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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) और लोक सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के समान एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपबंध कर सकती है, तथा यह शक्ति भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन तक भी विस्तारित है।
- 2. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु वे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन सेवा करते हैं, और उन्हें संघ तथा संबंधित राज्य दोनों की लोक सेवा के संयुक्त नियंत्रण के तहत रखा जाता है, जिससे वे दोनों सत्ताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं।
- 3. अनुच्छेद 315 के तहत संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, किंतु दो या अधिक राज्य समझौते के माध्यम से यह अनुरोध कर सकते हैं कि संसद विधि द्वारा उनके लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (JPSC) का गठन करे, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपालों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव (संकल्प) पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFoS) के अतिरिक्त किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। इसमें संविधान संशोधन (42वें संशोधन, 1976) के माध्यम से 'भारतीय न्यायिक सेवा' (All India Judicial Service) के सृजन का प्रावधान भी जोड़ा गया था।
कथन 2 गलत है: अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें विशिष्ट राज्यों (कैडर) में आवंटित किया जाता है, किंतु वे भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधीन कार्य करते हुए केंद्र-राज्य के साझा प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा होते हैं। हालांकि, उन्हें किसी एक विशेष सरकार के प्रति दोहरे नियंत्रण के अधीन नहीं रखा जाता, बल्कि उनका प्रशासनिक नियंत्रण उस राज्य सरकार के पास होता है जहाँ वे तैनात होते हैं, जबकि अंतिम अनुशासनात्मक कार्रवाई (बर्खास्तगी आदि) का अधिकार केवल राष्ट्रपति (केंद्र सरकार) के पास होता है, न कि दोनों के संयुक्त नियंत्रण में।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का प्रावधान है। दो या अधिक राज्य यदि यह चाहते हैं कि उनके लिए एक 'संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग' (JPSC) का गठन किया जाए, तो संबंधित राज्यों के विधानमंडल इस आशय का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, जिसके बाद **संसद** विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का सृजन कर सकती है (इसके लिए राज्यों का समझौता या अनुरोध पर्याप्त नहीं है, बल्कि संसद का कानून आवश्यक है)। इसके अलावा, JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है, न कि राज्यों के राज्यपालों द्वारा।
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भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत किया गया था?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'संविधान के निर्वाचन के सिद्धांतों' तथा 'संघीय व्यवस्था' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 भारत संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी कानूनी विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य मूल अधिकारिता (Exclusive Original Jurisdiction) प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक विवादों और व्यक्तिगत नागरिकों द्वारा राज्यों के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमों को भी सीधे शामिल किया जाता है।
2. 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) की अवधारणा को भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विभिन्न प्रावधानों में अंतर्निहित माना गया है, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संघवाद अमेरिकी मॉडल की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक अविभाज्य संघ (Indestructible Union of Destructible States) है।
3. संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 के अंतर्गत संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कानून बनाने की विधायी शक्तियों का क्षेत्रीय और विषय-वस्तु के आधार पर विभाजन किया गया है, जिसके तहत यदि समवर्ती सूची (Concurrent List) के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए पूर्ववर्ती कानून के प्रतिकूल या असंगत है, तो अनुच्छेद 254 के अनुसार राज्य का कानून पूर्ण रूप से शून्य हो जाएगा, भले ही उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई हो या नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' (राष्ट्रपति शासन) और 'राष्ट्रपति शासन' से संबंधित न्यायिक घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति घोषणा द्वारा उस राज्य के शासन का अपने हाथों में ले सकता है, और यह उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बिना अनिश्चित काल तक प्रभावी रह सकती है।
2. ऐतिहासिक 'एस.आर. बोम्बाई बनाम भारत संघ (1994)' वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है, और यदि उद्घोषणा असंवैधानिक पाई जाती है, तो न्यायालय भंग की गई विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है तथा राज्य सरकार को बहाल कर सकता है।
3. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को एक वर्ष से आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब संपूर्ण देश में या संबंधित राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तथा निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में विधानसभा के आम चुनाव कराना कठिन है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'संधारणीय विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संधारणीय विकास लक्ष्यों को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'एजेंडा 2030' के एक भाग के रूप में अपनाया गया था, जिसमें कुल 17 वैश्विक लक्ष्य और 169 लक्ष्य (Targets) शामिल हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है।
2. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (MDGs) के विपरीत, एसडीजी (SDGs) केवल विकासशील और अल्पविकसित देशों पर लागू होते हैं, जबकि विकसित देशों को इनसे पूरी तरह छूट दी गई है क्योंकि उनके पास पहले से ही पर्याप्त आर्थिक संसाधन मौजूद हैं।
3. नीति आयोग (NITI Aayog) भारत में एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख नोडल संस्थान है, जो नियमित रूप से 'भारत एसडीजी भारत सूचकांक और डैशबोर्ड' (SDG India Index and Dashboard) जारी करता है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी संबंध - अनुच्छेद 245-255) और 'अवशिष्ट शक्तियों' (Residuary Powers) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर 'अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रभाव' (Extra-territorial operation) के लिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है कि उसका प्रभाव भारत के भू-क्षेत्र से बाहर भी पड़ता है।
2. सातवीं अनुसूची की संघ सूची (List I), राज्य सूची (List II) और समवर्ती सूची (List III) में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त, वे सभी विषय जो किसी भी सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हैं, 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) कहलाती हैं, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत इन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति केवल राज्य legislatures (राज्य विधानमंडलों) में निहित की गई है, न कि संसद में।
3. राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को इस प्रकार से कम करता हो कि वह संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त स्थिति को खतरे में डालता हो, तथा ऐसा करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है।
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