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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1919 के 'मॉण्टग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' (Montagu-Chelmsford Reforms) और उनके अंतर्गत स्थापित 'द्वैध शासन प्रणाली' (Dyarchy) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मॉण्टग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम, 1919 पारित किया गया, जिसके तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों—'आरक्षित' (Reserved) और 'हस्तांतरित' (Transferred) में विभाजित किया गया, जहाँ आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा कार्यकारी पार्षदों की सहायता से किया जाता था जो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे।
- 2. हस्तांतरित विषयों में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन और कृषि जैसे विषय शामिल किए गए थे, जिनका प्रशासन गवर्नर द्वारा मंत्रियों की सहायता से चलाया जाता था, और ये मंत्री प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे तथा विधानमंडल द्वारा हटाए जा सकते थे।
- 3. इस अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर भी द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को दो सदनों (राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा) में विभाजित किया गया तथा गवर्नर-जनरल को यह पूर्ण अधिकार दिया गया कि वह विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत किए गए किसी भी विधेयक को कानून के रूप में प्रख्यापित (Certify) कर सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मॉण्टग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) ने पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली (Dyarchy) की शुरुआत की। प्रांतीय विषयों को 'आरक्षित' (Reserved) और 'हस्तांतरित' (Transferred) श्रेणियों में बांटा गया। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता था, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे।
कथन 2 सही है: हस्तांतरित विषयों (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन आदि) का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से चलाया जाता था।
कथन 3 गलत है: अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, केंद्र स्तर पर नहीं। हालांकि, केंद्र स्तर पर 'द्विसदनीयता' (Bicameralism) की शुरुआत जरूर की गई थी (राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा), लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत 'संविधान में संशोधन' (Amendment of the Constitution - अनुच्छेद 368) तथा उससे संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पहल केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक प्रस्तुत करके ही की जा सकती है, और इसके लिए किसी भी परिस्थिति में राज्य के विधानमंडलों द्वारा संशोधन विधेयक लाने की अनुमति नहीं दी जाती है, साथ ही इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Permission) की आवश्यकता अनिवार्य होती है।
2. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों (जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, या सातवीं अनुसूची की कोई सूची) में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत (प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत) के साथ-साथ देश के कुल राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से उसका अनुसमर्थन (Ratification) किया जाना अनिवार्य है।
3. केशवानंद भारती वाद (1973) में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 'संविधान की मूल संरचना' (Basic Structure of the Doctrine) के सिद्धांत के अनुसार, संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन संविधान के संघीय स्वरूप या लोकतांत्रिक प्रणाली को प्रभावित न करे, और न्यायपालिका द्वारा मूल संरचना के दायरे में न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की शक्ति को किसी भी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' (Quit India Movement) और उससे संबंधित घटनाक्रमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित होने के ठीक अगले दिन, यानी 9 अगस्त 1942 की सुबह, 'ऑपरेशन जीरो आवर' (Operation Zero Hour) के तहत महात्मा गांधी और कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।
2. इस आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका गया और समानांतर सरकारों (Parallel Governments) की स्थापना की गई, जिसमें बलिया में चित्तू पांडेय के नेतृत्व में, तामलुक (मिदनापुर) में 'जातीय सरकार' के तहत और सतारा में 'प्रति सरकार' (Prati Sarkar) सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकारों में शामिल थीं।
3. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने कांग्रेस के इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया था क्योंकि उस समय सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण के बाद कम्युनिस्टों ने इसे 'साम्राज्यवादी युद्ध' से बदलकर 'जनता के युद्ध' (People's War) के रूप में देखा था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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संस्कृत गद्य का प्रारंभिक और उत्कृष्ट उदाहरण किस अभिलेख को माना जाता है?
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