भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' के अंतर्गत 'अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों' (Scheduled and Tribal Areas - Articles 244-244A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान की 'पाँचवीं अनुसूची' (Fifth Schedule) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध किए गए हैं, तथा किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति केवल और केवल संसद में निहित है।
2. 'छठी अनुसूची' (Sixth Schedule) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है, जिसके अंतर्गत इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils - ADCs) का गठन किया जाता है, जिन्हें भूमि, वनों, और सामाजिक रीति-रिवाजों से जुड़े मामलों पर कानून बनाने की विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
3. छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम 30 होती है, जिनमें से चार सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि शेष सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Question

भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' के अंतर्गत 'अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों' (Scheduled and Tribal Areas - Articles 244-244A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान की 'पाँचवीं अनुसूची' (Fifth Schedule) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध किए गए हैं, तथा किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति केवल और केवल संसद में निहित है।
2. 'छठी अनुसूची' (Sixth Schedule) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है, जिसके अंतर्गत इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils - ADCs) का गठन किया जाता है, जिन्हें भूमि, वनों, और सामाजिक रीति-रिवाजों से जुड़े मामलों पर कानून बनाने की विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
3. छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम 30 होती है, जिनमें से चार सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि शेष सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

BaalVikas · Accepted Answer

कथन 1 असत्य है: संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। हालाँकि, किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने, उसमें फेरबदल करने या उसकी सीमाओं को बढ़ाने/घटाने की शक्ति संसद में नहीं, बल्कि 'राष्ट्रपति' में निहित होती है। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के परामर्श से किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। 
कथन 2 सत्य है: छठी अनुसूची विशेष रूप से पूर्वोत्तर के चार राज्यों — असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसके अंतर्गत इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) और क्षेत्रीय परिषदों के गठन का प्रावधान है, जिन्हें भूमि, जंगल, खेती, और सामाजिक रीति-रिवाजों (जैसे विवाह, उत्तराधिकार) से जुड़े मामलों पर कानून बनाने की विधायी शक्ति प्राप्त होती है। 
कथन 3 असत्य है: छठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में सामान्यतः 30 सदस्य होते हैं। इनमें से चार सदस्यों को 'राज्यपाल' द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि शेष 26 सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। हालाँकि, असम की कुछ परिषदों (जैसे बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद) के संबंध में विशेष संरचना हो सकती है, किंतु सामान्य नियम 4 मनोनयन और 26 निर्वाचन का है; यहाँ त्रुटि यह है कि कथन 3 में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 'अधिकतम 30' कही गई है, लेकिन असम और अन्य के संदर्भ में संरचनात्मक बारीकियाँ भिन्न हो सकती हैं, और मुख्य रूप से कथन 1 की अशुद्धता के कारण विकल्प b सही है।

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