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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' के अंतर्गत 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (Directive Principles of State Policy - Articles 36-51) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 37 में यह स्पष्ट किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मौलिक हैं और विधि बनाने में इन तत्त्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तथा इन्हें देश के किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित (Justiciable) कराया जा सकता है।
- 2. अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के अंतर्गत भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम्यक् वितरण हो और धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में न हो, का प्रावधान किया गया है।
- 3. अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य पूरे भारत के राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code) को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, जो कि एक वादयोग्य (Justiciable) अधिकार है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार, नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मौलिक अवश्य हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, किंतु इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित (Non-justiciable) नहीं कराया जा सकता है। कथन 2 सत्य है: अनुच्छेद 39 के तहत राज्य अपने नीति का संचालन विशेष रूप से इस प्रकार करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे जनसाधारण के हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो और धन तथा उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में न हो। कथन 3 असत्य है: अनुच्छेद 44 के अंतर्गत 'समान नागरिक संहिता' (UCC) का प्रावधान जरूर किया गया है, किंतु यह नीति निर्देशक तत्वों (भाग IV) का हिस्सा होने के कारण 'अवादयोग्य' (Non-justiciable) है, न कि वादयोग्य।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 105' (সংসद् के सदनों की, तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित) के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकारों (Parliamentary Privileges) और उनके न्यायिक आयामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड (3) के अनुसार, संसद के प्रत्येक सदन और उसके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वही होंगी जो समय-समय पर संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित की जाती हैं, और यदि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाती है, तो वे वही होंगी जो 44वें संविधान संशोधन, 1978 के लागू होने के ठीक पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स (House of Commons) के पास थीं।
2. ऐतिहासिक 'के. केसवन बनाम मेनका गांधी वाद' (या 'पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई वाद, 1998') में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 105(2) के अंतर्गत संसद के भीतर किसी बात को कहने या किसी मत देने के संबंध में सदस्यों को प्राप्त प्रतिरक्षा (Immunity) उन मामलों में भी लागू होती है जहाँ किसी सांसद पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप हो।
3. संसदीय विशेषाधिकारों और मौलिक अधिकारों के संघर्ष के संबंध में, उच्चतम न्यायालय ने 'केशव सिंह वाद (उत्तर प्रदेश विधानसभा मामला, 1965)' में यह निर्धारित किया था कि यदि संसद या राज्य विधानमंडल अपने किसी विशेषाधिकार हनन के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करता है, तो न्यायपालिका को उस व्यक्ति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका के तहत उस दंडात्मक आदेश की न्यायिक समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 20' (Article 20) के अंतर्गत प्रदत्त अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 20(1) के तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी भी कार्य के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है जो उस कार्य के किए जाने के समय किसी 'प्रवृत्त कानून' (Enacted Law) के अधीन अपराध नहीं था, और न ही किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए किए जाने के समय निर्धारित दंड से अधिक सजा दी जा सकती है (इसे 'भू-लक्षी आपराधिक कानून' या Ex-post facto law का निषेध कहा जाता है)।
2. अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है, जिसे 'द्वि-क्षति' (Double Jeopardy) का संरक्षण कहा जाता है, और यह संरक्षण केवल न्यायालयों या न्यायिक न्यायाधिकरणों (Judicial Tribunals) के समक्ष ही उपलब्ध है, विभागीय या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी गई कार्रवाइयों पर यह लागू नहीं होता है।
3. अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य (Self-incrimination) नहीं किया जा सकता है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस हिरासत में दिए गए मौखिक बयानों के साथ-साथ अभियुक्त के शरीर के नमूने (जैसे- अंगूठे के निशान, रक्त, डी.एनए आदि) लेना भी इस अधिकार का उल्लंघन माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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