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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन' (Elections) तथा 'अनुच्छेद 324 से 329' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद, राज्य विधान-मंडलों, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग में निहित की गई है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार ठीक उसी प्रकार के हैं जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं।
- 2. जब एक बार निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और राष्ट्रपति द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 329(b) के प्रावधानों के तहत किसी भी निर्वाचन को केवल चुनाव याचिका (Election Petition) के माध्यम से ही उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और इस प्रक्रिया के दौरान देश के किसी भी अन्य न्यायालय द्वारा चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने पर पूर्ण रोक होती है।
- 3. निर्वाचन आयोग के पास लोकसभा या विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के उल्लंघन के मामलों में दोषी राजनेताओं या राजनीतिक दलों के विरुद्ध सीधे और कठोर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजने या उनकी सदस्यता समाप्त करने का वैधानिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधान-मंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान ही (दुराचार या असमर्थता के आधार पर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से) हटाया जा सकता है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 329(b) के अनुसार, किसी भी चुनाव को केवल उच्च न्यायालय में 'चुनाव याचिका' के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है, और चुनाव प्रक्रिया के बीच में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक होती है। कथन 3 गलत है: निर्वाचन आयोग के पास आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को नोटिस जारी करने, प्रचार रोकने या एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश करने की शक्ति तो है, किंतु निर्वाचन आयोग के पास सीधे तौर पर किसी को 'जेल भेजने' या संसद/विधानसभा की 'सदस्यता समाप्त करने' का कोई न्यायिक या दंडात्मक अधिकार नहीं है; सदस्यता समाप्त करने जैसी कार्रवाई संवैधानिक प्रावधानों (जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) के तहत न्यायालय के दोषसिद्ध ठहराए जाने या सदन के नियमों के अनुसार होती है। अतः केवल कथन 1 और 2 सही हैं।
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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, वर्ष 1928 में गठित 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) और इसकी संस्तुतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए 'डोमिनियन स्टेटस' (Dominion Status) की मांग की थी, जिसे उस समय युवा राष्ट्रवादियों जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वीकार कर लिया गया था क्योंकि उनका मानना था कि यह पूर्ण स्वराज की दिशा में पहला व्यावहारिक कदम है।
2. इस रिपोर्ट में देश के लिए एक नई संविधान रूपरेखा प्रस्तावित की गई थी जिसमें केंद्र में मजबूत शक्तियों के साथ एकात्मक झुकाव वाला संघीय ढांचा सुझाया गया था, तथा भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी।
3. धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संदर्भ में, नेहरू रिपोर्ट ने केंद्र और प्रांतीय विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए किसी भी प्रकार के 'पृथक निर्वाचक मंडल' (Separate Electorates) के प्रावधान को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था, हालांकि इसने आबादी के अनुपात में अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण की वकालत की थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) तथा इससे संबंधित पारिस्थितिकीय पहलों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC) के तहत कुल आठ राष्ट्रीय मिशनों की शुरुआत की गई है, जिनमें राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं।
2. 'हरित भारत राष्ट्रीय मिशन' (National Mission for a Green India) का प्राथमिक उद्देश्य देश के वन आवरण को बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति उसकी अनुकूलन क्षमता (Adaptation) को मजबूत करना है, जिसके तहत केवल सरकारी वनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और निजी भूमि या कृषि वानिकी को इसके दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है।
3. 'संधारणीय आवास पर राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Sustainable Habitat) का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, शहरी क्षेत्रों में कचरे से ऊर्जा (Waste-to-Energy) का प्रबंधन करना, और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है, ताकि तेजी से हो रहे शहरीकरण के पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जा सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष (Permanent President) किसे चुना गया था?
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भारतीय कला, संस्कृति और प्राचीन इतिहास के संदर्भ में, बौद्ध धर्म की महायान (Mahayana) और वज्रयान (Vajrayana) शाखाओं के विकास तथा दार्शनिक मान्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध को एक अलौकिक शक्ति और भगवान के रूप में पूजे जाने की परंपरा शुरू हुई, तथा इसमें 'बोधिसत्व' की अवधारणा का उदय हुआ, जिसमें वे व्यक्ति जो स्वयं निर्वाण प्राप्त करने के योग्य हैं, अन्य जीवों के उद्धार के लिए अपनी मुक्ति को स्थगित कर देते हैं।
2. वज्रयान शाखा, जो मुख्य रूप से गुप्त काल के उत्तरार्ध और पाल काल के दौरान पूर्वी भारत (विशेषकर बंगाल और बिहार) में विकसित हुई, ने तांत्रिक अनुष्ठानों, मंत्रों, मुद्राओं और मंडल (Mandala) के प्रयोग को मुक्ति प्राप्ति के प्राथमिक साधन के रूप में मान्यता दी।
3. बौद्ध धर्म की शून्यवाद (Madhyamaka) विचारधारा के संस्थापक नागार्जुन थे, जिन्होंने यह प्रतिपादित किया कि समस्त वस्तुएं और धर्म 'प्रतीत्यसमुत्पाद' (Dependent Origination) के कारण स्वभावतः शून्य (स्वयं के स्वतंत्र अस्तित्व से रहित) हैं, और इस दार्शनिक दृष्टिकोण को महायान बौद्ध मत का वैचारिक आधार माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' के अंतर्गत 'अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों' (Scheduled and Tribal Areas - Articles 244-244A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, तथा पाँचवीं अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने या उसकी सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है।
2. छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है, जिसके तहत इन राज्यों में 'स्वायत्त जिला परिषदों' (Autonomous District Councils - ADCs) के गठन का प्रावधान है, जिन्हें भूमि, वनों, कृषि और सामाजिक रीति-रिवाजों से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
3. छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित किसी भी स्वायत्त जिला परिषद को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अनुसूचित जनजातियों के पारंपरिक मुकदमों और विवादों के निस्तारण के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों के गठन का अधिकार होता है, किंतु इन परिषदों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रवर्तन के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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