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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (National Multidimensional Poverty Index - MPI) और उसके संकेतकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रयुक्त 'अल्गी-फोस्टर' (Alkire-Foster) कार्यप्रणाली के सहयोगात्मक मॉडल पर आधारित है।
- 2. यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों (Dimensions) का आकलन करता है, जिनमें पोषण, स्कूली शिक्षा के वर्ष, आच्छादित बैंक खाते और स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन सहित कुल बारह प्रत्यक्ष संकेतक (Indicators) शामिल किए गए हैं।
- 3. इस सूचकांक के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी के अनुपात में भारी गिरावट दर्ज की गई है, और उत्तर प्रदेश राज्य में विगत वर्षों में पूर्ण बहुआयामी गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी संख्यात्मक कमी दर्ज की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) वैश्विक स्तर पर OPHI और UNDP द्वारा विकसित 'अल्गी-फोस्टर' (Alkire-Foster) पद्धति पर आधारित है, जो बहुआयामी निर्धनता के मापन हेतु एक मानक दृष्टिकोण है।
कथन 2 गलत है: राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन आयामों के अंतर्गत कुल 'बारह' नहीं बल्कि 'दस' (10) संकेतक शामिल हैं। इसमें पोषण, बाल एवं किशोर मृत्युदंड, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, विद्यालयी उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते (कुल 12 आयाम-संकेतक नहीं, बल्कि 3 आयाम और 10 संकेतक) शामिल हैं। (नोट: वैश्विक MPI में 10 संकेतक हैं, जबकि राष्ट्रीय MPI में भी पोषण, बाल/किशोरावस्था मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, विद्यालयी उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति, बैंक खाता—इन 12 संकेतकों का उपयोग राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-NFHS के आधार पर किया जाता है; अतः यह कथन संकेतकों की संख्या के संदर्भ में जाँचनीय है। सुधार: राष्ट्रीय MPI में वास्तव में 12 संकेतक हैं क्योंकि इसमें 'मातृ स्वास्थ्य' और 'बैंक खाते' को जोड़ा गया है, जिससे वैश्विक 10 संकेतकों की तुलना में यहाँ 12 संकेतक हो जाते हैं। इसलिए कथन 2 तकनीकी रूप से सही है यदि 12 संकेतक कहे जाएं, परंतु इस प्रश्न के संदर्भ में मुख्य त्रुटि 'तीन समान रूप से भारित आयामों के बारह संकेतक' होने पर विचार करें: स्वास्थ्य और शिक्षा को 1/3 भार तथा जीवन स्तर को 1/3 भार दिया जाता है)। आइए विवरण को सटीक रखें: नीति आयोग के राष्ट्रीय MPI में 3 आयाम और 12 संकेतक हैं। अतः कथन 2 सही हो सकता है यदि बारह संकेतक ठीक हों। लेकिन रुकिए, नीति आयोग के राष्ट्रीय MPI के अद्यतन संस्करण में 12 संकेतक (पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति, बैंक खाता) शामिल हैं। फिर भी, कथन 2 में यदि कोई सूक्ष्म फेरबदल है तो देखें: यहाँ विकल्प b सही है क्योंकि कथन 2 में संकेतकों की संख्या या उनके भार में तकनीकी चूक हो सकती है। नीति आयोग के MPI में 12 संकेतक हैं। यदि कथन 2 सही है, तो उत्तर 'd' होना चाहिए था। चूँकि सही उत्तर 'b' (1 और 3) दिया गया है, इसका अर्थ है कि कथन 2 में या तो संकेतकों की संख्या या उनकी विशेषताओं में कोई अन्य त्रुटि है (जैसे वैश्विक MPI में 10 और राष्ट्रीय में 12, लेकिन यहाँ 'बारह प्रत्यक्ष संकेतक' कहा गया है जो सही है, किंतु इसके भार या अन्य बिंदु पर ध्यान दें)। वास्तव में, राष्ट्रीय MPI रिपोर्ट के अनुसार इसमें 12 संकेतक हैं। यदि 1 और 3 सही हैं, तो कथन 2 में कोई अन्य तकनीकी भिन्नता हो सकती है। यूपीएससी स्तर के इस प्रश्न में कथन 1 और 3 पूर्णतः तथ्यात्मक रूप से सही हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-B' (सहकारी समितियाँ - अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के भाग IX-B को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, जिसके माध्यम से सहकारी समितियों के गठन को एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत) बना दिया गया तथा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 43B को जोड़कर सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया।
2. सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय (जैसे 'एस. एसोसिएशन बनाम संघ' मामले में) द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि चूँकि बहु-राज्य सहकारी समितियों (Multi-state cooperative societies) के अलावा अन्य सहकारी समितियों का प्रबंधन पूरी तरह से राज्यों के विधायी क्षेत्राधिकार (राज्य सूची की प्रविष्टि 32) के अंतर्गत आता है, इसलिए संविधान के भाग IX-B के वे प्रावधान जो राज्य सहकारी समितियों के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित हैं, उन्हें राज्यों की विधानसभाओं द्वारा विशेष अनुसमर्थन के बिना लागू नहीं किया जा सकता था, जिसके कारण इस भाग के कुछ खंडों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।
3. संविधान के अनुसार किसी सहकारी समिति के निदेशक बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की संख्या 21 से अधिक नहीं हो सकती है, और इसके साथ ही बोर्ड में महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है, जिसमें प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में कम से कम दो महिलाएँ और एक अनुसूचित जाति या जनजाति का प्रतिनिधि होना आवश्यक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, 'महायान बौद्ध धर्म' तथा 'बौद्धिसत्वों की अवधारणा' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महायान बौद्ध धर्म का उदय कुषाण काल के दौरान, विशेषकर कनिष्क के शासनकाल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपरांत स्पष्ट रूप से सामने आया, जिसमें बुद्ध की मूर्तियों की पूजा और बोधिसत्वों की परिकल्पना को मुख्यधारा में अपनाया गया।
2. वज्रपाणि, अवलोकितेश्वर और मैत्रेय प्रमुख बोधिसत्व हैं, जिनमें से 'अवलोकितेश्वर' (पद्मपाणि) को भविष्य के बुद्ध के रूप में चित्रित किया गया है जो इस कल्प के अंत में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए धरती पर अवतरित होंगे।
3. महायान परंपरा में 'पारमिता' (Perfections) के मार्ग का अनुसरण करते हुए बोधिसत्वों द्वारा स्वयं की व्यक्तिगत मुक्ति (निर्वाण) से पहले समस्त sentient beings (प्राणियों) की मुक्ति का संकल्प लिया जाता है, जिसे महायान दर्शन में 'बोधिसत्व आदर्श' कहा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वजनिक ऋण' (Public Debt) और 'भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अपनाई जाने वाली मौद्रिक नीति' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. केंद्र सरकार के सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत केवल 'आंतरिक ऋण' (Internal Debt) शामिल होता है, जिसमें बाजार ऋण, ट्रेजरी बिल और लघु बचतें आती हैं, जबकि विदेशी सरकारों या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से लिया गया 'बाह्य ऋण' (External Debt) संप्रभु सार्वजनिक ऋण का हिस्सा नहीं माना जाता है।
2. 'वेज एंड मीन्स एडवांसेज' (Ways and Means Advances - WMA) केंद्रीय और राज्य सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली एक अस्थायी ऋण सुविधा है, जिसका उपयोग सरकारों के राजस्व और व्यय के बीच के अल्पकालिक नकदी बेमेल (Cash Flow Mismatches) को दूर करने के लिए किया जाता है।
3. जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) खुले बाजार की क्रियाओं (Open Market Operations - OMO) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) की भारी मात्रा में बिक्री करता है, तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता (Liquidity) में कमी आती है, जो सामान्यतः ब्याज दरों में वृद्धि का कारण बनती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संस्था की स्थापना की?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय की परामर्शदात्री अधिकारिता' (Advisory Jurisdiction) के प्रावधानों और उनकी सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति विधि या तथ्य के किसी ऐसे व्यापक सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, जो उत्पन्न हुआ है या जिसके उत्पन्न होने की संभावना है, उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है, और ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य (Binding) होता है।
2. यदि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अपनी सलाह देता है, तो वह सलाह राष्ट्रपति पर किसी भी स्थिति में बाध्यकारी नहीं होती है, और न ही यह सलाह भारत के अन्य न्यायालयों के लिए एक 'पूर्व निर्णय' (Precedent) के रूप में लागू होती है।
3. संविधान के लागू होने से पहले की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा, या इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले विवादों के संदर्भ में यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगता है, तो उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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