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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' (Quit India Movement) और उससे संबंधित घटनाक्रमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित होने के ठीक अगले दिन, यानी 9 अगस्त 1942 की सुबह, 'ऑपरेशन जीरो आवर' (Operation Zero Hour) के तहत महात्मा गांधी और कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।
- 2. इस आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका गया और समानांतर सरकारों (Parallel Governments) की स्थापना की गई, जिसमें बलिया में चित्तू पांडेय के नेतृत्व में, तामलुक (मिदनापुर) में 'जातीय सरकार' के तहत और सतारा में 'प्रति सरकार' (Prati Sarkar) सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकारों में शामिल थीं।
- 3. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने कांग्रेस के इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया था क्योंकि उस समय सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण के बाद कम्युनिस्टों ने इसे 'साम्राज्यवादी युद्ध' से बदलकर 'जनता के युद्ध' (People's War) के रूप में देखा था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 8 अगस्त 1942 को बंबई के गोवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तुरंत बाद, 9 अगस्त 1942 की सुबह ब्रिटिश सरकार द्वारा 'ऑपरेशन जीरो आवर' के तहत महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
कथन 2 सही है: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। बलिया (उत्तर प्रदेश) में चित्तू पांडेय के नेतृत्व में थोड़े समय के लिए सरकार बनी, तामलुक (पश्चिम बंगाल) में 'जातीय सरकार' स्थापित हुई, और सतारा (महाराष्ट्र) में नाना पाटिल के नेतृत्व में 'प्रति सरकार' स्थापित हुई जो सबसे लंबे समय तक (1945 तक) सक्रिय रही।
कथन 3 गलत है: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था और इसमें भाग नहीं लिया था। जब जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो कम्युनिस्टों ने अंग्रेजों के साथ सोवियत संघ के गठबंधन के कारण इस युद्ध को 'साम्राज्यवादी युद्ध' से बदलकर 'जनता का युद्ध' (People's War) घोषित कर दिया और ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में सहयोग का समर्थन किया, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस के 1942 के आंदोलन से दूरी बनाई रखी।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) और 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) के विधिक क्षेत्राधिकार, कार्यप्रणाली और वित्तीय स्वायत्तता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) का मुख्य विधिक उत्तरदायित्व विदेशी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (NRIs) या विदेशी निगमों द्वारा देश के जैविक संसाधनों या उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के लिए पूर्व-अनुमोदन प्रदान करना है, जबकि भारतीय नागरिकों और कंपनियों को ऐसे संसाधनों के उपयोग के लिए NBA से पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
2. अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को अपने क्षेत्र में 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) का गठन करना अनिवार्य है, और SBB का मुख्य कार्य भारतीय नागरिकों और संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग को विनियमित करना तथा स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के गठन में समन्वय स्थापित करना है।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) को कानूनी रूप से 'सिविल न्यायालय' की शक्तियां प्राप्त हैं और यह अधिनियम के तहत उल्लंघन मामलों की जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने और दस्तावेजों को मंगवाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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निम्नलिखित में से किस ग्रह को 'पृथ्वी का जुड़वाँ' माना जाता है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निदेशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों और उनके संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराए और आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न रखे, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में अंतःस्थापित किया गया था।
2. संविधान के अनुच्छेद 43A के अंतर्गत उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (Participation of workers in management of industries) को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश राज्य को दिया गया है, और यह प्रावधान मूल संविधान का हिस्सा था जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय घोषित कर दिया गया।
3. संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत राज्य द्वारा देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करने का प्रावधान जोड़ा गया है, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायती राज - अनुच्छेद 243 से 243-O) और 'भाग IX-क' (नगरपालिकाएं - अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243-G के अनुसार राज्य विधानमंडल, विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों, और इन संस्थाओं को कर, शुल्क, टोल और फीस आरोपित करने की शक्ति प्रदान करना राज्य विधानमंडल के लिए अनिवार्य (Mandatory) है न कि स्वैच्छिक (Discretionary)।
2. संविधान के अनुच्छेद 243-T के प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए स्थानों के कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई (1/3) स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, और यह आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के भीतर भी महिलाओं के लिए लागू होता है।
3. संविधान के अनुच्छेद 243-K और 243-ZA के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचनों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्यपाल द्वारा नियुक्त 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) में निहित होती है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया और उसके आधार वही होते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) की उद्घोषणा, उसके संसदीय अनुमोदन और इसके परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 'दो महीने' के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत (Simple Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
2. यदि लोकसभा का विघटन उस दो महीने की अवधि के दौरान हो जाता है जिसके भीतर उद्घोषणा का अनुमोदन किया जाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से '30 दिनों' तक जीवित रहती है, बशर्ते कि इस बीच राज्यसभा द्वारा इसे पहले ही अनुमोदित कर दिया गया हो।
3. राष्ट्रपति शासन के लागू होने पर राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अपने हाथ में लेने के साथ-साथ राष्ट्रपति को यह पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है कि वह राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) की सभी न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले ले तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निलंबित या उनके अधिकारों में कटौती कर सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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