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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत आपातकालीन उपबंधों (Emergency Provisions) और उनके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है, तथा मूल संविधान में 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण' और 'सशस्त्र विद्रोह' शब्दों का उल्लेख किया गया था, जिनमें से 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।
- 2. अनुच्छेद 358 के अनुसार, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में होती है, तब संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और इसके लिए किसी पृथक आदेश की आवश्यकता नहीं होती है, तथा ये अधिकार आपातकाल की समाप्ति के पश्चात स्वतः पुनर्जीवित हो जाते हैं।
- 3. अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह आदेश द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर) अन्य किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालयों में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है, और ऐसा आदेश संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग तक सीमित हो सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्द नहीं था, बल्कि इसके स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था। 'आंतरिक अशांति' शब्द के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द जोड़ा गया।
कथन 2 सत्य है। अनुच्छेद 358 के तहत, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए छह मूल अधिकार स्वतः निलंबित (Automatically Suspended) हो जाते हैं। इसके लिए किसी अलग से औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होती।
कथन 3 सत्य है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language - अनुच्छेद 343 से 351) तथा आठवीं अनुसूची के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, लेकिन संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कुछ निश्चित प्रयोजनों के लिए अनिश्चितकाल तक जारी रख सकती है।
2. संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत यह निर्देश दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और इसके लिए वह केवल संस्कृत भाषा से ही अपनी शब्दावली ग्रहण करेगा, किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा से नहीं।
3. संविधान की 'आठवीं अनुसूची' में मूल रूप से चौदह (14) भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर विभिन्न संविधान संशोधनों (जैसे 21वें, 71वें और 92वें संशोधन) के माध्यम से बढ़ाया गया, और वर्तमान में इस अनुसूची में कुल बाईस (22) भाषाएँ शामिल हैं, जिनमें अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा भी आधिकारिक रूप से सम्मिलित हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाएँ' (All India Services - Article 312) के प्रावधानों तथा उनकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, संसद को यह विशिष्ट अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सभा द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से समर्थित संकल्प के आधार पर, संघ और राज्यों के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं (जिनमें न्यायिक सेवा भी शामिल हो सकती है) के सृजन का उपबंध कर सके।
2. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का चयन केंद्र सरकार की लोक सेवा एजेंसी (संघ लोक सेवा आयोग - UPSC) द्वारा किया जाता है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, किंतु वे कैडर नियमों के तहत विभिन्न राज्यों को आवंटित किए जाते हैं और प्रशासनिक नियंत्रण के मामले में वे पूरी तरह से केवल केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्य सरकारों का उन पर कोई disciplinary (अनुशासनात्मक) नियंत्रण नहीं होता है।
3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) को संविधान के प्रारंभ से ही अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जबकि 'भारतीय वन सेवा' (IFS) को वर्ष 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत संसद द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवा के रूप में सृजित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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डलहौजी की हड़प नीति के तहत विलय होने वाली अंतिम प्रमुख रियासत कौन सी थी?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVI' (कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध - अनुच्छेद 330 से 342A) के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के मूल पाठ में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SCs और STs के लिए सीटों का आरक्षण केवल दस वर्षों की अवधि के लिए (अर्थात 1960 तक) उपबंधित किया गया था, किंतु संसद द्वारा समय-समय पर संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से इस अवधि को आगे बढ़ाया जाता रहा है, और नवीनतम '104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019' द्वारा इसे बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है।
2. लोकसभा में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कुल जनसंख्या के साथ उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
3. 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के सदस्यों के लिए मनोनीत किए जाने वाले विशेष स्थानों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इस समुदाय की जनसंख्या देश में नगण्य पाई गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन-सा चैनल अलग करता है?
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