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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम' (Government of India Act, 1935) के प्रावधानों और उसकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इस अधिनियम द्वारा भारत में एक 'अखिल भारतीय संघ' (All-India Federation) की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, जबकि रियासतों (Princely States) के लिए इसमें शामिल होना पूरी तरह स्वैच्छिक था, और यह संघ अपने सभी घटकों के रियासतों द्वारा सहमति न दिए जाने के कारण कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाया।
- 2. इस अधिनियम के तहत प्रांतों में वर्ष 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित 'द्वैध शासन' (Dyarchy) प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को एक स्वायत्त और स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित किया गया, जबकि केंद्र स्तर पर 'द्वैध शासन' प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत संघीय विषयों को 'आरक्षित' और 'हस्तांतरित' श्रेणियों में विभाजित किया गया।
- 3. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत देश में मुद्रा और साख पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 'भारतीय रिजर्व बैंक' (Reserve Bank of India) की स्थापना की गई तथा संघीय न्यायालय (Federal Court) के साथ-साथ प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना का वैधानिक प्रावधान किया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत प्रस्तावित 'अखिल भारतीय संघ' में ब्रिटिश भारत के प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य नहीं था, बल्कि प्रांतों और रियाسतों दोनों के लिए ही इस संघ में शामिल होना स्वैच्छिक (Voluntary) था। रियासतों के इसमें शामिल न होने के कारण यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। कथन 2 सत्य है; इस अधिनियम ने प्रांतों में 'द्वैध शासन' को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) प्रदान की और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली शुरू की। कथन 3 सत्य है; इस अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और संघ लोक सेवा आयोग के साथ-साथ प्रांतीय तथा संयुक्त लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) के प्रावधानों और लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना का विकास करना और वर्ष 2020 से 2025 के दौरान सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, तथा इसके तहत कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण पूरी तरह से केवल केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है।
2. इस पाइपलाइन के अंतर्गत ऊर्जा, सड़क, रेलवे, शहरी विकास और सिंचाई जैसे सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तथा इसमें परियोजना की तैयारी, पारदर्शिता और सुगमता को बढ़ाने के लिए 'प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप' (PMG) पोर्टल का उपयोग किया जाता है।
3. 'तस्सुई समिति' (Atanu Chakraborty Task Force), जिसकी सिफारिशों के आधार पर NIP का गठन किया गया था, ने यह संस्तुति की थी कि अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के जोखिम को कम करने के लिए बॉंड बाजारों का विकास किया जाए और परिसंपत्तिमुद्रीकरण (Asset Monetization) को बढ़ावा दिया जाए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक 'मंत्रिपरिषद' का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
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भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वर्ष 1928 में बारडोली सत्याग्रह (Bardoli Satyagraha) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस सत्याग्रह का मुख्य कारण बंबई प्रेसीडेंसी सरकार द्वारा भू-राजस्व की दरों में 30 प्रतिशत की अचानक वृद्धि करना था।
2. इस आंदोलन के दौरान ही वहाँ की महिलाओं ने वल्लभभाई पटेल को 'सरदार' की उपाधि प्रदान की थी।
3. आंदोलन के दौरान किसानों की शिकायतों की जाँच के लिए सरकार द्वारा नियुक्त 'मैक्सवेल-ब्लूमफील्ड आयोग' (Maxwell-Bloomfield Commission) ने भू-राजस्व वृद्धि को अनुचित ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03 प्रतिशत कर दिया था।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित बंगाली समाचार पत्र कौन सा था?
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किस चोल शासक ने 'नर्केसरी' (नरकेसरी) की उपाधि धारण की थी?
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