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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' (संविधान का संशोधन - अनुच्छेद 368) के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पहल संसद के किसी भी सदन में केवल एक मंत्री या एक निजी सदस्य (Private Member) द्वारा पुरःस्थापित (Introduce) किसी विधेयक के माध्यम से की जा सकती है, और इस हेतु विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior permission) अनिवार्य होती है।
- 2. संविधान के वे उपबंध जो देश के संघीय ढांचे (Federal structure) से संबंधित हैं, उनमें संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत (अर्थात प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत) के साथ-साथ देश के कुल राज्यों के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
- 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'केशवानंद भारती मामले' (1973) में प्रतिपादित 'संविधान की मूल संरचना' (Basic Structure of the Constitution) के सिद्धांत के अनुसार, संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त न करे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में (लोकसभा या राज्यसभा) पुरःस्थापित किया जा सकता है, इसे मंत्री या निजी सदस्य दोनों में से कोई भी पेश कर सकता है। हालांकि, इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior permission) की आवश्यकता **नहीं** होती है (धन विधेयक या राज्यों की सीमाओं से जुड़े विधेयकों के विपरीत)।
कथन 2 सत्य है: अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संघीय व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों (जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ और राज्यों की कार्यपालिका या विधायी शक्तियों का विस्तार, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय आदि) में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन आवश्यक है।
कथन 3 असत्य है: केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है; वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, किंतु वह संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। इसलिए संसद की शक्ति सीमित है। अतः केवल कथन 2 सही है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power of President) के प्रावधानों और उनकी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का विस्तार उन सभी मामलों पर होता है जहाँ दंड या दंडादेश ऐसे विषय के विरुद्ध किसी विधि के तहत दिया गया है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, और इसमें सैन्य न्यायालयों (Court Martial) द्वारा दिए गए सभी प्रकार के दंडों के साथ-साथ मृत्युदंड (Death Sentence) को क्षमा करने या उसका लघुकरण करने की अनन्य शक्ति भी शामिल है।
2. राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के विपरीत, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदंड के मामलों में पूर्ण क्षमा (Pardon) प्रदान कर सकता है, और यह शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध नहीं होती है।
3. सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों (जैसे ईकेरा राम बनाम भारत संघ वाद) के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से उसका व्यक्तिगत और अनंतिम स्वविवेक होता है, और इस शक्ति के प्रयोग को किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के दायरे में चुनौती नहीं दी जा सकती है, भले ही यह निर्णय दुर्भावनापूर्ण या राजनीतिक कारणों से प्रेरित क्यों न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं' (Ocean Currents) और उनके निर्माण व प्रभावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और दिशा मुख्य रूप से प्रचलित हवाओं (Prevailing winds), पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले कोरिओलिस बल (Coriolis force), तापमान और लवणता भिन्नता के कारण जल के घनत्व में अंतर, तथा महाद्वीपीय तटरेखाओं के विन्यास द्वारा निर्धारित होती है।
2. पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में कोरिओलिस बल के प्रभाव से महासागरीय धाराएँ अपनी मूल दिशा से दाईं ओर (Clockwise) तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बाईं ओर (Anti-clockwise) विक्षेपित हो जाती हैं, जिसे 'फेरेल का नियम' (Ferrel's Law) कहा जाता है।
3. महासागरीय धाराओं के मिलने के स्थान पर जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएँ आपस में मिलती हैं, वहाँ प्लवक (Plankton) का विकास बड़े पैमाने पर होता है, जो मछलियों का मुख्य आहार है, और इस कारण ऐसे क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और समृद्ध मछली पकड़ने के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र (Fishing grounds) बन जाते हैं, जैसे कि जापान के पास 'कुरील' और 'याशियो' धाराओं का संगम क्षेत्र।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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बुद्ध के जीवनकाल में राजगृह की क्या भूमिका थी?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' (Global Financial Stability Report - GFSR) और 'विश्व आर्थिक आउटलुक' (World Economic Outlook - WEO) जैसी प्रमुख रिपोर्टों के प्रकाशन के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' और 'विश्व आर्थिक आउटलुक' दोनों का प्रकाशन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा किया जाता है, जिसमें वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिरता और वैश्विक आर्थिक विकास के रुझानों का आकलन किया जाता है।
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights - SDR) को किसी देश की मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, और यह केवल एक लेखा इकाई (Unit of Account) है जिसे IMF और उसके सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय लेन-देन के लिए सीमित किया गया है।
3. विश्व बैंक समूह (World Bank Group) की पाँच संस्थाओं में से 'अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ' (International Development Association - IDA) को दुनिया के सबसे गरीब देशों के लिए 'सॉफ्ट लोन विंडो' (Soft loan window) के रूप में जाना जाता है, जो इन देशों को बहुत कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक ऋण और अनुदान प्रदान करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण कानून और वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (National Board for Wildlife - NBWL) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एक सांविधिक (Statutory) निकाय है जिसका गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत) के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है।
2. इस बोर्ड के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) के रूप में कार्य करते हैं।
3. राष्ट्रीय पार्कों (National Parks) और वन्यजीव अभ्यारण्यों की सीमाओं के भीतर या उसके आसपास किसी भी प्रकार के गैर-वन गतिविधियों (Non-forestry activities) के लिए वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति देने से पहले इस बोर्ड की स्थायी समिति (Standing Committee) की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है।
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