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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संसद की विधाई प्रक्रिया और 'धन विधेयक' (Money Bills - Article 110) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें केवल करों के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, अथवा भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन जैसे विषय शामिल हों, और यदि किसी धन विधेयक में कोई अन्य सामान्य विधाई मामला भी मिला दिया जाता है, तो भी वह धन विधेयक ही बना रहेगा।
- 2. धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, तथा इसे पुनःस्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश (Prior Recommendation) की आवश्यकता होती है।
- 3. राज्यसभा किसी धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है, वह उसे अधिकतम 14 दिनों की अवधि के लिए रोक सकती है, और यदि इस अवधि के भीतर राज्यसभा विधेयक को वापस नहीं करती है, तो उस अवधि की समाप्ति पर वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, एक धन विधेयक वह होता है जिसमें केवल (exclusively) ऐसे विषय होते हैं जो कर लगाने, उधार लेने, संचित निधि से धन निकालने या जमा करने से संबंधित होते हैं। यदि किसी विधेयक में धन संबंधी मामलों के साथ-साथ कोई अन्य सामान्य विधाई मामला (जैसे साधारण कानून का प्रावधान) भी शामिल कर दिया जाता है, तो वह धन विधेयक (Money Bill) नहीं रहता है, बल्कि वह एक वित्तीय विधेयक (Financial Bill - I) बन जाता है।
कथन 2 सत्य है: अनुच्छेद 117 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। इसके अलावा, इसे लोकसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश (Prior Recommendation) अनिवार्य होती है।
कथन 3 सत्य है: अनुच्छेद 109 के अनुसार, राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में बहुत सीमित शक्तियाँ हैं। राज्यसभा न तो इसे अस्वीकार कर सकती है और न ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है। वह अधिकतम 14 दिनों तक इसे रोक सकती है या अपनी सिफारिशें दे सकती है, जिन्हें मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। यदि 14 दिनों में विधेयक पारित नहीं होता, तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत 'राज्य के राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power of Governor) के प्रावधानों और उनकी सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का विस्तार उन सभी मामलों पर होता है जहाँ दंड या दंडादेश ऐसे विषय के विरुद्ध किसी विधि के तहत दिया गया है जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, किंतु राज्यपाल किसी भी परिस्थिति में मृत्युदंड (Death Sentence) को क्षमा (Pardon) करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, भले ही वह मामला राज्य सूची के किसी विषय से संबंधित क्यों न हो।
2. राष्ट्रपति के विपरीत, राज्यपाल के पास सैन्य न्यायालयों (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड या दंडादेश के मामलों में क्षमादान, निलंबन या परिहार करने की कोई शक्ति नहीं होती है।
3. सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार, राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग (अनुच्छेद 161 के तहत) राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन होता है, और राज्यपाल व्यक्तिगत विवेक (Individual Discretion) के आधार पर इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, सिવાય उन मामलों के जहाँ मंत्रिपरिषद की सलाह उपलब्ध न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और तीव्र निपटान के लिए की गई थी, और भारत ऐसा करने वाला विश्व का तीसरा देश (ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के बाद) तथा पहला विकासशील देश बन गया है।
2. NGT पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई करते समय दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के सख्त नियमों से बंधा नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है, और इसके आदेशों के खिलाफ अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।
3. अधिकरण के पास यह शक्ति है कि वह पर्यावरण को पहुँचाए गए नुकसान के लिए पीड़ितों को राहत और मुआवजा प्रदान कर सकता है तथा पर्यावरण क्षति को पुनर्स्थापित करने के लिए आदेश पारित कर सकता है, और इसके निर्णयों का पालन न करने पर कारावास या आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-क' के अंतर्गत मूल कर्तव्यों (Fundamental Duties - Article 51A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) की संस्तुतियों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, तथा मूल रूप से इनकी संख्या 10 थी, जिसे बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया।
2. संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत उल्लिखित सभी मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं, और इनमें से कुछ कर्तव्य प्रकृति में नैतिक (Moral) हैं जबकि अन्य नागरिक (Civic) कर्तव्य हैं, किंतु किसी भी मूल कर्तव्य के प्रवर्तन के लिए संविधान में कोई प्रत्यक्ष न्यायिक प्रक्रिया या रिट jurisdiction का प्रावधान नहीं किया गया है।
3. वर्मा समिति (1999) ने कुछ मूल कर्तव्यों के कानूनी प्रावधानों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक विधियों की पहचान की थी, जैसे कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, जो विभिन्न मूल कर्तव्यों के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IXक' (नगरपालिकाएँ - अनुच्छेद 243P से 243ZG) के अंतर्गत नगरपालिकाओं की संरचना, वार्ड समितियों और महानगर योजना समितियों (Metropolitan Planning Committees - MPC) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243R के अनुसार किसी नगरपालिका के सभी स्थान उस नगरपालिका क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, और इसके अतिरिक्त राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा किसी नगरपालिका में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों (जैसे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों) को बिना मतदान के अधिकार के प्रतिनिधित्व प्रदान करने का उपबंध कर सकता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 243S के अनुसार तीस लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले महानगर क्षेत्र के लिए प्रत्येक राज्य में एक 'महानगर योजना समिति' (MPC) का गठन किया जाएगा, जो उस महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजनाएँ तैयार करेगी, और इस समिति के कुल सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई (2/3rd) सदस्य महानगर क्षेत्र की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और जिला पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही चुने जाएंगे।
3. संविधान के अनुच्छेद 243W के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल द्वारा विधिवत कानून बनाकर नगरपालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषयों से संबंधित कार्य सौंपे जा सकते हैं, किंतु इन विषयों पर कर लगाने या वित्तीय संसाधन जुटाने की शक्ति पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होती है और नगरपालिकाओं को स्वतः कर लगाने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत की गई थी, और यह भारत का पहला ऐसा विशेष न्यायिक निकाय है जिसे पर्यावरण से संबंधित किसी भी सिविल मामले में उच्च न्यायालयों की तरह 'मूल क्षेत्राधिकार' (Original Jurisdiction) का प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त है।
2. NGT के अध्यक्ष (Chairperson) और न्यायिक सदस्यों (Judicial Members) की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) के साथ परामर्श के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, तथा NGT के Chairperson के रूप में केवल सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, NGT पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के सख्त नियमों से बंधा नहीं होता है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है, तथा NGT के आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध केवल उच्चतम न्यायालय में ही सीधे अपील की जा सकती है।
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