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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 148' से 'अनुच्छेद 151' के अंतर्गत 'भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक' (Comptroller and Auditor General of India - CAG) के पद, स्वतंत्रता और उसकी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है, और उसे उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लागू होते हैं।
- 2. सीएजी (CAG) का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है, और अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य कार्यालय या पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र होता है।
- 3. सीएजी (CAG) न केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के समेकित फंड (Consolidated Funds) से होने वाले सभी खर्चों की लेखा-परीक्षा करता है, बल्कि केंद्र और राज्यों के उन सभी स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की भी अनिवार्य रूप से लेखा-परीक्षा करता है जिनके वित्तीय मामलों की जांच संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा विधिवत अधिकृत की गई हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसे उसके पद से केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है।
कथन 2 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 148(4) के अनुसार, सीएजी (CAG) अपने पद पर रहने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र (Ineligible) नहीं होता है। यह प्रावधान उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
कथन 3 गलत है: सीएजी (CAG) केंद्र और राज्य सरकारों के समेकित कोष, लोक लेखे और आकस्मिकता निधि के सभी व्ययों की लेखा-परीक्षा करता है; हालाँकि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और स्वायत्त निकायों के मामलों में, सीएजी हमेशा उनकी प्रारंभिक या एकमात्र लेखा-परीक्षा नहीं करता है क्योंकि कई मामलों में निजी चार्टर्ड अकाउंटेंट (Auditors) ऑडिट करते हैं और सीएजी केवल अनुपूरक (Supplementary) या परीक्षण लेखा-परीक्षा (Test Audit) करता है, तथा संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा विधिवत अधिकृत होने की शर्त सभी निकायों पर एक समान रूप से लागू नहीं होती। इसलिए कथन 3 तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। अत: केवल कथन 1 सही है।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, समुद्री धाराओं (Ocean Currents) और उनके प्रभावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराएँ पृथ्वी पर ऊष्मा के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसके तहत गर्म धाराएँ भूमध्य रेखा (Equator) से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि ठंडी धाराएँ उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं।
2. उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराएँ कोरियोलिस बल (Coriolis force) के प्रभाव के कारण घड़ी की सुई की दिशा में (Clockwise) तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में (Anticlockwise) प्रवाहित होती हैं।
3. 'लैब्राडोर धारा' (Labrador Current) एक गर्म महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है और इसके गल्फ स्ट्रीम (Gulf Stream) से मिलने वाले क्षेत्रों में अत्यधिक कोहरे का निर्माण होता है, जो नौवहन के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं' (Ocean Currents) और उनके निर्माण व प्रभावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और दिशा मुख्य रूप से प्रचलित हवाओं (Prevailing winds), पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले कोरिओलिस बल (Coriolis force), तापमान और लवणता भिन्नता के कारण जल के घनत्व में अंतर, तथा महाद्वीपीय तटरेखाओं के विन्यास द्वारा निर्धारित होती है।
2. पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में कोरिओलिस बल के प्रभाव से महासागरीय धाराएँ अपनी मूल दिशा से दाईं ओर (Clockwise) तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बाईं ओर (Anti-clockwise) विक्षेपित हो जाती हैं, जिसे 'फेरेल का नियम' (Ferrel's Law) कहा जाता है।
3. महासागरीय धाराओं के मिलने के स्थान पर जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएँ आपस में मिलती हैं, वहाँ प्लवक (Plankton) का विकास बड़े पैमाने पर होता है, जो मछलियों का मुख्य आहार है, और इस कारण ऐसे क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और समृद्ध मछली पकड़ने के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र (Fishing grounds) बन जाते हैं, जैसे कि जापान के पास 'कुरील' और 'याशियो' धाराओं का संगम क्षेत्र।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) के लक्ष्य और उसके क्रियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका लक्ष्य देश के सभी चिन्हित गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।
2. इस कार्यक्रम के तहत मूल रूप से यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2024 तक आधार वर्ष (Base Year 2017) की तुलना में देश के चिन्हित शहरों में पार्टिकुलेट मैटर ($PM_{10}$ और $PM_{2.5}$) सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाई जाए, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% की कमी का नया लक्ष्य रखा गया है।
3. NCAP के तहत शहरों के लिए तैयार की जाने वाली 'शहरी कार्य योजना' (City Action Plans) को कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) दस्तावेज बनाया गया है, जिसका अनुपालन न करने पर संबंधित नगर निकायों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों पर भारी आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' (मौलिक अधिकार - अनुच्छेद 12 से 35) के अंतर्गत 'समानता का अधिकार' (अनुच्छेद 14 से 18) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 14 राज्य को भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता (Equality before law) या विधियों के समान संरक्षण (Equal protection of the laws) से वंचित करने से प्रतिषेध करता है, जिसमें 'विधि के समक्ष समता' की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है और इसका अर्थ किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों का अभाव है, जबकि 'विधियों के समान संरक्षण' की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है जिसका तात्पर्य समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच समान व्यवहार तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार करना है।
2. संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद करने से रोकता है, किंतु इस अनुच्छेद में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य महिलाओं और बालकों के लिए तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है, जिसे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए भी विस्तारित किया गया है।
3. संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, जिसके तहत राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है, तथा भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय (बालाजी राघवन वाद, 1996) में यह स्पष्ट किया कि 'भारत रत्न', 'पद्म विभूषण', 'पद्म भूषण' और 'पद्म श्री' जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अर्थ के अंतर्गत 'उपाधियाँ' (Titles) हैं, इसलिए इन अलंकरणों का प्रयोग पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं द्वारा अपने नाम के आगे या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किया जा सकता है।
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