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Civil services
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' के अंतर्गत 'संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ' (Services Under the Union and the States - Articles 308-323) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं (All-India Services) के सृजन का उपबंध कर सकती है, तथा इसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) को संविधान के प्रारंभ से ही अखिल भारतीय सेवा माना गया है, जबकि भारतीय वन सेवा (IFoS) को 1966 में इस श्रेणी में जोड़ा गया था।
- 2. अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के गठन का प्रावधान है, तथा दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद (न कि राष्ट्रपति) विधि द्वारा उन राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (JSPSC) की स्थापना कर सकती है।
- 3. अनुच्छेद 317 के प्रावधानों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या किसी संयुक्त आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, वह भी तब जब उच्चतम न्यायालय द्वारा (राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर) की गई जाँच में उसे 'कदाचार' (Misbehaviour) का दोषी पाया जाता है, और उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्य सभा को यह विशिष्ट शक्ति प्राप्त है कि वह दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। IAS और IPS को संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत मूल रूप से अखिल भारतीय सेवा का दर्जा प्राप्त है (हालाँकि वे क्रमशः भारतीय सिविल सेवा और इम्पीरियल पुलिस के उत्तराधिकारी हैं), और भारतीय वन सेवा (IFoS) को 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत इस सूची में जोड़ा गया था।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 315 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद द्वारा नहीं, बल्कि **राष्ट्रपति** द्वारा एक 'संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग' (JSPSC) की स्थापना की जाती है (संसद कानून द्वारा ऐसे आयोग के गठन का प्रावधान कर सकती है, लेकिन JSPSC का निर्माण राष्ट्रपति के आदेश से होता है)।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 317 के अनुसार UPSC या JSPSC के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति को मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजना होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जाँच के बाद यदि कदाचार (Misbehaviour) साबित हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए **बाध्यकारी (Binding)** होती है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' के अंतर्गत 'अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों' (Scheduled and Tribal Areas - Articles 244-244A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की 'पाँचवीं अनुसूची' (Fifth Schedule) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध किए गए हैं, तथा किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति केवल और केवल संसद में निहित है।
2. 'छठी अनुसूची' (Sixth Schedule) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है, जिसके अंतर्गत इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils - ADCs) का गठन किया जाता है, जिन्हें भूमि, वनों, और सामाजिक रीति-रिवाजों से जुड़े मामलों पर कानून बनाने की विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
3. छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम 30 होती है, जिनमें से चार सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि शेष सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'संसदीय विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges) तथा उनके न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, और यदि किसी विशेषाधिकार का स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, तो उस स्थिति में वे विशेषाधिकार स्वतः ही 44वें संविधान संशोधन, 1978 के लागू होने से ठीक पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स (House of Commons) के पास प्राप्त विशेषाधिकारों के समतुल्य माने जाते हैं।
2. 'के.के. नम्बूदिरिपाद वाद' तथा अन्य ऐतिहासिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदन अपने किसी सदस्य या बाहरी व्यक्ति को अपने विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) के लिए दंडित करता है, तो न्यायपालिका को उस सजा के औचित्य और प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, भले ही सदन की आंतरिक कार्यवाही का मामला हो।
3. 'सर्चलाइट केस (1958)' और 'के. केशवन सिंह वाद (1965 - उत्तर प्रदेश विधानसभा मामला)' में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि जहाँ मौलिक अधिकार (विशेषकर अनुच्छेद 19) और संसदीय विशेषाधिकार के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ भारतीय संविधान की योजना के अंतर्गत सामान्यतः संसदीय विशेषाधिकार को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, भू-राजस्व प्रणालियों तथा मनसबदारी व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में 'जात' और 'सवार' पद मनसबदारी व्यवस्था के अभिन्न अंग थे, जहाँ 'जात' मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसकी पदानुक्रमित स्थिति (Rank) को निर्धारित करता था, जबकि 'सवार' पद उसे अपने अधीन रखने वाले घोड़ों और घुड़सवार सैनिकों की संख्या को दर्शाता था।
2. राजा टोडरमल द्वारा प्रारंभ की गई 'दहसाला व्यवस्था' (Zabt System) के अंतर्गत पिछले दस वर्षों के दौरान विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन और उनके औसत प्रचलित बाजार मूल्यों का विश्लेषण करके राजस्व का निर्धारण किया जाता था, और यह प्रणाली मुख्य रूप से बंगाल और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्रों में कड़ाई से लागू की गई थी।
3. मुगलकालीन राजस्व व्यवस्था में 'पलाज' वह भूमि होती थी जिस पर वर्ष में लगातार दो बार फसलें उगाई जाती थीं और उसे कभी भी खाली (परती) नहीं छोड़ा जाता था, जबकि 'बंजर' वह उपजाऊ भूमि थी जिस पर पाँच या उससे अधिक वर्षों तक खेती नहीं की जाती थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत भारत के 'महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद, उसकी शक्तियों और विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह व्यक्ति इस पद के लिए योग्य होना चाहिए जिसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता प्राप्त हो, तथा संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल को निश्चित किया गया है और उसे हटाने की प्रक्रिया का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, और वह संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों तथा संसद की किसी भी समिति (जिसका वह सदस्य बनाया जाए) की बैठकों में भाग ले सकता है और बोल सकता है, किंतु उसे संसद में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है।
3. महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक विधिक सलाहकार होता है, और उसे किसी भी अन्य निजी विधि प्रैक्टिस या ऐसे मामले में सलाह देने से पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है जिसमें भारत सरकार के विरुद्ध हित का टकराव (Conflict of interest) हो सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है?
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