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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों - अनुच्छेद 243 से 243-O) और '73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 'भाग IX' और 'ग्यारहवीं अनुसूची' जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 29 कार्यात्मक मदें (Functional items) शामिल हैं।
- 2. इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना का प्रावधान किया गया है, किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन न करने की छूट दी गई है।
- 3. पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्ष (Chairperson) के पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वास्ते आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तथा महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कुल सीटों और अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई (33%) से कम न होने वाला आरक्षण अनिवार्य किया गया है, जिसमें एससी/एसटी महिलाओं के लिए उप-आरक्षण भी शामिल है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग IX ('पंचायत') और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में पंचायतों के क्षेत्राधिकार से संबंधित 29 कार्यात्मक मदों को सूचीबद्ध किया गया है।
कथन 2 सही है: इस अधिनियम के तहत देश के सभी राज्यों में ग्राम, मध्यवर्ती (ब्लॉक/मंडल) और जिला स्तर पर त्रि-स्तरीय (Three-tier) पंचायत प्रणाली का प्रावधान किया गया है। हालांकि, अनुच्छेद 243B(1) के तहत यह छूट दी गई है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन न करने का विकल्प चुन सकते हैं।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 243D पंचायतों में सीटों और अध्यक्षों के पदों के आरक्षण से संबंधित है। इसके तहत SC और ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों और अध्यक्षों के पदों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या के कम से कम एक-तिहाई (33%) हिस्से का आरक्षण अनिवार्य किया गया है, और यही नियम पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर अध्यक्षों के पदों के लिए भी लागू होता है, जिसमें SC/एसटी महिलाओं के लिए भी उप-आरक्षण शामिल है। अतः तीनों कथन सही हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' और 'भाग IX-A' के अंतर्गत 'पंचायतों' तथा 'नगरपालिकाओं' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के संबंध में कुल 29 कार्यात्मक विषय सौंपे गए हैं, तथा इस भाग के प्रावधान देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर बिना किसी अपवाद के पूर्ण रूप से अनिवार्य रूप से लागू होते हैं।
2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत नगरपालिकाओं के तीन प्रकार - नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम - का गठन किया जाता है, तथा प्रत्येक नगरपालिका में वार्ड समितियों (Ward Committees) का गठन उन नगरपालिकाओं के लिए अनिवार्य है जिनकी जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक है।
3. पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने तथा मतदाता सूचियों को तैयार कराने की शक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) में निहित होती है, जिसे हटाने की प्रक्रिया और शर्तें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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रामगंगा नदी गंगा में कहाँ मिलती है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-क' (नगरपालिकाएँ - अनुच्छेद 243-प से 243-ज़छ) तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संविधान में 'भाग IX-क' जोड़ा गया और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके तहत तीन प्रकार की नगरपालिकाओं—नगर पंचायत (संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए), नगरपालिका परिषद (लघु नगरीय क्षेत्र के लिए), और नगर निगम (बृहत् नगरीय क्षेत्र के लिए)—के गठन का प्रावधान किया गया है।
2. किसी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जाती है, जिसके लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व, कृषि से भिन्न रोजगार में कार्यरत पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत, और अन्य आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय कारकों को ध्यान में रखा जाता है।
3. नगरपालिकाओं के सभी स्थानों के लिए निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नगर क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए व्यक्तियों द्वारा होता है, किंतु राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा किसी नगरपालिका के वार्ड समितियों के अध्यक्षों या विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को बिना मतदान के अधिकार के नगरपालिका की बैठकों में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का उपबंध कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका लक्ष्य देश के सभी गैर-प्राप्ति वाले शहरों (Non-attainment cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में कमी लाना है।
2. इस कार्यक्रम के मूल लक्ष्य के तहत वर्ष 2017 को आधार वर्ष (Base year) मानते हुए वर्ष 2024 तक लक्षित शहरों में वायु प्रदूषण (PM10 और PM2.5 दोनों) के स्तर में 20% से 30% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. NCAP के अंतर्गत लक्षित शहरों को वित्तीय सहायता और प्रदर्शन-आधारित अनुदान (Performance-based grants) केवल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के बजटीय आवंटन से ही प्रदान किए जाते हैं, और इसमें 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों या अन्य केंद्रीय योजनाओं (जैसे स्वच्छ भारत मिशन) के तहत मिलने वाले निधियों के अभिसरण (Convergence) का कोई प्रावधान नहीं है।
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