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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए की गई थी, और यह भारत का ऐसा पहला विशेष निकाय है जिसने पर्यावरण कानूनों को लागू करने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के प्रावधानों के बजाय 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) पर काम करने का प्रावधान किया है।
- 2. अधिकरण के पास यह शक्ति प्राप्त है कि वह पर्यावरण से जुड़े किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए सुनवाई कर सकता है और पर्यावरण क्षति के लिए उत्तरदायी पक्षों को मुआवजा प्रदान करने तथा प्रभावित क्षेत्रों को पूर्ववत स्थिति में लाने का आदेश जारी कर सकता है।
- 3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णयों या आदेशों से व्यथित कोई भी व्यक्ति या पक्ष, अधिकरण के आदेश के 90 दिनों के भीतर सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है, क्योंकि इस अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध किसी भी उच्च न्यायालय में अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान के लिए की गई थी। NGT सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सख्त नियमों से बंधा नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है।
कथन 2 गलत है: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों (जैसे 'मद्रास बार एसोसिएशन' मामले) में यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के पास 'स्वतः संज्ञान' (Suo Motu) लेने की शक्ति नहीं है। NGT किसी भी मामले की सुनवाई तभी कर सकता है जब उसके समक्ष कोई याचिका या आवेदन प्रस्तुत किया जाए।
कथन 3 गलत है: NGT अधिनियम, 2010 की धारा 22 के अनुसार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी आदेश या निर्णय के विरुद्ध 90 दिनों की अवधि के भीतर सीधे 'उच्चतम न्यायालय' (Supreme Court) में अपील की जा सकती है, उच्च न्यायालयों में नहीं। हालांकि, कथन में दी गई समय सीमा (90 दिन) सही है और उच्च न्यायालयों की वर्जना भी सही है, किंतु NGT के पास स्वतः संज्ञान की शक्ति न होने के कारण कथन 2 गलत हो जाता है, और चूंकि विकल्प 'केवल 1 और 2' में कथन 2 शामिल है, इसलिए यह विकल्प भी अमान्य हो जाता है। अतः केवल कथन 1 ही सही है।
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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' (Quit India Movement) और उससे जुड़े समानांतर सरकारों (Parallel Governments) के गठन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र और प्रशासनिक विद्रोह के रूप में कई 'समानांतर सरकारों' (Parallel Governments) की स्थापना की गई थी, जिनमें बलिया (उत्तर प्रदेश) में चित्तू पांडेय के नेतृत्व में, तामलुक (बंगाल) में 'जातीय सरकार' के रूप में और सतारा (महाराष्ट्र) में 'प्रति सरकार' के रूप में सबसे दीर्घकालिक सरकार स्थापित हुई थी।
2. तामलुक की 'जातीय सरकार' के अंतर्गत सशस्त्र स्वयंसेवकों की एक वाहिनी का गठन किया गया था जिसे 'विद्या वाहिनी' कहा जाता था, और इस सरकार ने चक्रवात पीड़ितों के लिए राहत कार्य करने के साथ-साथ अपनी स्वयं की न्यायपालिका और प्रशासनिक व्यवस्था भी संचालित की थी।
3. सतारा की 'प्रति सरकार' (Prati Sarkar) का नेतृत्व नाना पाटिल और चव्हाण बंधुओं द्वारा किया गया था, और यह इस आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली सभी समानांतर सरकारों में सबसे अधिक समय तक (वर्ष 1945 के मध्य तक) सक्रिय रही, जिसने भूमिगत पत्रिकाओं और 'न्यायदान मंडलों' के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services) और 'अनुच्छेद 312' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है, तो संसद विधि द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के समान ही किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का उपबंध कर सकती है।
2. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें निर्धारित करने की अंतिम शक्ति पूरी तरह से राज्य सरकारों के पास निहित होती है, क्योंकि ये अधिकारी राज्य के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं, और केंद्र सरकार का इनमें कोई नियंत्रण नहीं होता है।
3. यद्यपि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी विभिन्न राज्यों (कैडर) में अपनी सेवाएं देते हैं और उन्हें राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रखा जाता है, किंतु उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई (जैसे कि बर्खास्तगी या सेवा से हटाना) करने की अंतिम शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power) और उसकी न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दी गई सजा को माफ करने, कम करने या उसका परिहार करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है, और इस शक्ति का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानना संवैधानिक रूप से हमेशा और बिना किसी अपवाद के बाध्यकारी होता है।
2. ऐतिहासिक 'ईश्वर सिंह बनाम भारत संघ' और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है, यदि यह शक्ति का प्रयोग अत्यंत स्पष्ट रूप से मनमाने, दुर्भावनापूर्ण, भेदभावपूर्ण या अप्रासंगिक आधारों पर किया गया हो।
3. राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 161) की तुलना में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अधिक व्यापक है, क्योंकि राष्ट्रपति मृत्युदंड (Death Sentence) के मामलों में भी क्षमादान दे सकते हैं और ऐसे मामलों में भी जहाँ सजा किसी राज्य सूची (State List) के विषय से संबंधित कानून के तहत दी गई हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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कादरी सिलसिले का भारत में नेतृत्व किसने किया?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) और इसके न्यायिक पुनर्वलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का सरकार का चलना संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राज्य सरकार के सभी या किन्हीं कृत्यों को अपने हाथ में ले सकता है।
2. 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' के ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह व्यवस्था दी थी कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का न्यायिक पुनर्वलोकन (Judicial Review) किया जा सकता है, और यदि उद्घोषणा माला फाइड (mala fide) या पूर्णतः अप्रासंगिक आधारों पर आधारित पाई जाती है, तो न्यायालय उस उद्घोषणा को असंवैधानिक घोषित कर सकता है तथा विघटित राज्य विधानसभा को पुनर्जीवित भी कर सकता है।
3. अनुच्छेद 356 के तहत जारी की गई राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, तथा यदि एक बार दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है, तो यह अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रह सकती है, बशर्ते हर छह महीने में इसका पुनरनुमोदन संसद द्वारा किया जाता रहे।
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