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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत आपात उपबंधों (Emergency Provisions) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है, तथा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया कि 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल (Cabinet) द्वारा इसका लिखित निर्णय राष्ट्रपति को संसूचित किया जाए।
  2. 2. अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, तथा एक बार अनुमोदित होने के बाद यह अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रह सकता है, बशर्ते प्रत्येक छह महीने पर संसद की स्वीकृति ली जाती रहे और हर बार अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश में लागू हो।
  3. 3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की घोषणा के दौरान राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित संघ के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं, किंतु ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है। 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि मंत्रिमंडल (Cabinet) का लिखित प्रस्ताव मिलने के बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह अधिकतम तीन वर्ष तक चल सकता है, लेकिन एक वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए दो शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं—पूरे देश या संबंधित राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तथा चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव कराना कठिन है। इसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल का संपूर्ण देश में लागू होना अनिवार्य शर्त नहीं है। कथन 3 गलत है: वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) के दौरान न्यायाधीशों के वेतन में कटौती के निर्देश दिए जा सकते हैं, किंतु वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है।
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