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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूकंपीय तरंगों' (Seismic Waves) और पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली 'प्राथमिक तरंगें' (P-waves) अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंगें होती हैं जो ध्वनि तरंगों की तरह यात्रा करती हैं, और ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यमों से गुजर सकती हैं, जबकि 'द्वितीयक तरंगें' (S-waves) अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें होती हैं जो केवल ठोस माध्यमों से ही गुजर सकती हैं और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं।
- 2. 'धरातलीय तरंगें' (Surface Waves या L-waves) भूकंप के केंद्र (Focus) पर उत्पन्न होने वाली सबसे तीव्र और पहली तरंगें होती हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से गुजरते हुए सीधे सबसे पहले भूकंपीय मापी (Seismograph) पर दर्ज की जाती हैं और सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं।
- 3. पृथ्वी के क्रोड़ (Core) में बाह्य क्रोड़ (Outer Core) के तरल होने के कारण S-तरंगें वहाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिससे भूकंपीय छाया क्षेत्र (Seismic Shadow Zone) का निर्माण होता है, जिसके माध्यम से वैज्ञानिकों को यह पता चला कि पृथ्वी का बाह्य क्रोड़ तरल अवस्था में है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भूकंपीय प्राथमिक तरंगें (P-waves) अनुदैर्ध्य (ध्वनि तरंगों जैसी) होती हैं जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गति कर सकती हैं। S-तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं जो केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही यात्रा कर सकती हैं और तरल माध्यम में आने पर विलुप्त हो जाती हैं।
कथन 2 गलत है: धरातलीय तरंगें (Surface Waves या L-waves) भूकंप के अधिकेंद्र (Epicentre) पर सबसे पहले प्रकट नहीं होती हैं, बल्कि वे उद्गम केंद्र (Focus) से सीधे आंतरिक भाग में यात्रा नहीं करतीं बल्कि पृथ्वी की सतह के साथ-साथ चलती हैं। ये सिस्मोग्राफ पर सबसे अंत में दर्ज की जाती हैं, लेकिन ये सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं।
कथन 3 सही है: चूँकि S-तरंगें तरल माध्यम (बाह्य क्रोड़) में से नहीं गुजर सकतीं, इसलिए बाह्य क्रोड़ से टकराने पर वे आगे नहीं बढ़ पाती हैं, जिससे पृथ्वी के चारों ओर S-तरंगों का एक बड़ा 'छाया क्षेत्र' (Shadow Zone) बनता है। इसी वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी का बाह्य क्रोड़ तरल अवस्था में है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधायी संबंधों (Centre-State Legislative Relations) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तथा संसद द्वारा बनाए गए कानून इस आधार पर अवैध नहीं ठहराए जा सकते कि उनका बहिर्क्षेत्रीय प्रवर्तन (Extraterritorial Operation) है।
2. अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाए, तो संसद को देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए उस विषय पर विधि बनाने की शक्ति मिल जाती है, और यह संकल्प अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है जब तक कि राज्य सभा इसे रद्द नहीं करती।
3. जब किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तब उस राज्य की विधायिका की विधि निर्माण की शक्तियाँ संसद में निहित हो जाती हैं, तथा राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून तब तक प्रभावी रहते हैं जब तक संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा उन्हें स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं कर दिया जाता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति विधि या तथ्य के किसी ऐसे व्यापक सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, जो उत्पन्न हो चुका है या जिसके उत्पन्न होने की संभावना है, सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय के लिए ऐसी किसी भी बात पर राष्ट्रपति को अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
2. यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान पूर्व संधियों, समझौतों, प्रसंविदाओं या अन्य ऐसी ही साठगाँठ से उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दी गई राय केवल एक विधिक सलाह (Legal Advice) होती है, जो राष्ट्रपति के लिए किसी भी स्थिति में बाध्यकारी नहीं होती है, और न ही यह न्यायालय द्वारा दिया गया कोई निर्णय (Judgment) होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 123' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति' (Ordinance-making Power) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं, और राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है।
2. अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति संसद की विधि बनाने की शक्ति के समान व्यापक होती है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उन सभी विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है, और इसके तहत संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन भी किया जा सकता है।
3. संसद के पुनः समवेत होने पर प्रत्येक अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अनिवार्य होता है, और यदि संसद के पुनर्गठन के बाद दोनों सदनों द्वारा इसे अस्वीकार करने वाला संकल्प पारित कर दिया जाता है, तो यह अध्यादेश संसद द्वारा अनुमोदन न मिलने पर तुरंत निष्प्रभावी हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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हाल ही में एक राजनीतिक दल द्वारा आगामी संसद सत्र से पहले 'थ्री-लाइन व्हिप' जारी किया गया है। संसदीय शब्दावली में इसका क्या अर्थ है?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) के अंतर्गत 'संरक्षित क्षेत्रों' (Protected Areas) और उनकी विधिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में अधिसूचना जारी करके किसी क्षेत्र को 'राष्ट्रीय उद्यान' (National Park) घोषित किया जा सकता है, और इसके लिए उस क्षेत्र के भीतर सभी निजी भूमि अधिकारों और चारागाह के अधिकारों को तुरंत समाप्त या अधिग्रहण किया जाना अनिवार्य है।
2. 'वन्यजीव अभ्यारण्य' (Wildlife Sanctuary) की तुलना में 'राष्ट्रीय उद्यान' में मानवीय गतिविधियों (जैसे पशुओं को चराना, निजी स्वामित्व अधिकार और वानिकी उत्पाद एकत्र करना) पर अधिक कठोर विधिक प्रतिबंध होते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं को राज्य सरकार द्वारा केवल राज्य विधानमंडल के साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके ही बदला जा सकता है।
3. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (संशोधन अधिनियम, 2002) के पश्चात किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या कमी केवल 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (National Board for Wildlife - NBWL) की संस्तुति के बाद ही की जा सकती है, और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति भी अनिवार्य होती है।
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