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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) और उससे संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से एक संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, तो ऐसा संकल्प अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत, यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस आशय के संकल्प पारित करते हैं कि राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो संसद उन राज्यों के लिए उन विषयों पर कानून बना सकती है, और ऐसा अधिनियमित कानून उन राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य पर भी लागू हो जाएगा यदि बाद में वह राज्य उसकी पुष्टि (Adopt) कर ले।
- 3. अनुच्छेद 254 के अनुसार, यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची (Concurrent List) के किसी विषय पर बनाया गया कोई कानून संसद द्वारा बनाए गए किसी पूर्ववर्ती कानून के उपबंध के प्रतिकूल या असंगत है, तो संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा, बशर्ते राज्य का कानून राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया हो और उसे राष्ट्रपति की अनुमति (Assent) प्राप्त हो चुकी हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सभा के प्रस्ताव द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिलता है, और ऐसा संकल्प अधिकतम **एक वर्ष** के लिए प्रवृत्त (in force) रह सकता है, किंतु इसे बार-बार आगे बढ़ाया जा सकता है (प्रत्येक बार एक वर्ष के लिए)। हालांकि, कथन की तकनीकी सीमा या अन्य प्रावधानों के संदर्भ में अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प की मूल अवधि 1 वर्ष होती है, लेकिन यहाँ कथन 2 और 3 का विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण है। आइए अनुच्छेद 249 की वैधता को समझें; यह एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ सकता।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 252 के अनुसार, यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करते हैं कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए, तो संसद का वह अधिनियम केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने ऐसा संकल्प पारित किया है। बाद में कोई अन्य राज्य भी उस अधिनियम को 'अपना' (Adopt) सकता है, लेकिन वह **केवल उसी राज्य पर लागू होगा जिसने उसकी पुष्टि की है, किसी अन्य अनभिप्रेत राज्य पर स्वतः लागू नहीं होगा**। इसके अलावा, संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को केवल संसद ही संशोधित या निरस्त कर सकती है, संबंधित राज्य विधानमंडल नहीं।
कथन 3 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 (असंगति का प्रावधान) के अनुसार, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य का कानून संसद के कानून के विरुद्ध है, तो सामान्यतः संसद का कानून प्रभावी होता है। परंतु, यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया था और उसे **राष्ट्रपति की अनुमति (Assent) मिल जाती है, तो उस राज्य में वह राज्य कानून प्रभावी रहेगा** (भले ही वह संसदीय कानून के विरुद्ध हो), बशर्ते संसद बाद में उसी विषय पर नया कानून बनाकर या संशोधन करके राज्य के उस कानून को निरस्त या संशोधित न कर दे।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधायी संबंधों (Legislative Relations) तथा 'अनुच्छेद 249' और 'अनुच्छेद 252' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए उस विषय पर विधि बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है।
2. अनुच्छेद 252 के प्रावधान के तहत यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल यह संकल्प पारित करें कि उन राज्यों के लिए राज्य सूची के विषयों में से किसी विषय पर संसद द्वारा विधि बनाया जाना वांछनीय है, तो संसद उन राज्यों के लिए उस विषय पर कानून बना सकती है, और ऐसा अधिनियमित कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने इसके लिए अनुरोध किया है या बाद में इसे अंगीकृत किया है।
3. अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर बनाए गए कानून की अधिकतम अवधि समाप्त होने के पश्चात भी वह कानून अनिश्चित काल तक तब तक लागू रहता है जब तक कि संबंधित राज्य विधानमंडल उसे विधिवत रूप से निरस्त नहीं कर देते।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' (मूल अधिकार - अनुच्छेद 12 से 35) तथा 'रिट अधिकारक्षेत्र' (Writ Jurisdiction - अनुच्छेद 32 और 226) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto) और उत्प्रेषण (Certiorari) जैसी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें उच्च न्यायालय का अधिकारक्षेत्र इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है क्योंकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है।
2. 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) रिट का शाब्दिक अर्थ 'को शरीर को प्रस्तुत किया जाए' है, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति की अवैध नजरबंदी या गिरफ्तारी के खिलाफ जारी किया जाता है जो सार्वजनिक प्राधिकरण या किसी निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है।
3. 'अधिकार-पृच्छा' (Quo-Warranto) रिट किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जाँच करने के लिए जारी की जाती है, और इस रिट को दायर करने के लिए यह आवश्यक है कि याचिकाकर्ता स्वयं उस पद का दावेदार या उससे सीधे प्रभावित व्यक्ति हो, अन्यथा कोई अन्य तीसरा व्यक्ति जनहित में इस रिट को दायर नहीं कर सकता है।
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