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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' (Biological Diversity Act, 2002) और इसके अंतर्गत स्थापित त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA), राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) तथा स्थानीय स्तर पर 'जैविक विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMCs) गठित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि जैव विविधता के संरक्षण और उसके घटकों के संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।
- 2. 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) को जैव विविधता से जुड़े मामलों में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तथा यह देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच को विनियमित करने के लिए संप्रभु कार्य करता है।
- 3. 'जैविक विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMCs) देश के सभी स्तरों पर (यानी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में) स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के प्रलेखन (Documentation) के लिए 'लोक जैव विविधता रजिस्टरों' (People's Biodiversity Registers - PBR) को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को भारत के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके संधारणीय उपयोग और जैव विविधता के उपयोग से होने वाले लाभों के न्यायसंगत और निष्पक्ष बँटवारे को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसके तहत त्रि-स्तरीय संस्थागत व्यवस्था का प्रावधान है—राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB), और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs)। कथन 2 सही है: अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के कुछ प्रावधानों के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, और यह विदेशी नागरिकों, निगमों या संस्थानों द्वारा जैविक संसाधनों के उपयोग या शोध के लिए पूर्व अनुमति और विनियमन का कार्य करता है। कथन 3 सही है: अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों) को अपने क्षेत्र के अंतर्गत जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) का गठन करना अनिवार्य है। ये समितियाँ स्थानीय समुदायों के परामर्श से जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने के लिए 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करती हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' (आपात उपबंध - अनुच्छेद 352 से 360) के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) के कारण भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो, तथा मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा बदला गया था।
2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा या उसके जारी रखने के प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा की तिथि से एक महीने के भीतर विशेष बहुमत (अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान, संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और इसके लिए किसी पृथक राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया हो, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना (Interior of the Earth) तथा भूकंपीय तरंगों (Seismic Waves) के संचरण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के दौरान 'पी-तरंगें' (Primary Waves) अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंगें होती हैं जो ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती हैं और ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, जबकि 'एस-तरंगें' (Secondary Waves) अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें होती हैं जो केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं और तरल माध्यम में प्रवेश करते ही लुप्त हो जाती हैं।
2. पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रोड (Core) के भीतर 'गुटेनबर्ग असांतत्य' (Gutenberg Discontinuity) वह संक्रमण क्षेत्र है जो बाहरी तरल क्रोड को आंतरिक ठोस क्रोड से अलग करता है, जबकि 'लेहमैन असांतत्य' (Lehmann Discontinuity) मेंटल और बाहरी क्रोड के बीच की सीमा को निर्धारित करता है।
3. पृथ्वी की पपड़ी (Crust) के निर्माण में द्रव्यमान के आधार पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जिसके बाद सिलिकॉन और एल्युमीनियम का स्थान आता है, जबकि संपूर्ण पृथ्वी (Whole Earth) के संदर्भ में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व लोहा (Iron) है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत भारत के 'महान्यायवादी' (Attorney-General for India - Article 76) और 'महाधिवक्ता' (Advocate-General for the State - Article 165) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वह व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होने के लिए अर्ह होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य है, तथा महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, और उसे संसद के दोनों सदनों की बैठकों में बोलने तथा उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार भी है, किंतु उसे मतदान देने का कोई अधिकार नहीं है।
2. अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता है, और महान्यायवादी की तरह ही राज्य के महाधिवक्ता को भी राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों (जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है) या विधानसभा की बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है, तथा उसे भी विधायी प्रस्तावों पर मतदान करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है।
3. महान्यायवादी का पारिश्रमिक संविधान द्वारा स्वयं निश्चित किया जाता है और उसे संसद की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, जबकि राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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किस कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' के अंतर्गत 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (Directive Principles of State Policy - DPSP, अनुच्छेद 36-51) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार DPSP देश के शासन में मौलिक हैं और देश के लिए कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, किंतु ये न्यायोचित (Justiciable) नहीं हैं, अर्थात इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा बलपूर्वक लागू नहीं कराया जा सकता है।
2. मूल संविधान में 'समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता' (Equal justice and free legal aid) का प्रावधान नहीं था, इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 39A के रूप में जोड़ा गया था।
3. अनुच्छेद 40 के तहत राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों, तथा यह प्रावधान मूलतः एक गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नीति निर्देशक तत्व है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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