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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैविक कार्बन सिंक' (Biological Carbon Sinks) और 'ब्लू कार्बन' (Blue Carbon) इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'ब्लू कार्बन' (Blue Carbon) से तात्पर्य उस कार्बन से है जो विश्व के महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों—विशेषकर मैंग्रोव (Mangroves), नमक दलदलों (Salt Marshes) और समुद्री घास के मैदानों (Seagrass Meadows)—द्वारा प्रग्रहण (Capture) और संचित किया जाता है, और ये प्रणालियाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र अधिक तेजी से कार्बन को अलग (Sequestrate) करती हैं।
- 2. संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के अंतर्गत 'REDD+' तंत्र मुख्य रूप से महासागरीय और तटीय 'ब्लू कार्बन' पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जबकि स्थलीय वनों को इसके दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है।
- 3. वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के उपरांत महासागरीय जल में कार्बनिक पदार्थों के क्षय के कारण महासागरीय अम्लीकरण (Ocean Acidification) की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे समुद्र के पीएच (pH) मान में वृद्धि होती है और कैल्सीफाइंग जीवों (जैसे प्रवाल भित्तियों) के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 'ब्लू कार्बन' (Blue Carbon) वह कार्बन है जो महासागरीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों (जैसे मैंग्रोव, सॉल्ट मार्श और सीग्रास) द्वारा कैप्चर और संग्रहित किया जाता है। ये प्रणालियाँ स्थलीय वनों की तुलना में प्रति यूनिट एरिया बहुत तेजी से कार्बन का संचयन करती हैं और सदियों तक इसे स्टोर कर सकती हैं।
कथन 2 गलत है: REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) तंत्र मुख्य रूप से स्थलीय वनों (Forests) के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन पर केंद्रित है, न कि महासागरीय या ब्लू कार्बन प्रणालियों पर। हालांकि, हालिया जलवायु वार्ताओं में तटीय पारिस्थितिकी को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन REDD+ मूल रूप से स्थलीय वनों के लिए ही है।
कथन 3 गलत है: महासागरीय अम्लीकरण (Ocean Acidification) के कारण महासागरों के जल में पीएच (pH) मान में 'कमी' (Decrease) आती है, न कि वृद्धि, क्योंकि जल अधिक अम्लीय (Acidic) हो जाता है। पीएच मान का कम होना और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का बढ़ना समुद्री जीवों (जैसे प्रवाल भित्तियों और शैलफिश) के कैल्सीफिकेशन को बाधित करता है। अतः केवल कथन 1 सही है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और 'राष्ट्रीय आय लेखांकन' (National Income Accounting) तथा आर्थिक वृद्धि के मापन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP) की गणना करते समय 'सकल मूल्य वर्धन' (Gross Value Added - GVA) में उत्पादों पर करों (Taxes on Products) को जोड़ा जाता है और उत्पादों पर मिलने वाली सब्सिडी (Subsidies on Products) को घटाया जाता है, जिससे बाजार मूल्य पर GDP (GDP at Market Prices) प्राप्त होता है।
2. 'सकल राष्ट्रीय उत्पाद' (GNP) और 'शुद्ध घरेलू उत्पाद' (NDP) के बीच का मुख्य अंतर यह है कि GNP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय (Net Factor Income from Abroad - NFIA) को शामिल किया जाता है, जबकि NDP में स्थिर पूंजी के उपهلاك (Depreciation या Consumption of Fixed Capital) को समायोजित किया जाता है।
3. 'सकल राष्ट्रीय आय' (Gross National Income - GNI) और 'सकल राष्ट्रीय उत्पाद' (GNP) वैचारिक रूप से एक ही अवधारणा को दर्शाते हैं, बशर्ते कि प्राथमिक आय के संदर्भ में रेजिडेंट (Resident) और नॉन-रेजिडेंट संस्थाओं के बीच अंतर को समाप्त कर दिया जाए, तथा इसमें उत्पादकों द्वारा सरकार को किए जाने वाले भुगतानों को भी ध्यान में रखा जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) के उद्घोषणा और उसके न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, और एक बार अनुमोदित होने के बाद यह अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक प्रचालन में रह सकता है, बशर्ते हर छह महीने में संसद का अनुमोदन प्राप्त किया जाता रहे।
2. ऐतिहासिक 'एस.आर. बोम्मय बनाम भारत संघ (1994)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय के नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति शासन लगाने की संतुष्टि न्यायोचित (Justiciable) है, और यदि उद्घोषणा दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है या अप्रासंगिक आधारों पर आधारित है, तो न्यायालय उस उद्घोषणा को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
3. अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार के सभी या कुछ कृतियों और राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी (उच्च न्यायालय को छोड़कर) की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है, और यह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के अधीन होंगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में 'आर्द्रभूमियों' (Wetlands) के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिस पर वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे, और इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण तथा उनके संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग (Wise use) सुनिश्चित करना है।
2. भारत रामसर अभीसमय का एक contracting party है, और वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों के रूप में नामित कुल आर्द्रभूमियों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) है।
3. 'मोंट्रिक्स रिकॉर्ड' (Montreux Record) रामसर सूची के तहत उन अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है जहाँ मानवीय हस्तक्षेप, प्रदूषण या अन्य पर्यावरणीय कारणों से पारिस्थितिकीय स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है, और वर्तमान में भारत के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) तथा लोकतक झील (मणिपुर) को इस रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया गया है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का एक आधार 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) भी था, जिसे '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' द्वारा प्रतिस्थापित करके 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) कर दिया गया था।
2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 'एक महीने' के भीतर विशेष बहुमत (Special Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
3. जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है (सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं), तब 'अनुच्छेद 19' द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती है।
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