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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच 'वित्तीय संबंधों' (Financial Relations - अनुच्छेद 268 से 293) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह उन राज्यों को, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, संचित निधि से सहायता अनुदान (Grants-in-aid) दे सकती है, और इस प्रावधान के तहत विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की जा सकती है।
- 2. भारत के संविधान में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर संसद द्वारा लगाए जाने वाले और वसूले जाने वाले करों से प्राप्त होने वाला संपूर्ण राजस्व पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास ही रहता है, और उसका राज्यों के बीच कोई वितरण (Distribution) नहीं किया जा सकता है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 289 के अनुसार, संघ की संपत्ति और आय को सभी प्रकार के राज्य करों (State taxes) से छूट प्राप्त है, चाहे वह संपत्ति या आय संघ द्वारा व्यापारिक गतिविधियों से ही क्यों न अर्जित की गई हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उन राज्यों को (जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है) भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान (Grants-in-aid) दे सकती है। यह अनुदान सभी राज्यों के लिए एक समान होना आवश्यक नहीं है, और विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग राशियाँ निर्धारित की जा सकती हैं। इसके अलावा, वित्त आयोग (अनु अनुच्छेद 280) इन अनुदानों के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है।
कथन 2 गलत है: संघ सूची में शामिल सभी करों से प्राप्त होने वाला राजस्व पूरी तरह केंद्र के पास नहीं रहता है। संविधान के प्रावधानों (विशेषकर वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत) के अनुसार, संघ सूची में उल्लिखित कई करों और शुल्कों को केंद्र और राज्यों के बीच साझा (Devolution of taxes) किया जाता है (जैसे वस्तु एवं सेवा कर का केंद्रीय भाग, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आदि), हालांकि कुछ उपकर (Cesses) और अधिभार (Surcharges) पूरी तरह केंद्र के पास रहते हैं।
कथन 3 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 289 के खंड (1) के अनुसार, संघ की संपत्ति और आय को राज्यों के सभी करों से छूट प्राप्त है। किंतु, खंड (2) यह प्रावधान करता है कि यदि संसद कोई कानून बनाए, तो राज्य सरकारें केंद्र की व्यापारिक या व्यावसायिक गतिविधियों (Trade or business operations) से उत्पन्न होने वाली आय या संपत्ति पर कर लगा सकती हैं, बशर्ते वह व्यापार या व्यवसाय केंद्र सरकार द्वारा केवल सरकारी उद्देश्यों के लिए न चलाया जा रहा हो। अतः 'चाहे वह व्यापारिक गतिविधियों से ही क्यों न अर्जित की गई हो' के कारण कथन का यह हिस्सा अशुद्ध हो जाता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की उद्घोषणा और '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' के पश्चात किए गए परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का एक आधार 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) भी था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित करके इसके स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्द को जोड़ा गया था।
2. राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि 'संघीय मंत्रिमंडल' (Cabinet) अपनी लिखित संस्तुति राष्ट्रपति को संसूचित न कर दे, और इस प्रकार की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से दो माह के भीतर विशेष बहुमत से किया जाना अनिवार्य है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावी होने पर, भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 19' स्वतः ही निलंबित हो जाता है, जबकि 'अनुच्छेद 20' और 'अनुच्छेद 21' द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का ऐसा प्रयास है, जिसके तहत देश के सभी जिलों को शामिल करते हुए वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में 20-30% की कमी लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने का लक्ष्य कर दिया गया।
2. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत गठित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs) को यह वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वे वायु प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों को 'नियंत्रित क्षेत्र' (Air Pollution Control Area) घोषित कर सकें और औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्सर्जित होने वाले प्रदूषकों के लिए मानक निर्धारित कर सकें।
3. NCAP के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता और निष्पादन आधारित अनुदान (Performance-based grants) केवल दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले (Million-plus cities) उन 42 शहरी स्थानीय निकायों को ही प्रदान किए जाते हैं जो वित्त आयोग की संस्तुतियों के दायरे में आते हैं, और इसके लिए राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों को इस कार्यक्रम के तहत पूरी तरह से बाहर रखा गया है।
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