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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' (Biological Diversity Act, 2002) और इसके अंतर्गत त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इस अधिनियम के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) एक सांविधिक निकाय है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, और यह देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके संधारणीय उपयोग तथा जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है।
- 2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBBs) का गठन किया जाता है, जो मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग हेतु आवेदन करने वाले भारतीय नागरिकों को पूर्व अनुमति (Prior Approval) प्रदान करने का विशेष अधिकार रखता है, जबकि विदेशी नागरिकों या संस्थाओं के लिए केवल राष्ट्रीय प्राधिकरण की अनुमति अनिवार्य होती है।
- 3. स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण और दस्तावेजीकरण के लिए स्थानीय निकायों द्वारा 'जैविक विविधता प्रबंधन समितियों' (BMCs) का गठन किया जाता है, जिनका एक प्रमुख कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) तैयार करना है, जिसमें स्थानीय जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का व्यापक दस्तावेजीकरण किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) एक सांविधिक और स्वायत्त निकाय है, जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। यह अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने में केंद्र सरकार को सलाह देता है और जैव विविधता के संरक्षण व न्यायसंगत लाभ-साझाकरण को विनियमित करता है।
कथन 2 गलत है: अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, भारतीय नागरिकों, भारत में पंजीकृत कंपनियों या संघों (Foreign entities को छोड़कर) को जैव विविधता संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBBs) को केवल **सूचित (Intimate)** करना होता है, न कि उनसे 'पूर्व अनुमति' (Prior Approval) लेनी होती है। पूर्व अनुमति (Prior Approval) लेने की अनिवार्यता मुख्य रूप से विदेशी नागरिकों, विदेशी कंपनियों या अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए होती है, जिन्हें NBA की अनुमति लेनी पड़ती है।
कथन 3 सही है: अधिनियम की धारा 41 के तहत देश के सभी स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) द्वारा 'जैविक विविधता प्रबंधन समितियों' (Biodiversity Management Committees - BMCs) का गठन किया जाता है। BMCs का एक सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थानीय लोगों के ज्ञान और सहयोग से 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) तैयार करना है, जिसमें पौधों, पशुओं की स्थानीय प्रजातियों और पारंपरिक ज्ञान का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाता है।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'जेट स्ट्रीम' (Jet Streams) और उनके वायुमंडलीय प्रभावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल (Troposphere) के ऊपरी स्तरों में अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली भू-विक्षेपी (Geostrophic) हवाओं की संकीर्ण पट्टियाँ हैं, जिनकी गति सर्दियों में तापमान के बड़े अंतर के कारण गर्मियों की तुलना में अधिक होती है।
2. उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम (Subtropical Westerly Jet Stream) भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, जो गर्मियों में तिब्बत के पठार के गर्म होने के कारण उत्तर की ओर खिसक जाती है और प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर 'पूर्वी जेट स्ट्रीम' (Tropical Easterly Jet Stream) को स्थापित होने में सहायता करती है।
3. 'ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम' (Polar Front Jet Stream) ठंडी ध्रुवीय हवाओं और गर्म उष्णकटिबंधीय हवाओं के मिलने से बनने वाले वाताग्र के ऊपर प्रवाहित होती है, और यह जेट स्ट्रीम उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में मौसम की प्रणालियों, विशेष रूप से चक्रवातों के मार्ग को निर्धारित करने में कोई प्रभाव नहीं डालती है क्योंकि यह ध्रुवीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) की उद्घोषणा और इसके न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को यह संतुष्टि होने पर कि किसी राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल सकती है, यह शक्ति प्राप्त है कि वह उस राज्य के शासन को अपने हाथ में ले सके, और इस उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
2. 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में उच्चतम न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि और उद्घोषणा न्यायोचित (Justiciable) है, तथा यदि यह संतुष्टि दुर्भावनापूर्ण, अप्रासंगिक आधारों पर या संविधान के साथ धोखाधड़ी (fraud on power) करके की गई पाई जाती है, तो न्यायालय इस उद्घोषणा को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
3. यदि संसद के दोनों सदन अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा का अनुमोदन कर देते हैं, तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम संभावित अवधि बिना किसी बाहरी अनुमोदन के लगातार तीन वर्षों तक स्वतः विस्तारित हो सकती है, बशर्ते प्रत्येक छह महीने पर इसे संसद में विशेष बहुमत से पारित किया जाता रहे।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का एक आधार 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) भी था, जिसे '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' द्वारा प्रतिस्थापित करके 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) कर दिया गया था।
2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 'एक महीने' के भीतर विशेष बहुमत (Special Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
3. जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है (सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं), तब 'अनुच्छेद 19' द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती है।
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