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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की उद्घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल (Cabinet) द्वारा लिखित रूप में ऐसा निर्णय राष्ट्रपति को संसूचित किया जाता है, और संविधान के मूल पाठ में 'मंत्रिमंडल' शब्द का स्पष्ट उल्लेख मूल रूप से किया गया था।
- 2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी जारी होने की तारीख से 'एक मास' के भीतर विशेष बहुमत (Special Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है।
- 3. राष्ट्रीय आपातकाल के प्रवृत्त होने पर अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: यद्यपि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल (Cabinet) के लिखित अनुरोध पर ही कर सकता है (यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा जोड़ा गया था), किंतु संविधान के मूल पाठ (Original Text) में 'मंत्रिमंडल' शब्द का उल्लेख नहीं था; मूल संविधान में केवल 'मंत्रिपरिषद' (Council of Ministers) शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 74 में था।
कथन 2 सही है: राष्ट्रीय आपातकाल की प्रत्येक उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत तथा सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत (विशेष बहुमत) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है।
कथन 3 गलत है: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले छह मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें निलंबित करने के लिए अलग से आदेश जारी करना पड़ता है (और यह निलंबन केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाए गए आपातकाल में ही होता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं)। इसके अलावा, अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः समाप्त नहीं होते हैं।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना (Interior of the Earth) तथा भूकंपीय तरंगों (Seismic Waves) के संचरण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी की क्रोड (Core) का बाह्य भाग तरल (Liquid) अवस्था में है, जिसकी पुष्टि 'एस-तरंगों' (S-waves) के इस क्षेत्र से गुजरने पर उनके पूरी तरह से विलुप्त (Shadow Zone) हो जाने से होती है।
2. 'मोहरोविकिक असंतुलन' (Mohorovicic Discontinuity) क्रस्ट (Crust) और मेंटल (Mantle) की सीमा को अलग करता है, जहाँ भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक तीव्र कमी दर्ज की जाती है।
3. 'गुटेनबर्ग असंतुलन' (Gutenberg Discontinuity) ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच की सीमा रेखा है, जिसके आर-पार 'पी-तरंगों' (P-waves) की गति में अचानक वृद्धि होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 131' के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के 'मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार' (Original Jurisdiction) तथा इससे संबंधित सीमाओं और प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय को भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या एक तरफ भारत सरकार और कोई राज्य या राज्य और दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच किसी कानूनी विवाद में मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
2. अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आने वाले मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार में ऐसे किसी भी विवाद को शामिल किया गया है जो किसी राजनीतिक प्रकृति के समझौते, संधि या सनद (Covenant) से उत्पन्न हुआ हो, बशर्ते वह समझौता संविधान लागू होने से पहले या बाद में किया गया हो।
3. 'कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1977)' और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 131 के अंतर्गत 'राज्य' शब्द में केंद्र शासित प्रदेश (Union Territories) और स्थानीय प्राधिकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) भी शामिल हैं, यदि उनका केंद्र सरकार के साथ कोई विधिक विवाद उत्पन्न होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' (आपात उपबंध - अनुच्छेद 352 से 360) के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो, तथा मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द का ही प्रयोग किया गया था जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा बदला गया था।
2. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल (Cabinet) द्वारा इस आशय का निर्णय लिखित रूप में राष्ट्रपति को संसूचित किया जाए, ताकि प्रधानमंत्री के अकेले के निर्णय पर आपातकाल थोपने की संभावना को समाप्त किया जा सके।
3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने वाले अनुमोदन प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उद्घोषणा की तिथि से एक महीने के भीतर विशेष बहुमत (अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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