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Civil services
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' के अंतर्गत 'संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ' (Services Under the Union and the States - Articles 308-323) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं (All-India Services) के सृजन का उपबंध कर सकती है, तथा इसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) को संविधान के प्रारंभ से ही अखिल भारतीय सेवा माना गया है, जबकि भारतीय वन सेवा (IFoS) को 1966 में इस श्रेणी में जोड़ा गया था।
- 2. अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के गठन का प्रावधान है, तथा दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद (न कि राष्ट्रपति) विधि द्वारा उन राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (JSPSC) की स्थापना कर सकती है।
- 3. अनुच्छेद 317 के प्रावधानों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या किसी संयुक्त आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, वह भी तब जब उच्चतम न्यायालय द्वारा (राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर) की गई जाँच में उसे 'कदाचार' (Misbehaviour) का दोषी पाया जाता है, और उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्य सभा को यह विशिष्ट शक्ति प्राप्त है कि वह दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। IAS और IPS को संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत मूल रूप से अखिल भारतीय सेवा का दर्जा प्राप्त है (हालाँकि वे क्रमशः भारतीय सिविल सेवा और इम्पीरियल पुलिस के उत्तराधिकारी हैं), और भारतीय वन सेवा (IFoS) को 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत इस सूची में जोड़ा गया था।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 315 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद द्वारा नहीं, बल्कि **राष्ट्रपति** द्वारा एक 'संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग' (JSPSC) की स्थापना की जाती है (संसद कानून द्वारा ऐसे आयोग के गठन का प्रावधान कर सकती है, लेकिन JSPSC का निर्माण राष्ट्रपति के आदेश से होता है)।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 317 के अनुसार UPSC या JSPSC के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति को मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजना होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जाँच के बाद यदि कदाचार (Misbehaviour) साबित हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए **बाध्यकारी (Binding)** होती है।
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1907 के 'सूरत अधिवेशन' (Surat Session) और कांग्रेस के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नरम दल (Moderates) ने रास बिहारी घोष के नाम का प्रस्ताव रखा था, जबकि गर्म दल (Extremists) द्वारा लाला लाजपत राय को इस पद के लिए अध्यक्ष बनाने का समर्थन किया जा रहा था।
2. कांग्रेस का यह विभाजन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई 'फूट डालो और राज करो' की नीति का प्रत्यक्ष परिणाम था, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों ने गुप्त रूप से नरम दल के नेताओं को उग्रवादियों के पूर्ण बहिष्कार के लिए उकसाया था।
3. सूरत अधिवेशन के पश्चात कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गए थे कि आगामी नौ वर्षों तक गर्म दल के नेताओं को कांग्रेस संगठन से पूरी तरह निष्कासित रखा गया, और वे वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद ही पुनः कांग्रेस में शामिल हो सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है?
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भारतीय इतिहास और मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में, 'दहसाल प्रणाली' (Dahshala System) या 'टोडरमल बंदोबस्त' (Todar Mal's Bandobast) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस प्रणाली को मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल द्वारा वर्ष 1580 में पूर्ण रूप से लागू किया गया था, जो कि पिछले दस वर्षों (1570-1580) के दौरान विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन और औसत बाजार कीमतों के आंकड़ों पर आधारित थी।
2. इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को उसकी उर्वरता के आधार पर चार श्रेणियों - पोलज, परती, चाचर और बंजर - में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें 'पोलज' वह भूमि थी जिस पर वर्ष में दो बार लगातार फसलें उगाई जाती थीं और इसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था।
3. दहसाल प्रणाली भू-राजस्व निर्धारण की 'जब्ती प्रणाली' (Zabti System) का ही एक परिष्कृत रूप थी, जिसमें राजस्व का नकद भुगतान (Cash payment) अनिवार्य किया गया था, और इस व्यवस्था के लागू होने से साम्राज्य को कृषि आय की अनिश्चितता से मुक्ति मिली तथा राजकोषीय स्थिरता प्राप्त हुई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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International Big Cat Alliance (IBCA) का 27वाँ सदस्य देश कौन बना है?
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हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने किस मानव अंग के प्रमुख कार्यों की नकल करने वाला "Organ-on-Chip" प्लेटफॉर्म विकसित किया है?
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