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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों - अनुच्छेद 243 से 243-O) और '73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 'भाग IX' और 'ग्यारहवीं अनुसूची' जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 29 कार्यात्मक मदें (Functional items) शामिल हैं।
- 2. इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना का प्रावधान किया गया है, किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन न करने की छूट दी गई है।
- 3. पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्ष (Chairperson) के पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वास्ते आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तथा महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कुल सीटों और अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई (33%) से कम न होने वाला आरक्षण अनिवार्य किया गया है, जिसमें एससी/एसटी महिलाओं के लिए उप-आरक्षण भी शामिल है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग IX ('पंचायत') और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में पंचायतों के क्षेत्राधिकार से संबंधित 29 कार्यात्मक मदों को सूचीबद्ध किया गया है।
कथन 2 सही है: इस अधिनियम के तहत देश के सभी राज्यों में ग्राम, मध्यवर्ती (ब्लॉक/मंडल) और जिला स्तर पर त्रि-स्तरीय (Three-tier) पंचायत प्रणाली का प्रावधान किया गया है। हालांकि, अनुच्छेद 243B(1) के तहत यह छूट दी गई है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन न करने का विकल्प चुन सकते हैं।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 243D पंचायतों में सीटों और अध्यक्षों के पदों के आरक्षण से संबंधित है। इसके तहत SC और ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों और अध्यक्षों के पदों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या के कम से कम एक-तिहाई (33%) हिस्से का आरक्षण अनिवार्य किया गया है, और यही नियम पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर अध्यक्षों के पदों के लिए भी लागू होता है, जिसमें SC/एसटी महिलाओं के लिए भी उप-आरक्षण शामिल है। अतः तीनों कथन सही हैं।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) के प्रावधानों और लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को वर्ष 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पारदर्शिता लाना, वैश्विक स्तर की विश्वस्तरीय अवसंरचना प्रदान करना तथा वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान कुल 111 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का अनुमान लगाना था।
2. इस पाइपलाइन के अंतर्गत वित्त पोषण (Financing) की संरचना में केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का ही प्रत्यक्ष योगदान होता है, तथा निजी क्षेत्र (Private Sector) की भागीदारी के लिए इसमें किसी भी प्रकार के सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।
3. NIP के तहत ऊर्जा, सड़क, रेलवे, शहरी विकास और सिंचाई जैसे क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, और इस पहल की प्रगति की निगरानी के लिए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 'अतनु चक्रवर्ती समिति' (Atanu Chakraborty Task Force) की सिफारिशों के आधार पर एक उच्च-स्तरीय निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैविक ऑक्सीजन मांग' (Biological Oxygen Demand - BOD) और 'रासायनिक ऑक्सीजन मांग' (Chemical Oxygen Demand - COD) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को एरोबिक सूक्ष्मजीवों (Aerobic Microorganisms) द्वारा एक निश्चित तापमान पर (सामान्यतः 20°C पर 5 दिनों में) विघटित करने के लिए आवश्यक घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाती है, और यह जल प्रदूषण का एक प्रत्यक्ष जैविक संकेतक है।
2. रासायनिक ऑक्सीजन मांग (COD) पानी में मौजूद केवल उन जैविक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को मापती है जो जैविक रूप से विघटित होने योग्य (Biodegradable) होते हैं, तथा इसमें अकार्बनिक यौगिकों या गैर-जैविक संदूषकों को शामिल नहीं किया जाता है।
3. किसी भी प्रदूषित जल निकाय के लिए COD का मान हमेशा BOD के मान से अधिक होता है, क्योंकि रासायनिक ऑक्सीडेंट (जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट) जल में उपस्थित जैव-अपघट्य और अजैविक दोनों प्रकार के संदूषकों को ऑक्सीकृत कर देता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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