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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. रामसर अभीसमय (Ramsar Convention) अंतर-सरकारी संधि है जिसे वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में यूनेस्को (UNESCO) के तत्त्वावधान में अपनाया गया था, और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन है जो विशेष रूप से किसी विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र यानी आर्द्रभूमियों (Wetlands) के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) पर केंद्रित है।
- 2. भारत में 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर एक 'केंद्रीय आर्द्रभूमि विनियामक प्राधिकरण' (Central Wetlands Regulatory Authority - CWRA) का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं, और यह प्राधिकरण देश की सभी आर्द्रभूमियों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिसूचनाएं जारी करता है।
- 3. इन नियमों के तहत आर्द्रभूमियों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) का गठन किया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्य के पर्यावरण या वन मंत्री करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: रामसर अभीसमय (Ramsar Convention on Wetlands) पर 2 फ़रवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। यह आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए अंतर-सरकारी संधि है। हालांकि इसे यूनेस्को के तत्त्वावधान में शुरू किया गया था, यह यूनेस्को के मुख्य सम्मेलनों में से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
कथन 2 गलत है: 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के तहत केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय आर्द्रभूमि विनियामक प्राधिकरण (CWRA) के स्थान पर 'राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति' (National Committee on Wetlands - NCoW) का प्रावधान किया गया है, जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करती है।
कथन 3 गलत है: राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (State Wetland Authority) का गठन प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अनिवार्य किया गया है, किंतु इस प्राधिकरण की अध्यक्षता संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के **पर्यावरण या वन मंत्री नहीं, बल्कि मुख्य सचिव (Chief Secretary) या अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव** करते हैं। अतः कथन 3 गलत है।
अतः केवल कथन 1 सही है, इसलिए विकल्प (b) सही उत्तर है।
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भारतीय आर्थिक इतिहास और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के संदर्भ में, 'अनौद्योगीकरण' (De-industrialization) की प्रक्रिया तथा 19वीं शताब्दी के दौरान पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में पारंपरिक हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के पतन का मुख्य कारण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप वहां उत्पादित मशीनी वस्त्रों और वस्तुओं का भारी मात्रा में बिना किसी शुल्क या न्यूनतम शुल्क के भारतीय बाजारों में प्रवेश करना था।
2. ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान रेलवे के तीव्र प्रसार और आंतरिक परिवहन लागत में कमी आने से ब्रिटिश निर्मित आयातित वस्तुएं देश के दूर-दराज के ग्रामीण बाजारों तक आसानी से पहुंच गईं, जिससे पारंपरिक ग्रामीण दस्तकारों और शिल्पकारों की स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई।
3. भारत के पारंपरिक राजाओं, नवाबों और रियासतों के रजवाड़ों के पतन के साथ ही देश के भीतर और विदेशों में विलासिता की वस्तुओं की मांग में आई भारी गिरावट ने भी भारतीय हस्तशिल्प के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अब देशी शासक वर्ग का समर्थन समाप्त हो चुका था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) और उसके मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जो केवल आय या उपभोग व्यय पर आधारित न होकर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे तीन समान रूप से भारित आयामों के अंतर्गत दस संकेतकों का उपयोग करता है।
2. नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, भारत में पिछले एक दशक में गरीबी में भारी गिरावट दर्ज की गई है, और इस सूचकांक के सभी संकेतकों में 'पोषण' (Nutrition) का भारांक (Weightage) स्वास्थ्य आयाम के अन्य संकेतकों की तुलना में सबसे अधिक है।
3. बहुआयामी गरीबी के आकलन के लिए 'अल्किर-फोस्टर पद्धति' (Alkire-Foster Methodology) का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को बहुआयामी रूप से गरीब तभी माना जाता है जब वह कम से कम तीन संकेतकों (यानी कुल भारित अभाव के 33.3 प्रतिशत या उससे अधिक) से वंचित होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'सेंट्रल जू अथॉरिटी' (Central Zoo Authority - CZA) तथा 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' [Wildlife (Protection) Act, 1972] के विधिक और संस्थागत प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'सेंट्रल जू अथॉरिटी' (CZA) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38A के तहत गठित एक सांविधिक (Statutory) निकाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी चिड़ियाघरों (Zoos) के कामकाज को विनियमित करना और उनके लिए न्यूनतम स्वास्थ्य, पशु कल्याण तथा आवास मानक तय करना है।
2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, देश के भीतर किसी भी नए चिड़ियाघर की स्थापना या किसी भी मौजूदा चिड़ियाघर का विस्तार करने के लिए 'सेंट्रल जू अथॉरिटी' की पूर्व स्वीकृति (Prior Approval) प्राप्त करना अनिवार्य है, भले ही वह चिड़ियाघर निजी स्वामित्व वाला हो या सार्वजनिक स्वामित्व वाला।
3. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के माध्यम से मूल अधिनियम में किए गए संशोधनों के तहत CZA को यह वैधानिक अधिकार भी प्रदान किया गया है कि वह लुप्तप्राय प्रजातियों के कैप्टिव ब्रीडिंग (Captive Breeding) कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार कर सके, तथा इसके पास किसी भी गैर-मान्यता प्राप्त या अवैध रूप से संचालित चिड़ियाघर के संचालन को तुरंत रोकने और उसके लाइसेंस को रद्द करने का प्रत्यक्ष आदेश देने की शक्ति भी निहित है।
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