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भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और त्वरित प्रवर्तन के लिए की गई थी।
- 2. अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित पारंपरिक न्यायिक प्रक्रियाओं और साक्ष्य अधिनियम के नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होता है, और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बाध्य नहीं है।
- 3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, और अधिकरण के किसी भी आदेश को उच्च न्यायालयों (High Courts) की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए की गई थी। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बना था। कथन 2 गलत है: NGT सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है। इसके अलावा, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के नियमों से भी कठोर रूप से बंधा नहीं है। कथन 3 गलत है: NGT अधिनियम, 2010 के अनुसार, अधिकरण के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे 'सर्वोच्च न्यायालय' (Supreme Court) में नब्बे दिनों के भीतर की जा सकती है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान होने के बावजूद, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता संविधान का एक मूल ढांचा है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली 'रिट अधिकारिता' (Writ Jurisdiction) और 'अनुच्छेद 226' के तहत उच्च न्यायालयों की रिट शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि 'किसी अन्य उद्देश्य' (जैसे वैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर) के लिए भी रिट जारी कर सकता है, जिससे उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अधिक व्यापक हो जाता है।
2. 'उत्प्रेषण' (Certiorari) और 'प्रतिषेध' (Prohibition) दोनों ही न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाने वाली रिट हैं, जिसमें मुख्य अंतर यह है कि 'प्रतिषेध' कार्यवाही को रोकने (Preventive) के लिए तब जारी किया जाता है जब मामला लंबित हो, जबकि 'उत्प्रेषण' आदेश को रद्द करने (Curing/Quashing) के लिए तब जारी किया जाता है जब निर्णय दिया जा चुका हो।
3. 'अधिकार पृच्छा' (Quo-Warranto) रिट किसी भी सार्वजनिक कार्यालय पर अवैध कब्जे या usurpation की जांच के लिए जारी की जाती है, और इस रिट को दायर करने के लिए यह अनिवार्य है कि याचिकाकर्ता स्वयं उस पद पर नियुक्ति का प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित दावेदार (Aggrieved person) हो, अन्यथा कोई अन्य व्यक्ति जनहित में इसे दायर नहीं कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' के अंतर्गत 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (DPSP - अनुच्छेद 36 से 51) और उनके वर्गीकरण तथा प्रभावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हालांकि संविधान में DPSP को स्पष्ट रूप से विभिन्न विचारधाराओं (जैसे समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक) में वर्गीकृत नहीं किया गया है, तथापि उनके प्रावधानों के आधार पर अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतों का संगठन) और अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन) जैसी व्यवस्थाएं गांधीवादी विचारधारा के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
2. संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार, नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मौलिक हैं और देश के लिए कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तथा यदि राज्य इनका उल्लंघन करता है, तो किसी भी नागरिक द्वारा देश के उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में प्रवर्तन (Enforcement) के लिए याचिका दायर की जा सकती है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई ऐतिहासिक निर्णयों (जैसे मिनर्वा मिल्स मामला, 1980) में यह स्पष्ट किया है कि भारतीय संविधान की नींव 'मौलिक अधिकारों' और 'राज्य के नीति निर्देशक तत्वों' के बीच संतुलन की रथ के दो पहियों पर टिकी है, और मौलिक अधिकारों को DPSP पर पूर्ण प्राथमिकता दी गई है, जिससे DPSP को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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