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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' के अंतर्गत 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (Directive Principles of State Policy - DPSP - Articles 36-51) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान निर्माताओं ने DPSP के विचार को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया था, जिसने इसे स्पेन के संविधान से लिया था, तथा इन तत्वों को देश के शासन में मौलिक (Fundamental) माना गया है, जिसका अर्थ है कि देश के लिए कानून बनाते समय राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इन सिद्धांतों को लागू करे।
- 2. हालांकि DPSP को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) नहीं बनाया गया है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त 'जीवन के अधिकार' के दायरे को विस्तृत करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के पूरक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और राज्य उन पर पूरी तरह उपेक्षा का रुख नहीं अपना सकता।
- 3. मूल संविधान में DPSP को चार स्पष्ट श्रेणियों या विचारधाराओं में विभाजित किया गया था, जिनमें समाजवादी (Socialist), गांधीवादी (Gandhian), उदार-बौद्धिक (Liberal-Intellectual) और न्यायिक (Judicial) सिद्धांत शामिल थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के भाग IV में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था (जिन्होंने इसे स्पेनिश संविधान से अपनाया था)। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व देश के शासन में मौलिक हैं और विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
कथन 2 सही है: यद्यपि DPSP प्रकृति से न्यायोचित (Non-justiciable) नहीं हैं यानी इन्हें अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने 'केशवानंद भारती वाद', 'मिनर्वा मिल्स वाद' और अन्य मामलों में यह प्रतिपादित किया है कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच एक संवादात्मक संतुलन होना चाहिए तथा अनुच्छेद 21 के दायरे को व्यापक बनाते समय DPSP के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
कथन 3 गलत है: मूल संविधान में DPSP को किसी औपचारिक या सांविधिक श्रेणियों (जैसे समाजवादी, गांधीवादी, उदार-बौद्धिक) में विभाजित नहीं किया गया था; संविधान में इनका वर्गीकरण केवल वैचारिक व्याख्या और अध्ययन की सुगमता के लिए राजनीतिशास्त्रियों और न्यायविदों द्वारा किया गया है। इसके अलावा, 'न्यायिक' (Judicial) नाम की कोई श्रेणी DPSP के अंतर्गत शामिल नहीं है।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं' (Ocean Currents) के निर्माण और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराओं के संचलन में पृथ्वी का घूर्णन (Rotation of the Earth) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके कारण कोरियोलिस बल (Coriolis Force) के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में धाराएँ अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं।
2. महासागरों में लवणता (Salinity) और घनत्व (Density) में भिन्नता भी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करती है; अधिक घनत्व और उच्च लवणता वाला ठंडा जल नीचे बैठता है जबकि कम घनत्व वाला हल्का जल उसकी ओर प्रवाहित होता है।
3. अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली 'गल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक ठंडी जलधारा है, जो मेक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर बहती हुई पश्चिमी यूरोप की जलवायु को अत्यधिक ठंडा और शुष्क बना देती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) और भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण के वैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत स्थापित 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (Central Pollution Control Board - CPCB) देश भर में परिवेशी वायु गुणवत्ता (Ambient Air Quality) के मानकों को निर्धारित करने और वायु प्रदूषण के निवारण के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी है।
2. 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा शुरू किया गया देश का पहला राष्ट्रव्यापी समयबद्ध (Time-bound) ऐसा प्रयास है, जिसने देश के सभी राज्यों के सभी जिलों (शहरी और ग्रामीण दोनों) को शामिल करते हुए वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में 20-30% की कमी लाने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है।
3. NCAP के अंतर्गत जिन शहरों को गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities - यानी वे शहर जो पिछले पाँच वर्षों से लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर पाए हैं) के रूप में पहचाना गया है, उनके लिए विशिष्ट शहर कार्ययोजनाएँ (City Action Plans) तैयार की जाती हैं और उनके प्रदर्शन के आधार पर वित्तपोषण (Funding) किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है?
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दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत बना 12 किमी लंबा एशिया का सबसे बड़ा 'एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर’ किस राज्य में स्थित है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन' (Amendment of the Constitution - Article 368) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पहल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक (Bill) को पुनःस्थापित करके की जा सकती है, और इस प्रयोजन के लिए ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति (Prior permission) लेना अनिवार्य होता है।
2. संविधान के कुछ विशिष्ट उपबंधों, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों के विस्तार से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ-साथ देश के कुल राज्यों के कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त होना आवश्यक है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'केशवानंद भारती वाद' (1973) में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन संविधान के 'आधारभूत ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन न करे, तथा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) इस आधारभूत ढांचे का एक अभिन्न अंग है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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