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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद और उनकी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह (Qualified) हो, और संविधान ने महान्यायवादी के लिए कोई निश्चित पदाअवधि (Fixed Term) तय नहीं की है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण करता है।
- 2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, और उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों तथा संसद की किसी भी समिति (जिसका वह सदस्य बनाया गया हो) की बैठकों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु उसे संसद के दोनों सदनों में किसी भी मामले पर मतदान करने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
- 3. महान्यायवादी अपने पद पर रहते हुए एक पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी (Full-time government servant) की तरह कार्य करता है, जिसके कारण उसे किसी भी प्रकार के निजी विधिक अभ्यास (Private Legal Practice) से पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है और वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी आपराधिक या सिविल मामले में विपक्षी पक्षकार की तरफ से पैरवी नहीं कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी वह व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
कथन 2 सही है: महान्यायवादी को भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 88 के तहत उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी समिति (जिसका वह सदस्य हो) में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, किंतु उसे मतदान करने का अधिकार (Right to Vote) प्राप्त नहीं है।
कथन 3 गलत है: महान्यायवादी एक पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है और न ही उसे मंत्रिमंडल का सदस्य माना जाता है। वह सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, किंतु इस पद पर रहते हुए उसे निजी विधिक अभ्यास (Private Legal Practice) से पूरी तरह वंचित नहीं किया जाता है। वह सरकार के खिलाफ किसी मामले में सलाह या पैरवी नहीं कर सकता, लेकिन सरकार की अनुमति से निजी प्रैक्टिस कर सकता है।
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सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार उसे संघ और राज्यों के बीच विवाद सुलझाने का अधिकार देता है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद, अधिकारों और उसकी योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और उसके पास ऐसी योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक होती है, तथा संविधान में महान्यायवादी के लिए कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं किया गया है।
2. भारत के महान्यायवादी को देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, और उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार तो होता है, किंतु उसे संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है।
3. महान्यायवादी एक पूर्णकालिक सरकारी अधिकारी (Full-time government official) होता है और वह भारत सरकार के सेवक के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी निजी विधि-व्यवसाय (Private legal practice) या किसी अन्य आपराधिक मामले में बचाव पक्ष की वकालत नहीं कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों (Centre-State Administrative Relations) और वित्तीय प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों और उस राज्य में लागू किसी भी मौजूदा विधि का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, तथा संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित है जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
2. अनुच्छेद 263 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह अंतर-राज्यीय विवादों के समन्वय, जांच और विचार-विमर्श के लिए एक 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना कर सकती है, तथा यह परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसका गठन प्रत्येक पाँच वर्ष पर अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कुछ विशेष राज्यों (जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों) को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से सहायता अनुदान (Grants-in-aid) दे सके, किंतु इन अनुदानों के लिए वित्त आयोग की संस्तुति होना अनिवार्य नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVI' (कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध - अनुच्छेद 330 से 342A) के अंतर्गत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' (National Commission for Scheduled Castes) और 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल संविधान में अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए एक ही 'विशेष अधिकारी' (Special Officer) की नियुक्ति का प्रावधान था जिसे 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त' कहा जाता था।
2. 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 को विभाजित किया गया तथा एक नए अनुच्छेद 338A के तहत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' (NCST) का गठन किया गया, जिससे एससी और एसटी के लिए दो अलग-अलग सांविधिक निकाय अस्तित्व में आए।
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) दोनों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होती हैं, और ये दोनों निकाय अपनी वार्षिक रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को सौंपते हैं, जिन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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