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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVI' (कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध - अनुच्छेद 330 से 342A) के अंतर्गत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' (National Commission for Scheduled Castes) और 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मूल संविधान में अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए एक ही 'विशेष अधिकारी' (Special Officer) की नियुक्ति का प्रावधान था जिसे 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त' कहा जाता था।
- 2. 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 को विभाजित किया गया तथा एक नए अनुच्छेद 338A के तहत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' (NCST) का गठन किया गया, जिससे एससी और एसटी के लिए दो अलग-अलग सांविधिक निकाय अस्तित्व में आए।
- 3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) दोनों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होती हैं, और ये दोनों निकाय अपनी वार्षिक रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को सौंपते हैं, जिन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: मूल संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक 'विशेष अधिकारी' की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, जिसे 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त' (Commissioner for SCs and STs) के रूप में जाना जाता था।
कथन 2 गलत है: 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) और बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A) के रूप में दो अलग-अलग *संवैधानिक निकाय* (Constitutional bodies) बनाए गए, न कि सांविधिक (Statutory) निकाय, क्योंकि ये सीधे संविधान के अनुच्छेदों के तहत सृजित हैं।
कथन 3 गलत है: ये दोनों आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट (तथा आवश्यकतानुसार मध्यवर्ती रिपोर्ट भी) राष्ट्रपति को सौंपते हैं, न कि प्रधानमंत्री को। इसके पश्चात राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। अतः कथन 3 गलत है। इसलिए केवल कथन 1 सही है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-क' के अंतर्गत 'मूल कर्तव्य' (Fundamental Duties - अनुच्छेद 51-क) तथा इनसे जुड़े विधिक और संवैधानिक संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया, और ये कर्तव्य प्रकृति से केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशी नागरिकों पर नहीं।
2. मूल रूप से जब इन्हें संविधान में जोड़ा गया था, तब इनकी कुल संख्या 10 थी, जिन्हें सोवियत संघ (USSR) के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया गया था, तथा वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के पश्चात इनकी कुल संख्या बढ़कर 11 हो गई है।
3. ये सभी मूल कर्तव्य प्रकृति में न्यायोचित (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक इनका उल्लंघन करता है, तो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियमों के तहत न्यायालय द्वारा उसे सीधे तौर पर और केवल इन्हीं अनुच्छेदों के आधार पर दंडित किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक' (Comptroller and Auditor-General of India - CAG - Articles 148-151) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है, तथा उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन (Address) के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
2. अनुच्छेद 149 के तहत CAG को संघ और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय (जिसे संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए) के खातों के संबंध में कर्तव्य और शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिसके अंतर्गत वह केंद्र सरकार के खातों की लेखापरीक्षा (Audit) के साथ-साथ उनके संधारण (Compilation of Accounts) का कार्य भी प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करता है।
3. अनुच्छेद 151 के अनुसार CAG संघ के खातों से संबंधित अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्टों को राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाते हैं, जबकि राज्यों के खातों से संबंधित रिपोर्ट वह राज्य के राज्यपाल को सौंपता है जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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