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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय की परामर्शदात्री अधिकारिता' (Advisory Jurisdiction) के प्रावधानों और उनकी सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रपति विधि या तथ्य के किसी ऐसे व्यापक सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, जो उत्पन्न हुआ है या जिसके उत्पन्न होने की संभावना है, उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है, और ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य (Binding) होता है।
- 2. यदि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अपनी सलाह देता है, तो वह सलाह राष्ट्रपति पर किसी भी स्थिति में बाध्यकारी नहीं होती है, और न ही यह सलाह भारत के अन्य न्यायालयों के लिए एक 'पूर्व निर्णय' (Precedent) के रूप में लागू होती है।
- 3. संविधान के लागू होने से पहले की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा, या इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले विवादों के संदर्भ में यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगता है, तो उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय मांगने पर उच्चतम न्यायालय के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह अपनी राय दे ही। प्रथम श्रेणी के मामलों (सार्वजनिक महत्व के प्रश्न) में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने से 'इनकार भी कर सकता है'।
कथन 2 सही है: उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई परामर्शदात्री सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी (Binding) नहीं होती है, क्योंकि यह एक केवल विधिक सलाह होती है। साथ ही, यह उच्चतम न्यायालय के सामान्य निर्णयों की तरह 'डिक्टा' या बाध्यकारी पूर्व निर्णय (Precedent) नहीं होती है।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 143 के दूसरे खंड के अंतर्गत, यदि कोई विवाद किसी पूर्व-संवैधानिक संधि, समझौते या प्रसंविदा (Covenant) से उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना 'अनिवार्य' (Shall give its opinion) कर दिया गया है।
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भारतीय पर्यावरण और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) एक सांविधिक और स्वायत्त निकाय है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, और यह देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके संधारणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों तक पहुँच से प्राप्त होने वाले लाभों के न्यायसंगत बँटवारे को विनियमित करता है।
2. यह अधिनियम त्रि-स्तरीय संरचना का प्रावधान करता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs), और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) गठित की जाती हैं।
3. भारत के भीतर किसी भी भारतीय नागरिक या भारत में पंजीकृत संस्थाओं के लिए किसी भी जैविक संसाधन को व्यावसायिक उपयोग के लिए प्राप्त करने या उपयोग करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, भले ही वे राज्य जैव विविधता बोर्ड के अंतर्गत आते हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, महासागरीय धाराओं (Ocean Currents) और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और उनकी दिशा मुख्य रूप से प्रचलित वायुमंडलीय पवनों (Prevailing Winds), पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले कोरिओलिस बल (Coriolis Force), महासागरीय जल के तापमान एवं लवणता में भिन्नता (घनत्व प्रवणता) और महाद्वीपीय तटों की अवस्थिति द्वारा निर्धारित होती है।
2. उत्तरी गोलार्ध में कोरिओलिस बल के प्रभाव से महासागरीय धाराएँ अपनी मूल दिशा से दाईं ओर (Clockwise) तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर (Anti-clockwise) विक्षेपित हो जाती हैं, जिसे 'फेरेल का नियम' कहा जाता है।
3. अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली 'गल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक ठंडी महासागरीय धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर बहती है और ब्रिटिश द्वीपों तथा पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में तापमान को अत्यधिक गिराकर भयंकर शीत लहर उत्पन्न करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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