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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में 'आर्द्रभूमियों' (Wetlands) के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. रामसर अभीसमय वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी संधि है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण तथा विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) को बढ़ावा देना है, और भारत इस अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।
- 2. 'मोंट्रो रिकॉर्ड' (Montreux Record) रामसर सूची के अंतर्गत आने वाली ऐसी आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है जहाँ मानवीय हस्तक्षेप, प्रदूषण या अन्य पारिस्थितिक परिवर्तनों के कारण पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है, और वर्तमान में भारत की सभी रामसर साइट्स को अनिवार्य रूप से इस मोंट्रो रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' अधिसूचित किए गए हैं, जिनके तहत प्रत्येक राज्य में 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) की स्थापना का प्रावधान है जो देश के अंतर्देशीय और तटीय क्षेत्रों की सभी आर्द्रभूमियों को विनियमित करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: रामसर अभीसमय (Ramsar Convention on Wetlands) को 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए वैश्विक स्तर पर समर्पित एकमात्र संधि है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे।
कथन 2 गलत है: मोंट्रो रिकॉर्ड (Montreux Record) रामसर सूची के अंतर्गत आने वाली ऐसी आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है, जहाँ तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है या होना संभावित है। भारत की सभी रामसर साइट्स मोंट्रो रिकॉर्ड में शामिल नहीं हैं; वर्तमान में भारत की केवल दो साइट्स - केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) और लोकतक झील (मणिपुर) - मोंट्रो रिकॉर्ड के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं (चिल्का झील को पहले इसमें शामिल किया गया था, बाद में बाहर कर दिया गया था)।
कथन 3 सही है: भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' (Wetlands Conservation and Management Rules, 2017) बनाए हैं। इन नियमों के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' का गठन किया गया है जो राज्य में आर्द्रभूमियों की पहचान, संरक्षण और उनके गैर-कानूनी उपयोग को रोकने के लिए जिम्मेदार है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language) के प्रावधानों और 'अष्टम अनुसूची' (Eighth Schedule) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा इसके अतिरिक्त संविधान ने यह भी उपबंध किया है कि संविधान के लागू होने के पंद्रह वर्ष की अवधि (अर्थात 26 जनवरी 1965 तक) के लिए सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग निरंतर जारी रहेगा, जिसे संसद द्वारा 'राजभाषा अधिनियम, 1963' पारित करके अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया।
2. संविधान की अष्टम अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर संशोधनों के माध्यम से बढ़ाया गया; जैसे—सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, तथा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ हो गई हैं।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी राज्य का विधानमंडल अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में केवल और केवल संविधान की अष्टम अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से ही किसी एक या अधिक भाषाओं को चुन सकता है, और वह अष्टम अनुसूची से बाहर की किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में विधायी रूप से अंगीकृत नहीं कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-B' (सहकारी समितियाँ - अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के भाग IX-B को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, जिसके माध्यम से सहकारी समितियों के गठन को एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत) बना दिया गया तथा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 43B को जोड़कर सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया।
2. सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय (जैसे 'एस. एसोसिएशन बनाम संघ' मामले में) द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि चूँकि बहु-राज्य सहकारी समितियों (Multi-state cooperative societies) के अलावा अन्य सहकारी समितियों का प्रबंधन पूरी तरह से राज्यों के विधायी क्षेत्राधिकार (राज्य सूची की प्रविष्टि 32) के अंतर्गत आता है, इसलिए संविधान के भाग IX-B के वे प्रावधान जो राज्य सहकारी समितियों के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित हैं, उन्हें राज्यों की विधानसभाओं द्वारा विशेष अनुसमर्थन के बिना लागू नहीं किया जा सकता था, जिसके कारण इस भाग के कुछ खंडों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।
3. संविधान के अनुसार किसी सहकारी समिति के निदेशक बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की संख्या 21 से अधिक नहीं हो सकती है, और इसके साथ ही बोर्ड में महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है, जिसमें प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में कम से कम दो महिलाएँ और एक अनुसूचित जाति या जनजाति का प्रतिनिधि होना आवश्यक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 200' और 'अनुच्छेद 201' के अंतर्गत राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों तथा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने के संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, जब राज्य के विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है और उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास यह विकल्प होता है कि वह अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, या विधेयक को (धन विधेयक को छोड़कर) राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।
2. 'राज्य सरकार बनाम तमिलनाडु राज्य (2023)' और अन्य हालिया न्यायिक निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक लेता है (Pocket Veto या Absolute Veto का प्रयोग करता है), तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उस विधेयक को यथाशीघ्र मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे, क्योंकि राज्यपाल का यह निर्णय पूरी तरह से उसका अंतिम स्वविवेक है जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती।
3. अनुच्छेद 201 के तहत यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वह छह महीने के भीतर अपनी अनुमति दे या रोक ले, और यदि राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति रोक लेते हैं, तो राज्य विधानमंडल उस विधेयक को दोबारा साधारण बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति की अनुमति को दरकिनार कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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हाल ही में जारी 'India Tech Annual Funding Report 2026' के अनुसार, ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग में भारत की रैंक क्या है?
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