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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) एक वैधानिक, स्वायत्त निकाय है जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, और यह देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके संधारणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों तक पहुँच से प्राप्त लाभ के न्यायसंगत और निष्पक्ष बँटवारे को विनियमित करता है।
- 2. यह अधिनियम त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र का प्रावधान करता है जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर NBA, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) और स्थानीय स्तर पर पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC) गठित की जाती हैं, तथा सभी जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए स्थानीय स्तर पर 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
- 3. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के किसी भी नागरिक या संस्था को देश के भीतर पाए जाने वाले किसी भी जैविक संसाधन का उपयोग करने या पारंपरिक ज्ञान का व्यावसायिक उपयोग करने से पहले NBA से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, भले ही वह व्यक्ति या संस्था भारतीय मूल की ही क्यों न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना की गई थी। यह चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित एक वैधानिक और स्वायत्त निकाय है जो जैविक संसाधनों के संरक्षण और लाभ के न्यायसंगत बँटवारे को विनियमित करता है।
कथन 2 सही है: यह अधिनियम त्रि-स्तरीय संरचना का प्रावधान करता है: राष्ट्रीय स्तर पर NBA, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC)। स्थानीय स्तर पर जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने के लिए 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Registers - PBR) तैयार करना अनिवार्य किया गया है।
कथन 3 गलत है: जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत भारत के नागरिकों, स्थानीय लोगों और समुदायों (जैसे वैद्यों और हकीमों) को देश के भीतर पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले जैविक संसाधनों तक पहुँच के लिए NBA से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता से छूट दी गई है। यह पूर्व अनुमति मुख्य रूप से विदेशी नागरिकों, कंपनियों, अनिवासी भारतीयों (NRIs) या विदेशी निकायों (गैर-भारतीय भागीदारी वाले उद्यमों) पर लागू होती है। अतः कथन 3 गलत है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना' (Public Digital Infrastructure - PDI) और भारत के डिजिटल सार्वजनिक वस्तु (DPG) पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'इंडिया स्टैक' (India Stack) के अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक, जैसे कि आधार (Aadhaar), यूपीआई (UPI) और डिजीलॉकर (DigiLocker), ओपन-सोर्स आर्किटेक्चर पर आधारित हैं और इन्हें 'डिजिटल पब्लिक गुड्स' (DPGs) के रूप में वैश्विक स्तर पर मान्यता दी गई है, जिन्हें कोई भी राष्ट्र अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपना सकता है।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विकसित और प्रबंधित 'यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस' (UPI) प्रत्यक्ष रूप से 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' (ONDC) का एक अंतर्निहित भाग है, जिसका संचालन राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा किया जाता है।
3. 'खाद्य सुरक्षा और पोषण' के वैश्विक संदर्भ में भारत द्वारा विकसित 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) को संयुक्त राष्ट्र के डिजिटल पब्लिक गुड्स रजिस्ट्री में विश्व के सबसे बड़े कृषि-विपणन सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में आधिकारिक तौर पर वर्गीकृत किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, शक्तियों और कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एनजीटी (NGT) पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन और मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक विशेष वैधानिक निकाय है, तथा यह दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 की सख्त प्रक्रियाओं से बंधा नहीं है बल्कि 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है।
2. एनजीटी के पास पर्यावरण से संबंधित किसी भी मामले में आदेश पारित करने का पूर्ण अधिकार है, किंतु यह अधिकरण अपने निर्णयों या आदेशों के विरुद्ध 'समीक्षा याचिका' (Review Petition) या अपने आदेशों के क्रियान्वयन की निगरानी करने की अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार (Award) के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही दाखिल की जा सकती है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार को पूरी तरह से अपवर्जित (Exclude) कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' के अंतर्गत प्रदत्त 'मूल अधिकार' (Fundamental Rights - अनुच्छेद 12 से 35) तथा 'रिट अधिकारक्षेत्र' (Writ Jurisdiction - अनुच्छेद 32 और 226) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों (High Courts) की रिट अधिकारक्षेत्र की शक्ति अधिक व्यापक है क्योंकि वे न केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर बल्कि किसी अन्य विधिक अधिकार (Legal Right) के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं।
2. भारतीय संविधान में उल्लिखित 'अधिकार पृच्छा' (Quo-Warranto) रिट किसी सार्वजनिक कार्यालय (Public Office) पर किसी व्यक्ति के अवैध दावे या दखल को रोकने के लिए जारी की जाती है, और इस रिट को दायर करने के लिए यह आवश्यक है कि याचिकाकर्ता स्वयं उस पीड़ित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा हो जिसके अधिकार का प्रत्यक्ष हनन हुआ हो।
3. संसद, अनुच्छेद 32 के खंड (3) के द्वारा किसी अन्य न्यायालय (स्थानीय सीमाओं के भीतर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किन्हीं अन्य न्यायालयों को छोड़कर) को उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता की शक्ति कारोबार (Exercise) करने के लिए विधि द्वारा अधिकृत कर सकती है, किंतु इस शक्ति का प्रयोग आज तक संसद द्वारा कभी नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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