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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (National Mission for Clean Ganga - NMCG) और 'नमामि गंगे कार्यक्रम' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGCBA) के पंजीकरण के तहत वर्ष 2011 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसे बाद में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण (Statutory Authority) में पुनर्गठित किया गया।
- 2. 'नमामि गंगे कार्यक्रम' एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जल शक्ति मंत्रालय के तहत वित्त वर्ष 2014-15 से शुरू किया गया था, और इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत (100%) केंद्रीय वित्त पोषण के साथ गंगा नदी प्रदूषण उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वित किया जाता है।
- 3. अर्थ गंगा (Arth Ganga) की अवधारणा, जिसे नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है, का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के किनारे की आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ करना है, जिसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, ग्रामीण स्तर पर आजीविका के अवसरों का सृजन करना और जन-भागीदारी के माध्यम से 'गंगोत्सव' जैसे आयोजनों को प्रोत्साहित करना शामिल है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) को शुरू में 12 अगस्त 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। बाद में, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGCBA) को राष्ट्रीय गंगा परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद, NMCG को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (राज्यों के साथ वित्त पोषण और समन्वय हेतु) के कार्यान्वयन विंग के रूप में एक सांविधिक प्राधिकरण का दर्जा दिया गया।
कथन 2 गलत है: 'नमामि गंगे कार्यक्रम' जल शक्ति मंत्रालय (पूर्व में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय) के अंतर्गत एक समेकित गंगा संरक्षण मिशन है। हालांकि इसके तहत कई केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित) हैं, किंतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 'हाइब्रिड एनुइटी मॉडल' (HAM) का उपयोग किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार 40% पूंजी लागत निर्माण के दौरान और शेष 60% प्रदर्शन-आधारित वार्षिकी (Annuity) के माध्यम से भुगतान करती है, और यह पूर्णतः 100% केंद्र पोषित नहीं है (कुछ अंशों में राज्यों/अन्य एजेंसियों की भागीदारी भी होती है)।
कथन 3 सही है: 'अर्थ गंगा' (Arth Ganga) प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित नमामि गंगे का एक नया आयाम है। इसका उद्देश्य टिकाऊ विकास के माध्यम से गंगा बेसिन की आधान अर्थव्यवस्था (River-people connect) को मजबूत करना है। इसके छह मुख्य स्तंभ हैं: प्राकृतिक खेती, जल का मुद्रीकरण और पुन: उपयोग (Sludge & Treated Water reuse), आजीविका के अवसर (Livelihood generation), सार्वजनिक सहभागिता (Public Participation), सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन, तथा संस्थागत निर्माण। अतः कथन 3 सही है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IXख' (सहकारी समितियाँ - अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) के अंतर्गत सहकारी समितियों के गठन, संचालन और उनके प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत एक मूल अधिकार बनाया गया, तथा 'भाग IXख' को अंतःस्थापित करके सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया।
2. संविधान के अनुच्छेद 243ZK के अनुसार किसी सहकारी समिति के बोर्ड के निदेशकों का निर्वाचन उस स्थिति में पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले कराया जाएगा, और यदि किसी सहकारी समिति के बोर्ड का किसी कारणवश अधिक्रमण (Supersession) या निलंबन किया जाता है, तो उसके विघटन की तिथि से अधिकतम छह महीने की अवधि के भीतर नए बोर्ड के गठन के लिए चुनाव कराना अनिवार्य होगा।
3. संविधान के अनुच्छेद 243ZF के प्रावधान के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल सहकारी समितियों से संबंधित कोई भी कानून बना सकता है, किंतु 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने की तिथि से पूर्व प्रवृत्त कोई भी राज्य सहकारी कानून यदि इस नए भाग के उपबंधों के असंगत है, तो वह स्वतः ही तुरंत शून्य (Void) हो जाएगा, बिना किसी राज्य विधायिका के संशोधन के।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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24वें संविधान संशोधन (1971) के बाद राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर:
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किस अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा दी गई है?
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