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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' के अंतर्गत प्रदत्त 'मूल अधिकार' (Fundamental Rights - Articles 12-35) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान का अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पनीकरण करने वाली विधियाँ उस असंगति की मात्रा तक शून्य होंगी, तथा इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) को न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की शक्ति प्राप्त होती है।
- 2. अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, तथा इसके तहत केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान और निवास के आधार पर या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव किया जा सकता है।
- 3. अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह स्वतंत्रता के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध हैं, किंतु इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था (Public Order) या नैतिकता के हित में राज्य द्वारा उचित निर्बंधन (Reasonable Restrictions) लगाए जा सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) का आधार प्रदान करता है। इसके अनुसार, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली सभी विधियाँ (पूर्व-संवैधानिक और पश्चात-संवैधानिक दोनों) उस असंगति की मात्रा तक शून्य (Void) होंगी। इस शक्ति का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) करते हैं।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 16(2) के अनुसार, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में **केवल** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान और **निवास** (Residence) के आधार पर या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव **नहीं** किया जाएगा (न कि 'किया जा सकता है')। हालांकि, अनुच्छेद 16(3) संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य में रोजगार के संबंध में निवास की शर्त निर्धारित कर सकती है।
कथन 3 सही है: संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह स्वतंत्रताएँ (वाक् स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन, संघ निर्माण, संचरण, निवास और व्यापार) केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं। साथ ही, इन अधिकारों पर राज्य सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, decency या नैतिकता, न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के आधार पर 'उचित निर्बंधन' (Reasonable Restrictions) लगाए जा सकते हैं। अतः केवल कथन 1 और 3 सही हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XII' के अंतर्गत 'वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद' (Finance, Property, Contracts and Suits) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से कोई भी धन विधि के प्राधिकार के बिना नहीं निकाला जा सकता है, तथा इस निधि में सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ऋण और ट्रेजरी बिलों के निर्गमन से प्राप्त धन जमा किए जाते हैं।
2. अनुच्छेद 267 के तहत संसद को विधि द्वारा एक 'भारत की आकस्मिकता निधि' (Contingency Fund of India) स्थापित करने की शक्ति दी गई है, जो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना इस निधि से किसी भी अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम धन दिया जा सकता है।
3. भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी एक संचित निधि होती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 283 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा (Public Account) के संबंध में धन की अभिरक्षा, भुगतान और निकासी के लिए नियम केवल संबंधित राज्य का राज्यपाल ही बना सकता है, और इसमें राज्य विधानमंडल की कोई विधाई शक्ति नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का एक आधार 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) भी था, जिसे '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' द्वारा प्रतिस्थापित करके 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) कर दिया गया था।
2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 'एक महीने' के भीतर विशेष बहुमत (Special Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
3. जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है (सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं), तब 'अनुच्छेद 19' द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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दौलताबाद किला (विस्तार) किस शासक से संबंधित है?
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किस सुल्तान ने 'रक्त और लौह' की नीति अपनाई थी?
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किसने भारतीय संविधान को 'अर्ध-संघीय' (Quasi-federal) कहा था?
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