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भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, सल्तनत काल और मुगल काल के दौरान प्रशासनिक शब्दावली और कृषि व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. सल्तनत काल में 'इक्ता प्रणाली' (Iqta System) एक प्रकार की प्रशासनिक और भू-राजस्व व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत सैन्य कमांडरों या अधिकारियों (जिन्हें इक्तादार या मुक्ती कहा जाता था) को राजस्व एकत्र करने के लिए भूमि के टुकड़े दिए जाते थे, तथा यह पद शुरू से ही वंशानुगत था और सुल्तान द्वारा इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता था।
- 2. मुगल काल के दौरान राजा टोडरमल द्वारा शुरू की गई 'दाहसाला व्यवस्था' (Dahshala System) भू-राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली थी, जिसके अंतर्गत पिछले दस वर्षों (10 years) के दौरान विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन और औसत बाजार मूल्यों का अध्ययन करके कर का निर्धारण किया जाता था।
- 3. मुगल प्रशासन में 'पोलज' (Polaj) वह उपजाऊ भूमि होती थी जिस पर वर्ष में हर फसल के लिए लगातार खेती की जाती थी और उसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था, जबकि 'परती' वह भूमि होती थी जिस पर उर्वरता पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ समय के लिए खेती नहीं की जाती थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: सल्तनत काल में 'इक्ता प्रणाली' के अंतर्गत इक्तादार या मुक्ती को जो क्षेत्र (इक्ता) सौंपे जाते थे, वे मूल रूप से अहस्तांतरणीय (non-hereditary) थे और सुल्तान द्वारा उनका तबादला किया जाता था। शुरुआती दौर में यह पद वंशानुगत नहीं था (हालांकि फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल में इसे वंशानुगत बना दिया गया था, लेकिन समग्र रूप से यह कथन कि 'यह पद शुरू से ही वंशानुगत था' गलत है)।
कथन 2 सही है: अकबर के शासनकाल में उसके वित्त मंत्री राजा टोडरमल द्वारा 'दाहसाला' (या आइन-ए-दहसाला) पद्धति लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत पिछले दस वर्षों (1570-1580 ई.) के दौरान विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन और उनके औसत बाजार मूल्य (प्रचलित कीमतों) के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता था।
कथन 3 सही है: मुगल काल में कृषि भूमि का वर्गीकरण उसकी उर्वरता और उपयोग के आधार पर किया जाता था। 'पोलज' सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक उपजाऊ भूमि थी जिस पर वर्ष में हर मौसम में लगातार खेती की जाती थी। 'परती' वह भूमि होती थी जिसे अपनी खोई हुई उर्वरता वापस पाने के लिए कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता था।
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वभौमिक बुनियादी आय' (Universal Basic Income - UBI) और इसके विभिन्न आयामों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सार्वभौमिक बुनियादी आय एक ऐसी सामाजिक कल्याणकारी अवधारणा है, जिसके तहत देश के सभी नागरिकों को बिना किसी शर्त के एक निश्चित समय अंतराल पर नियमित रूप से नकद हस्तांतरण (Cash Transfer) के रूप में एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है, और इसके लिए रोजगार की स्थिति या आय के स्तर को पात्रता का आधार नहीं बनाया जाता है।
2. भारत के आर्थिक सर्वेक्षण (2016-17) में UBI को पारंपरिक लक्षित सब्सिडी प्रणालियों के एक संभावित विकल्प के रूप में रेखांकित किया गया था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि यह प्रणाली 'लीकेज' (Leakage) को कम कर सकती है, तथापि इसमें प्रशासनिक जटिलताओं और 'मुफ्तखोरी की संस्कृति' (Culture of Freebies) को बढ़ावा मिलने जैसी चिंताओं को भी उजागर किया गया था।
3. सार्वभौमिक बुनियादी आय का यह वैचारिक स्वरूप पूरी तरह से 'शर्तयुक्त नकद हस्तांतरण' (Conditional Cash Transfer - CCT) योजनाओं के समरूप होता है, क्योंकि दोनों ही प्रणालियों में लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा या कौशल विकास से संबंधित विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) तथा इससे संबंधित न्यायिक निर्णयों और प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य अपने हाथ में ले सकते हैं।
2. 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में उच्चतम न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायोचित (Justiciable) है और न्यायालय इस बात की न्यायिक समीक्षा कर सकता है कि क्या वह संतुष्टि प्रासंगिक और यथेष्ट सामग्री पर आधारित थी या नहीं, तथा दुर्भावनापूर्ण (Malafide) होने पर उद्घोषणा को रद्द किया जा सकता है।
3. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, और यदि इस अवधि के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो यह उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है और इसके पुनर्गठन के बाद नए सिरे से अनुमोदन लेना कानूनी रूप से संभव नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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खेड़ा किस राज्य में स्थित है जहाँ 1918 में सत्याग्रह हुआ था?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना' (Public Digital Infrastructure - PDI) और भारत के डिजिटल सार्वजनिक वस्तु (DPG) पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'इंडिया स्टैक' (India Stack) के अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक, जैसे कि आधार (Aadhaar), यूपीआई (UPI) और डिजीलॉकर (DigiLocker), ओपन-सोर्स आर्किटेक्चर पर आधारित हैं और इन्हें 'डिजिटल पब्लिक गुड्स' (DPGs) के रूप में वैश्विक स्तर पर मान्यता दी गई है, जिन्हें कोई भी राष्ट्र अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपना सकता है।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विकसित और प्रबंधित 'यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस' (UPI) प्रत्यक्ष रूप से 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' (ONDC) का एक अंतर्निहित भाग है, जिसका संचालन राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा किया जाता है।
3. 'खाद्य सुरक्षा और पोषण' के वैश्विक संदर्भ में भारत द्वारा विकसित 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) को संयुक्त राष्ट्र के डिजिटल पब्लिक गुड्स रजिस्ट्री में विश्व के सबसे बड़े कृषि-विपणन सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में आधिकारिक तौर पर वर्गीकृत किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं - अनुच्छेद 308 से 323) के अंतर्गत लोक सेवा आयोगों और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, संसद को कानून द्वारा संघ और राज्यों के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं (जिनमें वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा शामिल हैं) सृजित करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से ऐसा करने के लिए संकल्प पारित करे।
2. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) या राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के किसी सदस्य को उसके पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा ही, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, तथा संविधान के अनुसार इन आयोगों के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन (Employment) के लिए पूर्णतः अपात्र घोषित किया गया है।
3. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उन्हें उनके पद से हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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