त्वरित लिंक्स
Civil services
1 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत संसद की वित्तीय समितियों (Financial Committees) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) संसद की सबसे बड़ी समिति है, जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा का कोई भी सदस्य इस समिति में शामिल नहीं होता है।
- 2. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, तथा परंपरा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के सदस्यों में से ही की जाती है।
- 3. सार्वजनिक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings) की स्थापना मूल संविधान में ही की गई थी, किंतु वर्ष 1964 में कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति के बाद इसके स्वरूप में संशोधन किया गया, और इस समिति के प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा संसद में बहस कराई जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) में 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर चुने जाते हैं। इसमें राज्यसभा को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है।
कथन 2 सही है: लोक लेखा समिति (PAC) में 22 सदस्य होते हैं (15 लोकसभा और 7 राज्यसभा)। वर्ष 1967 से इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मुख्य विपक्षी दल के सदस्यों में से नियुक्त करने की परंपरा चली आ रही है।
कथन 3 गलत है: सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना मूल संविधान में नहीं थी, बल्कि इसे वर्ष 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर संसद के एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था। साथ ही, CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे संसद के पटल पर रखा जाता है; CAG स्वयं संसद में इस पर बहस नहीं कराता है, बल्कि PAC इन रिपोर्ट्स की जांच करती है।
Related Questions
→
गोपाल कृष्ण गोखले ने 'सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी' की स्थापना किस वर्ष की थी?
→
विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है?
→
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और पर्यावरण न्याय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के तहत की गई थी, और यह भारत को पर्यावरण मामलों के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश (ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद) बनाता है।
2. NGT को पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन या किसी विशिष्ट कानूनी प्रावधान के उल्लंघन से जुड़े मामलों में सिविल न्यायालय की तरह 'दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908' (CPC) के सख्त नियमों का पालन करना अनिवार्य रूप से बाध्यकारी है।
3. NGT के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में उसके पारित होने के 90 दिनों के भीतर की जा सकती है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों (High Courts) के क्षेत्राधिकार को पर्यावरण मामलों से पूरी तरह बाहर रखा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और उसके सदस्यों की नियुक्ति तथा स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के साथ-साथ राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों का भी अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदावधि को निर्धारित करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है।
3. मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लागू होते हैं, जबकि किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.