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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' के अंतर्गत प्रदत्त 'समानता के अधिकार' (अनुच्छेद 14 से 18) और विशेष रूप से 'उपाधियों का अंत' (अनुच्छेद 18) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान का अनुच्छेद 18(1) राज्य को यह निर्देश देता है कि वह सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा किसी अन्य प्रकार की कोई उपाधि (Title) प्रदान नहीं करेगा, तथा यह प्रतिबंध केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, विदेशी नागरिकों पर नहीं।
- 2. अनुच्छेद 18(2) के अनुसार, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है।
- 3. उच्चतम न्यायालय ने 'बालाजी राघवन बनाम भारत संघ' (1996) के ऐतिहासिक निर्णय में यह स्पष्ट किया कि 'भारत रत्न', 'पद्म विभूषण', 'पद्म भूषण' और 'पद्म श्री' जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अर्थ के अंतर्गत 'उपाधियाँ' (Titles) नहीं हैं, इसलिए इनका प्रयोग प्राप्तकर्ता द्वारा अपने नाम के आगे या पीछे प्रत्यय (Suffix) या उपसर्ग (Prefix) के रूप में किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 18(1) के तहत राज्य सेना या विद्या (शैक्षणिक) संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। यह प्रतिबंध न केवल भारतीय नागरिकों पर बल्कि उन विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है जो भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर आसीन हैं और वे किसी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की सहमति के उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते।
कथन 2 सही है: संविधान का अनुच्छेद 18(2) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
कथन 3 गलत है: 'बालाजी राघवन बनाम भारत संघ' (1996) मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि 'भारत रत्न', 'पद्म विभूषण', 'पद्म भूषण' और 'पद्म श्री' जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अर्थ में 'उपाधियाँ' (Titles) नहीं हैं क्योंकि ये योग्यता और लोक सेवा को मान्यता देते हैं; हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्राप्तकर्ता इन पुरस्कारों का उपयोग अपने नाम के आगे या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में (जैसे 'पद्म श्री विजेता X') नहीं कर सकते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे पुरस्कार को त्यागने के लिए बाध्य हो सकते हैं।
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, भारत में 'सार्वजनिक ऋण प्रबंधन' (Public Debt Management) और राजकोषीय नीति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार भारत सरकार को भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर देश के भीतर और बाहर ऋण लेने की शक्ति प्राप्त है, और केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऐसे कुल ऋणों की कोई भी संवैधानिक या विधिक सीमा संसद द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती है।
2. 'सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी' (Public Debt Management Agency - PDMA) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकारी ऋण प्रबंधन और मौद्रिक नीति संचालन के उत्तरदायित्वों को एक ही संस्था के अंतर्गत समेकित करना है, ताकि बाजार में ब्याज दरों पर नियंत्रण और अधिक प्रभावी रूप से रखा जा सके।
3. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र सरकार को यह अनिवार्य किया गया था कि वह राजकोषीय घाटे को एक निश्चित लक्ष्य तक सीमित रखे, तथा सामान्य परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्राथमिक बाजार में केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' (Soil Health Card Scheme) और कृषि पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी किसानों को उनकी भूमि की मिट्टी की पोषक स्थिति के आधार पर हर तीन वर्ष में एक बार कार्ड उपलब्ध कराना है।
2. इस योजना के तहत मृदा नमूनों की जांच प्रयोगशालाओं में की जाती है जिसमें मिट्टी के 12 प्रमुख पैरामीटरों का आकलन किया जाता है, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम (NPK) जैसे प्राथमिक पोषक तत्वों के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्व (जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन) और मिट्टी के भौतिक गुण जैसे पीएच (pH), विद्युत चालकता (EC) और कार्बनिक कार्बन (OC) शामिल हैं।
3. राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग योजना ब्यूरो (NBSS&LUP) इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय तकनीकी एजेंसी के रूप में कार्य करता है, तथा इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध और असंतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर फसल की उत्पादकता को अल्पकालिक रूप से बढ़ाना है, भले ही इससे मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता प्रभावित हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत् विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) और 'प्रधानमंत्री गति शक्ति' (PM GatiShakti) योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को वर्ष 2019 में देश के आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर होने वाले कुल पूंजीगत व्यय में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग समान रूप से (प्रत्येक की एक तिहाई) परिकल्पित की गई है।
2. 'प्रधानमंत्री गति शक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान' एक डिजिटल मंच है जो अर्थव्यवस्था के सात प्रमुख इंजनों (सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, मास ट्रांसपोर्ट, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचा) के विकास को समेकित करने और मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के डेटा को एक मंच पर लाता है।
3. NIP और PM GatiShakti दोनों ही पहलों का मुख्य उद्देश्य केवल केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष बजट आवंटन पर निर्भर रहना है, और इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उसे यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय के लिए ऐसी किसी भी संदर्भित विषय पर अपनी राय देना अनिवार्य है।
2. संविधान के प्रावधानों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई यह सलाहकार राय राष्ट्रपति के लिए पूर्णतः बाध्यकारी (Binding) होती है, और राष्ट्रपति को उसी के अनुरूप अपना निर्णय लेना पड़ता है।
3. यदि कोई पूर्व-संविधान (Pre-constitution) संधि, समझौता, प्रसंविदा या अन्य समान दस्तावेजों से उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श हेतु भेजा जाता है, तो इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-क' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51A) और उससे संबंधित पर्यावरण संरक्षण प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, जिनमें से 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित है।
2. संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणीमात्र के प्रति दयाभाव रखे, और यह प्रावधान केवल नागरिकों तक सीमित न होकर राज्य के विरुद्ध भी एक न्यायोचित (Justiciable) दायित्व के रूप में सीधे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है।
3. यद्यपि मूल कर्तव्य प्रकृति में गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) हैं, तथापि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि विधियों की संवैधानिक वैधता की न्यायसंगतता (Constitutionality) का निर्धारण करते समय अदालतें इस बात को ध्यान में रख सकती हैं कि क्या वह विधि किसी मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने या लागू करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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