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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधायी संबंधों और 'अवशिष्ट शक्तियों' (Residuary Powers) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, संसद को किसी भी ऐसे विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है, और इस अवशिष्ट विधायी शक्ति के अंतर्गत कर लगाने (Taxation) से संबंधित विषय शामिल नहीं किए गए हैं।
- 2. कनाडा के संविधान के विपरीत, जहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतीय (राज्य) सरकारों में निहित हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार (संसद) में निहित किया गया है, जो भारत के अर्ध-संघीय (Quasi-federal) स्वरूप को और अधिक सुदृढ़ करती है।
- 3. भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) के अंतर्गत भी अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ गवर्नर-जनरल के अधीन थीं, न कि प्रांतीय विधानमंडलों के पास, और भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसी ऐतिहासिक प्रशासनिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 248 के तहत संसद को प्राप्त अवशिष्ट विधायी शक्तियों में कर लगाने (Taxation) का विषय भी स्पष्ट रूप से शामिल है (अर्थात संसद को अवशिष्ट विषयों पर कर लगाने की भी अनन्य शक्ति है)। कथन 2 सत्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने कनाडा के मॉडल का अनुसरण किया है जहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, जबकि अमेरिकी या ऑस्ट्रेलियाई मॉडल में यह राज्यों के पास होती हैं। कथन 3 सत्य है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत भी अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर-जनरल में निहित थीं, जिसे भारत के संविधान ने अपनाया।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में 'आर्द्रभूमियों' (Wetlands) के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय ईरान के रामसर शहर में वर्ष 1971 में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी संधि है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों, विशेष रूप से जलपक्षियों के आवास के रूप में उनके संरक्षण और संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना है, तथा यह संधि वर्ष 1975 में आधिकारिक रूप से लागू हुई थी।
2. 'मोंट्रेक्स रिकॉर्ड' (Montreux Record) रामसर सूची के तहत आने वाली आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है, जिसमें उन पारिस्थितिक तंत्रों को शामिल किया जाता है जहाँ मानवीय हस्तक्षेप, तकनीकी विकास या प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है।
3. भारत के किसी भी जल निकाय को 'रामसर स्थल' (Ramsar Site) के रूप में नामित करने के लिए उस क्षेत्र का जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) से पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि यह केंद्रीय कानून सभी आर्द्रभूमियों के प्रबंधन को सीधे नियंत्रित करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संघ की न्यायपालिका' (सुप्रीम कोर्ट - अनुच्छेद 124 से 147) तथा इसके 'मूल अधिकार क्षेत्र' (Original Jurisdiction) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी ऐसे कानूनी विवाद में सीधे सुनवाई करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न निहित हो जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता हो।
2. सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी ऐसे विवाद को शामिल किया गया है जो भारत सरकार और किसी राज्य के बीच उत्पन्न संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य समान दस्तावेजों के पूर्ववर्ती निष्पादन से उत्पन्न हुआ हो, भले ही उस समझौते में विशिष्ट रूप से इसके अपवर्जन (Exclusion) का प्रावधान किया गया हो।
3. सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के बीच उत्पन्न होने वाले विधाई या राजनीतिक गतिरोधों से संबंधित विवादों पर भी स्वतः लागू होता है, क्योंकि भारत में संघीय ढांचे के तहत सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच एकमात्र मध्यस्थ निकाय है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'अटॉनी जनरल ऑफ इंडिया' (भारत के महान्यायवादी - अनुच्छेद 76) तथा 'महाधिवक्ता' (एडवोकेट जनरल - अनुच्छेद 165) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह (Qualified) हो, और वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, किंतु महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होने के बावजूद मतदान करने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
2. राज्य के महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165) की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, और इसके लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह हो, तथा उसे राज्य विधानमंडल के सदनों (या विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों) की बैठकों में भाग लेने, बोलने और बिना किसी मतदान के अधिकार के कार्यवाहियों में हिस्सा लेने की शक्ति प्राप्त होती है।
3. 'सोली सोराबजी बनाम भारत संघ' या महान्यायवादी के कार्यकाल से संबंधित अन्य संवैधानिक परंपराओं के अनुसार, महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता दोनों का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित (Fixed Term - जैसे 5 वर्ष) होता है, और इन्हें हटाने की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार होती है जैसी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और उनके कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सतत विकास लक्ष्य (SDGs) वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'एजेंडा 2030' के एक भाग के रूप में अपनाए गए थे, जिसमें वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले कुल 17 वैश्विक लक्ष्य और 169 मात्रात्मक एवं गुणात्मक लक्ष्य (Targets) शामिल हैं, और ये लक्ष्य कानूनी रूप से बाल्टी (Legally Binding) प्रकृति के हैं।
2. भारत में सतत विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय, निगरानी और प्रगति के आकलन के लिए 'नीति आयोग' (NITI Aayog) नोडल संस्था है, जो नियमित रूप से 'SDG इंडिया इंडेक्स' जारी करती है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों के आधार पर रैंक किया जाता है।
3. सतत विकास लक्ष्य 1 (SDG 1) 'गरीबी के सभी रूपों को हर जगह समाप्त करना' से संबंधित है, जबकि लक्ष्य 13 (SDG 13) जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान करता है, तथापि इन लक्ष्यों के वित्तपोषण की पूरी जिम्मेदारी केवल विकसित देशों की है, विकासशील देशों की इसमें कोई घरेलू वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत के दौरान 'भक्ति आंदोलन' और 'सूफीवाद' के प्रसार तथा उनके प्रमुख संतों व दार्शनिक प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार मुख्य रूप से अलवार (वैष्णव संत) और नयनार (शैव संत) संतों द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपनी कविताओं और भजनों में संस्कृत के बजाय स्थानीय तमिल भाषा (जैसे 'दिव्य प्रबंधम' और 'तेवारम') को अपनाया, जिससे यह आंदोलन आम जनता तक पहुँच गया।
2. बारहवीं शताब्दी में कर्नाटक में बसवन्ना द्वारा शुरू किए गए 'वीरशैव' या 'लिंगायत' आंदोलन ने पारंपरिक ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जाति प्रथा और पुनर्जन्म के सिद्धांत का कड़ा विरोध किया, तथा वे अपने शरीर पर चांदी के बक्से में 'लिंगम' धारण करते थे और मृत्यु के बाद पारम्परिक दाह-संस्कार के बजाय शव को दफनाने की प्रथा का पालन करते थे।
3. उत्तर भारत में रामभक्ति शाखा के प्रमुख संत तुलसीदास ने अकबर के समकालीन होते हुए भी कभी भी मुगल दरबार से कोई शाही अनुदान या संरक्षण स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने अपनी रचना 'रामचरितमानस' की रचना मूल रूप से संस्कृत भाषा में की थी, ताकि उच्च वर्गीय विद्वानों तक ही इसका प्रसार सीमित रहे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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