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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1929 के 'लाहौर अधिवेशन' (Lahore Session) और 'पूर्ण स्वराज' के प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. दिसंबर 1929 में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसी अधिवेशन में ऐतिहासिक 'पूर्ण स्वराज' (Complete Independence) का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य से डोमिनियन स्टेटस की मांग को औपचारिक रूप से त्याग दिया गया था।
- 2. इस अधिवेशन में लिए गए निर्णय के अनुसार, 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे देश में 'प्रथम स्वाधीनता दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, और इसी ऐतिहासिक महत्व को स्मरण रखने के लिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था।
- 3. लाहौर अधिवेशन के दौरान ही यह निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस अब सविनय अवज्ञा आंदोलन (Civil Disobedience Movement) के माध्यम से करों का भुगतान न करने सहित कर न अदायगी अभियान शुरू करेगी, और इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को पूर्ण प्राधिकार सौंपा गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि दिसंबर 1929 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी (यह कथन सही है), किंतु कांग्रेस ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए जो एक वर्ष का अल्टीमेटम दिया था, वह 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को समाप्त हुआ था और इस अधिवेशन में 'पूर्ण स्वराज' का प्रस्ताव पारित किया गया था। हालाँकि, कथन 2 और 3 सही हैं: इस अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, तथा इसी ऐतिहासिक तिथि के सम्मान में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। इसके अतिरिक्त, लाहौर अधिवेशन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने और करों का भुगतान न करने का निर्णय लेते हुए इसकी बागडोर महात्मा गांधी को सौंपी गई थी।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' और 'संविधान की संशोधन शक्ति' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की शक्ति अनन्य और सर्वोच्च है, और अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह संशोधन प्रक्रिया निर्धारित विशेष बहुमत से पारित हो।
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'केशवानंद भारती वाद (1973)' में प्रतिपादित 'मूल ढांचा' (Basic Structure) सिद्धांत के अनुसार, संसद संविधान के 'मूल ढांचे' को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकती है, और न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) इस मूल ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है।
3. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित संशोधनों के लिए, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) का होना भी अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया' (Attorney General of India - Article 76) तथा 'महाधिवक्ता' (Advocate General - Article 165) के संवैधानिक प्रावधानों एवं उनकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह हो, और संविधान ने उनका कार्यकाल निश्चित नहीं किया है तथा न ही उन्हें संविधान में हटाये जाने की किसी प्रक्रिया या आधार का उल्लेख किया गया है, वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उन्हें संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों और किसी भी समिति में जिसमें उन्हें सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है, भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु उन्हें संसद में मतदान करने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
3. राज्य स्तर पर 'महाधिवक्ता' (Advocate General) से संबंधित अनुच्छेद 165 के अनुसार, राज्यपाल द्वारा नियुक्त महाधिवक्ता को राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, और महान्यायवादी की तरह ही उन्हें भी राज्य विधानसभा या विधान परिषद में विधायी विधेयकों पर मतदान करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है?
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लैटेराइट मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से होता है?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत् विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) और 'प्रधानमंत्री गति शक्ति' (PM GatiShakti) योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को वर्ष 2019 में देश के आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर होने वाले कुल पूंजीगत व्यय में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग समान रूप से (प्रत्येक की एक तिहाई) परिकल्पित की गई है।
2. 'प्रधानमंत्री गति शक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान' एक डिजिटल मंच है जो अर्थव्यवस्था के सात प्रमुख इंजनों (सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, मास ट्रांसपोर्ट, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचा) के विकास को समेकित करने और मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के डेटा को एक मंच पर लाता है।
3. NIP और PM GatiShakti दोनों ही पहलों का मुख्य उद्देश्य केवल केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष बजट आवंटन पर निर्भर रहना है, और इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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