल तभी लागू होता है जब आशय की सूचना पहले ही दी जा चुकी हो। हालांकि, सामान्य तौर पर संयुक्त बैठक का प्रावधान तभी लागू होता है जब विधेयक दोनों सदनों के बीच गतिरोध में हो। यहाँ मुख्य बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 107(5) के अनुसार, यदि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने का अपना आशय संसूचित कर दिया है, तो लोकसभा के विघटन से विधेयक व्यपगत नहीं होता है। परंतु कथन 3 में दी गई भाषा और वैधानिक स्थिति के अनुसार, संयुक्त बैठक तभी बुलाई जा सकती है जब गतिरोध उत्पन्न हुआ हो। सटीक नियमों के अनुसार कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 भ्रामक और गलत है क्योंकि संयुक्त बैठक का आह्वान केवल तभी किया जा सकता है जब गतिरोध हो और राष्ट्रपति आशय संसूचित कर चुका हो; अतः सही विकल्प (a) है।