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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' के अंतर्गत अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों (Scheduled and Tribal Areas - Articles 244 and 244A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होते हैं, तथा किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने या उसकी सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति केवल संसद में निहित होती है।
- 2. छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए 'स्वायत्त जिला परिषदों' (Autonomous District Councils - ADCs) के गठन का प्रावधान किया गया है, जिन्हें भूमि, वनों, और सामाजिक रीति-रिवाजों से जुड़े मामलों पर कानून बनाने की विधाई शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- 3. छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में कुल सदस्यों की संख्या तीस होती है, जिनमें से चार सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि शेष छब्बीस सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन द्वारा होता है, तथा इन परिषदों के पास न्याय संबंधी अधिकार भी होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: यद्यपि पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होते हैं, किंतु किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने या उसमें परिवर्तन करने की अनन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, न कि संसद के पास।
कथन 2 सही है: संविधान के अनुच्छेद 244(2) और छठी अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) का प्रावधान किया गया है, जिन्हें भूमि, जंगल, विवाह और सामाजिक रीति-रिवाजों जैसे विशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।
कथन 3 गलत है: छठी अनुसूची के अनुसार, स्वायत्त जिला परिषद में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से चार सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और 26 सदस्यों का निर्वाचन होता है, किंतु राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य जनजातीय क्षेत्रों के मामलों में विशेष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए होते हैं; हालांकि, इस कथन में त्रुटि यह है कि छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत इन परिषदों के पास न्याय संबंधी (Judicial) अधिकार भी होते हैं (जैसे कुछ मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन), किंतु केवल इस आंशिक बिंदु के अतिरिक्त अन्य तथ्यों और वैधानिक शक्तियों के तकनीकी स्वरूप के कारण इस कथन को समग्र रूप से मानक दृष्टि से सटीक नहीं माना जाता। (नोट: UPSC के मानक पैटर्न के अनुसार कथन 1 (संसद की जगह राष्ट्रपति की शक्ति) और कथन 3 में कुछ तथ्यात्मक अशुद्धियों के कारण केवल कथन 2 ही पूर्णतः सही है)।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत 'राज्य के राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power of Governor) के प्रावधानों और उनकी सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का विस्तार उन सभी मामलों पर होता है जहाँ दंड या दंडादेश ऐसे विषय के विरुद्ध किसी विधि के तहत दिया गया है जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, किंतु राज्यपाल किसी भी परिस्थिति में मृत्युदंड (Death Sentence) को क्षमा (Pardon) करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, भले ही वह मामला राज्य सूची के किसी विषय से संबंधित क्यों न हो।
2. राष्ट्रपति के विपरीत, राज्यपाल के पास सैन्य न्यायालयों (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड या दंडादेश के मामलों में क्षमादान, निलंबन या परिहार करने की कोई शक्ति नहीं होती है।
3. सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार, राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग (अनुच्छेद 161 के तहत) राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन होता है, और राज्यपाल व्यक्तिगत विवेक (Individual Discretion) के आधार पर इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, सिવાય उन मामलों के जहाँ मंत्रिपरिषद की सलाह उपलब्ध न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' (Article 368) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के संशोधन का आरंभ केवल संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है, न कि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा, और इस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत (अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत तथा सदन की कुल कुल सदस्य संख्या का बहुमत) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है।
2. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, या सातवीं अनुसूची की कोई सूची, में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त होना भी आवश्यक है।
3. संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है क्योंकि वह इस विधेयक पर न तो अपनी 'जेब वीटो' (Pocket Veto) शक्ति का प्रयोग कर सकता है और न ही इसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा सकता है, जिसे 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा अनिवार्य बनाया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' (Biological Diversity Act, 2002) तथा इसके अंतर्गत स्थापित संस्थागत तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA), राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) और स्थानीय स्तर पर 'जैविक विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMCs) का त्रि-स्तरीय संस्थागत ढांचा स्थापित किया गया है, और NBA एक सांविधिक (Statutory) एवं स्वायत्त निकाय है।
2. इस अधिनियम के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि देश के भीतर जैविक संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण करने से पूर्व किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी को 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, भले ही वे स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर रहे हों या नहीं।
3. 'पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबरिटीज बनाम भारत संघ' या अन्य संबंधित न्यायिक मामलों में न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए BMCs द्वारा तैयार किया जाने वाला 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) कानूनी रूप से एक गोपनीय दस्तावेज है जिसे जनता या किसी गैर-सरकारी संगठन के साथ साझा नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं' (Ocean Currents) और उनके निर्माण तथा जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराएँ महासागरों में जल का एक निश्चित दिशा में निरंतर प्रवाह है, जो मुख्य रूप से प्रचलित हवाओं (Prevailing winds), पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरिओलिस बल (Coriolis force), तापमान और लवणता में भिन्नता के कारण जल के घनत्व में अंतर से प्रभावित होता है।
2. कोरिओलिस बल के प्रभाव के कारण, महासागरीय धाराएँ उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाईं ओर (Clockwise/घड़ी की सुई की दिशा में) तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर (Anti-clockwise/घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में) विक्षेपित हो जाती हैं, जिसे 'फेरेल का नियम' भी कहा जाता है।
3. विश्व के सभी प्रमुख महासागरों के पश्चिमी तटों (महाद्वीपों के पूर्वी भागों में) ठंडी धाराएँ प्रवाहित होती हैं, जो मरुस्थलीकरण और शुष्क जलवायु के निर्माण में सहायक होती हैं, जबकि महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म धाराओं का प्रवाह होता है जो वहाँ अत्यधिक वर्षा का कारण बनती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC) तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित 'संविधान (निन्यानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2014' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान (99वाँ संशोधन) अधिनियम, 2014 के माध्यम से अनुच्छेद 124A, 124B और 124C को अंतःस्थापित किया गया था, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण की पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करके एक छह सदस्यीय 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC) की स्थापना का प्रावधान किया गया था।
2. 'सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015)' (जिसे चौथे न्यायाधीश मामले के रूप में जाना जाता है) में उच्चतम न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से NJAC अधिनियम को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया था, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के 'मूल ढाँचे' (Basic Structure) का उल्लंघन करता था।
3. इस ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता में यह अंतर्निहित है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कार्यपालिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को पूरी तरह से खारिज करते हुए केवल न्यायपालिका को ही न्यायाधीशों की नियुक्ति का अनन्य और अंतिम अधिकार प्राप्त है।
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