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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 108' के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) की प्रक्रिया और उसके संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है, और यह प्रावधान केवल साधारण विधेयकों (Ordinary Bills) तथा वित्तीय विधेयकों (Financial Bills श्रेणी-I) के मामलों में ही लागू होता है, किंतु यह धन विधेयकों (Money Bills) और संविधान संशोधन विधेयकों (Constitutional Amendment Bills) के संबंध में लागू नहीं होता है।
- 2. यदि किसी साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के संबंध में दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना संदेश द्वारा दे देता है, तो इसके पश्चात राज्यसभा विधेयक को पारित करने के लिए कोई नया कदम नहीं उठा सकती है और बैठक रद्द मानी जाती है।
- 3. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, या उनकी भी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, किंतु राज्यसभा के सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी साधारण विधेयक या वित्तीय विधेयक (श्रेणी-I) पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के मामले में अंतिम शक्ति लोकसभा के पास होती है, जबकि संविधान संशोधन विधेयक संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है।
कथन 2 असत्य है: राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना देने के बाद (संसद के संदेश द्वारा या अधिसूचना द्वारा), कोई भी सदन विधेयक पर आगे की कार्रवाई नहीं रोक सकता, बल्कि यदि गतिरोध की स्थिति बनी रहती है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति की सूचना के बाद भी राज्यसभा उस विधेयक को पारित करने या उस पर विचार करने से वंचित नहीं होती जब तक कि बैठक संपन्न न हो जाए (बशर्ते विधेयक व्यपगत न हुआ हो)।
कथन 3 सही है: लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष और उनकी भी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा के सभापति (भारत के उपराष्ट्रपति) कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते क्योंकि वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं।
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भारतीय अर्थव्यवस्था में 'मुद्रास्फीति' (Inflation) के माप और सूचकांकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) की गणना करते समय विनिर्मित उत्पादों (Manufactured Products) के भारांश (Weight) को प्राथमिक वस्तुओं (Primary Articles) की तुलना में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, और इसमें सेवाओं (Services) के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को भी प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है।
2. 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - संयुक्त' (CPI-Combined) का संकलन और प्रकाशन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया जाता है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए खुदरा कीमतों के रुझान को मापता है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मौद्रिक नीति समिति (MPC) के माध्यम से मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting) के लिए प्राथमिक बेंचमार्क के रूप में WPI के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, न कि CPI (Combined) का।
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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (Biodiversity Management Committees - BMCs) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के तहत एक सांविधिक, स्वायत्त निकाय के रूप में की गई है, जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है।
2. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अनुसार देश के सभी स्थानीय निकायों (चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी) को अपने स्तर पर अनिवार्य रूप से 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (BMCs) का गठन करना होता है, जिनका मुख्य कार्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का प्रलेखन करके 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) तैयार करना है।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) को किसी भी विदेशी नागरिक, कंपनी या अनिवासी भारतीय (NRI) द्वारा देश के भीतर जैव संसाधनों या उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के लिए किए जाने वाले आवेदन पर अनुमति या अनुमोदन प्रदान करने का अनन्य अधिकार प्राप्त है, और इस प्रक्रिया में राज्य जैव विविधता बोर्डों (SBBs) से परामर्श करना अनिवार्य नहीं है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत राजभाषा (Official Language) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, किंतु संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि (अर्थात 1965 तक) के लिए सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जाएगा, जिसे संसद विधि द्वारा आगे बढ़ा सकती है।
2. अनुच्छेद 348 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां, संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल द्वारा प्रस्तावित सभी विधेयकों के पाठ और अधिनियम केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में ही होने अनिवार्य किए गए हैं, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना इसमें किसी अन्य भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
3. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों (जैसे 21वें, 71वें और 92वें संशोधनों) के माध्यम से बढ़ाकर वर्तमान में 22 भाषा कर दिया गया है, और किसी भी भाषा को इस अनुसूची में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य संघ की लोक सेवा परीक्षाओं में उन भाषाओं को अनिवार्य माध्यम बनाना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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