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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power of President) और उसकी न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रपति को संघ विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, और यह शक्ति सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए सभी मामलों में भी अनिवार्य रूप से लागू होती है।
- 2. राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के तहत राज्य सूची के विषयों से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराधों के लिए क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल को मृत्युदंड (Death Sentence) के मामलों में क्षमादान देने की कोई संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, और न ही वह सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को माफ कर सकता है।
- 3. सर्वोच्च न्यायालय ने 'इरेश कुमार वाद' और 'एतवा उरांव वाद' सहित कई ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रयोग न्यायपालिका की तरह एक अपीलिये न्यायालय के रूप में किया जाना चाहिए, और यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा दया याचिका को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उस निर्णय की न्यायिक समीक्षा किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में संघ विधि के विरुद्ध, सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड, और मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान शामिल है। हालांकि, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए मामलों में भी राष्ट्रपति की शक्ति का विस्तार होता है, किंतु कथन में यह कहना कि यह 'सभी मामलों में अनिवार्य रूप से लागू होती है' और तकनीकी रूप से सैन्य न्यायालय के दंड को लेकर कुछ अपवाद व प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन मुख्य त्रुटि कथन 3 और कथन 1 के आंशिक संदर्भ में है। सटीक रूप से देखें तो कथन 1 में सैन्य न्यायालय के संबंध में राष्ट्रपति को शक्ति है, परंतु कथन 3 पूर्णतः गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय (जैसे 'इE.P. रोयप्पा वाद' या 'शत्रुघ्न चौहान वाद') ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है यदि उसका प्रयोग्यात्मक, तर्कहीन या दुर्भावनापूर्ण ढंग से किया गया हो। कथन 2 बिल्कुल सही है: राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 161) राज्य सूची तक सीमित है, और राज्यपाल को मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान देने या सेना न्यायालय के निर्णय पर हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है (मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है)। अतः केवल कथन 2 सही है।
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भारतीय पर्यावरण कानून और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' (Biological Diversity Act, 2002) के प्रावधानों तथा उनके संस्थागत तंत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह अधिनियम भारत के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके संधारणीय उपयोग और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के न्यायसंगत और निष्पक्ष बँटवारे को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, और इसके तहत त्रि-स्तरीय (Three-tier) संस्थागत ढाँचे की स्थापना का प्रावधान है जिसमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs) और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) शामिल हैं।
2. 'जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMCs) स्थानीय निकायों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में जैविक संसाधनों की उपलब्धता और उनके पारंपरिक ज्ञान से संबंधित 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) तैयार करने और उसका दस्तावेजीकरण करने के लिए अनिवार्य रूप से गठित की जाती हैं।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भारत के किसी भी नागरिक या संस्था को देश के भीतर जैविक संसाधनों का उपयोग करने या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उनका दोहन करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) से पूर्व अनुमति लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है, भले ही वह स्थानीय समुदाय का पारम्परिक संग्रही (Collector) क्यों न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अकबर के दरबार में राजस्व व्यवस्था (दहसाला बंदोबस्त) का प्रमुख कौन था?
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सुभाष चंद्र बोस को किस उपनाम से संबोधित किया जाता है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 355' और 'अनुच्छेद 356' के अंतर्संबंधों तथा 'संघीय आपातकालीन प्रावधानों' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 355 संघ पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार ही चलाई जा रही है।
2. ऐतिहासिक 'एस.आर. बोम्मई वाद (1994)' में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 355 के तहत 'संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्य का शासन न चलाया जाना' केवल तभी माना जाएगा जब राज्य सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो दे, और इसके अलावा किसी अन्य प्रशासनिक विफलता के आधार पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
3. अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन रहते हुए, राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) से संबंधित सभी शक्तियों और कृतियों को अपने हाथ में ले सकता है या उनका प्रयोग कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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मुहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया था?
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