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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और उससे संबंधित वैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े मामलों के प्रभावी और तीव्र निपटान के लिए की गई थी, और यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं (Strict Judicial Procedures) का पालन करने के लिए पूरी तरह बाध्य है।
- 2. यह अधिकरण भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) की शक्ति के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी किसी भी कार्यकारी निर्णय को चुनौती दे सकता है, तथापि यह अधिकरण 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980' और 'अनुसूचित जातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के अंतर्गत आने वाले मामलों पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखता है।
- 3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी आदेश, निर्णय या पंचाट (Award) के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में उसके आदेश की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर की जा सकती है, और अधिकरण के निर्णयों को उच्च न्यायालयों में चुनौती देने का कोई प्रावधान नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के तहत की गई थी, लेकिन यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं से बंधा हुआ नहीं है। NGT 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है।
कथन 2 असत्य है: NGT अधिनियम, 2010 की अनुसूची-I के अनुसार, यह अधिकरण सात विशिष्ट पर्यावरण कानूनों (जैसे जल अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन (संरक्षण) अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम आदि) के तहत मामलों की सुनवाई करता है। यह 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980' के तहत आने वाले मामलों पर सुनवाई कर सकता है, हालांकि 'अनुसूचित जातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' (FRA) इसके प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है।
कथन 3 असत्य है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी आदेश, निर्णय या पंचाट के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आदेश की तारीख से **90 दिनों** के भीतर नहीं, बल्कि **नब्बे (90) दिनों की अवधि के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में** की जा सकती है, लेकिन यह अपील केवल NGT अधिनियम में विहित कानूनी प्रश्नों के आधार पर होती है। हालांकि, अधिकरण के आदेशों को सीधे उच्च न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जाती, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है, किंतु कथन 1 और 2 के तथ्यात्मक त्रुटियों के कारण सभी कथन सही नहीं हैं। अतः सही उत्तर विकल्प (d) 'कोई भी नहीं' है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निर्देशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) तथा 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, किंतु ये न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय (Non-justiciable) हैं अर्थात् इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा बलपूर्वक लागू नहीं कराया जा सकता है।
2. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में 'मूल कर्तव्यों' को जोड़ा गया, और वर्तमान में अनुच्छेद 51क के अंतर्गत कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, जिनमें से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य जोड़ा गया था।
3. नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 48क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवहन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा ही संविधान में अंतःस्थापित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' के अंतर्गत 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (Directive Principles of State Policy - अनुच्छेद 36 से 51) तथा इनके न्यायोचित (Justiciable) और गैर-न्यायोचित स्वरूप के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 37 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) नहीं होंगे, किंतु फिर भी ये देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई ऐतिहासिक निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि यद्यपि नीति निर्देशक तत्व सीधे तौर पर न्यायोचित नहीं हैं, किंतु संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार करते समय तथा किसी वैधानिक प्रावधान की संवैधानिकता की जाँच करते समय न्यायालयों को 'सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत' (Principle of Harmonious Construction) के तहत मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए।
3. भारतीय संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों को पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान के 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस' (Instrument of Instructions) से हूबहू लिया गया है, और वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के समय से ही इनमें पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों की रक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व मूल रूप से शामिल थे।
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