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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की संरचना, स्वतंत्रता और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुसार, निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय (Multi-member body) है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जितने समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं, और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पूर्व सहमति के आधार पर ही की जाती है।
- 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लागू होते हैं, जबकि अन्य किसी भी निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
- 3. निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है, किंतु पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों के संचालन और अधीक्षण की शक्ति केवल निर्वाचन आयोग के पास ही होती है, राज्य निर्वाचन आयोगों का इसमें कोई अधिकार नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य निर्वाचन आयुक्तों (यदि कोई हों) से मिलकर बनेगा। मूल संविधान में यह एक सदस्यीय निकाय था, बाद में इसे बहु-सदस्यीय बनाया गया। हालांकि, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान में इसके लिए 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पूर्व सहमति' (Prior consent) का कोई प्रावधान नहीं है।
कथन 2 सत्य है: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों (दुराचार या असमर्थता) से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है (अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव)। अनुच्छेद 324(5) के परंतुक के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना किसी भी अन्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
कथन 3 असत्य है: निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। किंतु 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के पश्चात, पंचायतों और नगरपालिकाओं (स्थानीय निकायों) के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग के पास नहीं, बल्कि प्रत्येक राज्य के लिए गठित 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) के पास होती है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) तथा अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, और इस अवशिष्ट शक्ति (Residuary Power) के अंतर्गत कर लगाने की शक्ति भी स्पष्ट रूप से संसद में ही निहित की गई है।
2. भारत के संविधान में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ केंद्र सरकार (संसद) को प्रदान की गई हैं, जो कि अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई संविधान की संघीय प्रणाली के समरूप है, जहाँ राज्यों के पास अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, जबकि कनाडा के संविधान में यह शक्ति केंद्र के पास निहित है।
3. यदि राज्य सूची (सूची-II) में प्रगणित किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के लिए राज्य सभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से कोई संकल्प पारित कर देती है, तो संसद को उस विषय पर पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति मिल जाती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रह सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council) की अध्यक्षता कौन करता है?
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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'पारिस्थितिकीय पिरामिड' (Ecological Pyramids) और उनके प्रकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ऊर्जा का पिरामिड (Pyramid of Energy) सदैव सीधा (Upright) होता है, क्योंकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान 'ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम' (Second Law of Thermodynamics) के अनुसार ऊर्जा का ह्रास होता है और उच्च पोषण स्तरों तक पहुँचते-पहुँचते ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है।
2. संख्या का पिरामिड (Pyramid of Number) कुछ विशेष प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों, जैसे कि एक बड़े वृक्ष आधारित पारिस्थितिक तंत्र (Tree Ecosystem) या परजीवी खाद्य श्रृंखला (Parasitic Food Chain), में उल्टा (Inverted) भी हो सकता है, जहाँ उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं की तुलना में कम होती है।
3. जैवभार का पिरामिड (Pyramid of Biomass) महासागरीय पारिस्थितिक तंत्रों (Aquatic Ecosystems) में सदैव सीधा होता है, क्योंकि पादപ്प्लवक (Phytoplankton) का कुल जैवभार जलीय जीवों (Zooplankton और मछलियों) के जैवभार की तुलना में अत्यधिक अधिक होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) तथा 'संशोधनों' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IVक में जोड़ा गया, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित सभी 11 मूल कर्तव्य प्रकृति से वाद योग्य (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे रिट याचिका जारी की जा सकती है।
3. वर्मा समिति (1999) ने अपने प्रतिवेदन में कुछ महत्वपूर्ण मूल कर्तव्यों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की पहचान की थी, जैसे कि 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम' (1971) और 'वन्यजीव संरक्षण अधिनियम' (1972), जो यह सुनिश्चित करते हैं कि देश में नागरिकों द्वारा कुछ विशेष कर्तव्यों का पालन विधायी माध्यमों से भी अनिवार्य रूप से किया जाए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद, अधिकारों और उनकी योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित (qualified) है, तथा महान्यायवादी को वही पारिश्रमिक प्राप्त होता है जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है।
2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उन्हें संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार तो होता है, किंतु उन्हें मतदान करने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
3. महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित किया गया है और वे राष्ट्रपति की प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें हटाने के लिए महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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